जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बावजूद वे बिहार के विकास कार्यों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। उन्होंने यह बात पटना स्थित 1, अणे मार्ग पर आयोजित जेडीयू विधायक दल की बैठक में कही, जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास रहा है और जहां वे करीब दो दशकों से रह रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने विधायकों को भरोसा दिलाया कि राज्य के विकास से जुड़ी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका बनी रहेगी। अब राज्यसभा सांसद के रूप में नई जिम्मेदारी संभाल रहे नीतीश कुमार ने संकेत दिया कि वे दिल्ली और बिहार के बीच संतुलन बनाकर काम करेंगे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि संसद के जिन सत्रों में उनकी उपस्थिति जरूरी होगी, उन्हें छोड़कर वे अधिकतर समय बिहार में ही बिताएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान को पार्टी और राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वे राज्य की राजनीतिक और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे।

बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। यह फैसला उनके राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत लिया गया है। इसी के साथ उन्हें दिल्ली में नया सरकारी आवास भी आवंटित किया गया है। सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर-9, जो VIII कैटेगरी का है, अब उनका नया ठिकाना होगा। इससे पहले वे 6, कामराज लेन स्थित बंगले में रह रहे थे। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे से पहले उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भंग कर दिया और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा मंत्री विजय चौधरी के साथ लोक भवन पहुंचकर महज सात मिनट में इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया और अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। खास बात यह है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और पहली बार राज्य में उसकी अगुआई में सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास कुल 202 विधायकों का समर्थन है, जिसमें जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के दबाव में इस्तीफा दिया। उनका आरोप है कि भाजपा द्वारा “धमकी या प्रलोभन” के जरिए यह राजनीतिक बदलाव कराया गया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को हटाने की रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन इसे चुनावी नुकसान के डर से सार्वजनिक नहीं किया गया।

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और सम्राट चौधरी के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब एनडीए गठबंधन के भीतर मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, जिससे सत्ता संतुलन की नई झलक सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार में अलग-अलग दलों के प्रतिनिधित्व को लेकर सहमति बन गई है। भाजपा को मुख्यमंत्री पद सहित कुल 15 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि जेडीयू को दो उपमुख्यमंत्रियों समेत 17 मंत्री पद दिए जाएंगे। इसके अलावा एलजेपी (राम विलास) को 2 मंत्री, एचएम को 1 और आरएलएम को 1 मंत्री पद मिलने की बात सामने आई है। नई सरकार में विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र कुमार यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास कुल 29 विभागों का प्रभार रखा है, जो उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। वहीं विजय चौधरी को 10 विभाग और बिजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार 1 मई को होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद एनडीए सहयोगियों के बीच तालमेल बनाए रखना आसान नहीं होगा। साथ ही, सम्राट चौधरी के सामने जेडीयू के भीतर संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी, खासकर उस वक्त जब इस्तीफे के बाद पार्टी में अंदरूनी असंतोष की चर्चाएं सामने आई थीं। हालांकि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।