नीट छात्रा से जुड़े चर्चित मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम मंगलवार को जहानाबाद के पतियावा गांव पहुंची। टीम ने छात्रा के माता-पिता से लगभग ढाई से तीन घंटे तक विस्तृत पूछताछ की और घटना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की।छात्रा के पिता ने बताया कि सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंची और उनके पुत्र को अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब सीबीआई की टीम गांव आई थी, तब उन्होंने छात्रा और उसकी मां के मोबाइल फोन की मांग की थी। उनके अनुसार, छात्रा और मां के मोबाइल खराब होने के कारण उन्हें मोबाइल मिस्त्री के पास भेजा गया था।गांव में अब इस बात की चर्चा है कि सीबीआई जांच की प्रगति से जल्द ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। नीट छात्रा हत्या मामले में पहले राज्य स्तर की एसआईटी टीम जांच कर रही थी। बाद में, राज्य सरकार ने इस मामले को 31 जनवरी को सीबीआई के हवाले कर दिया। आज सीबीआई दुबारा जहानाबाद पहुंची और मृतका के भाई को पकड़कर ले गई, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद पूछताछ कर उसे छोड़ दी।

बिहार सरकार ने राज्य में मीट शॉप और मछली की बिक्री को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य के सभी शहरों में खुले में मांस और मछली बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सरकार ने यह कदम स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उठाया है। नई गाइडलाइन के तहत मांस और मछली बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति मांस या मछली नहीं बेच सकेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम जनता को सुरक्षित और साफ-सुथरा मांस उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। खुले में मांस और मछली बेचने की पुरानी प्रथा संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ा रही थी। अब दुकानदारों को निर्धारित प्रक्रिया और लाइसेंसिंग मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों की नियमित जांच भी की जाएगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बाजार में व्यवस्थित और नियंत्रित बिक्री का वातावरण भी बन जाएगा। बिहार सरकार की यह नई नीति मांस और मछली के व्यापार को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

बिहार, टीवी भारतवर्ष बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कार्यालय अब मुख्य सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यालय भी स्थित है। इस बदलाव को प्रशासनिक समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।अब तक गृह विभाग का संचालन सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय से किया जाता था। नए निर्णय के तहत गृह मंत्री का कार्यालय मुख्य सचिवालय में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे शासन और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इससे फैसलों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और विभागीय कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सम्राट चौधरी ने नए कार्यालय से विधिवत कार्यभार संभाला। इस अवसर को उन्होंने शुभ शुरुआत के रूप में देखा और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। नए कार्यालय में कार्यारंभ करते ही उन्होंने गृह विभाग और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस आधुनिकीकरण और संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए और जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सूत्रों के अनुसार, बैठक में आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारियों पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और जमीनी स्तर पर सक्रिय निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।