नक्सल संगठन के स्पेशल एरिया कमिटी कमांडर सुरेश कौड़ा ने मुंगेर में आत्मसमर्पण कर दिया. उन्होंने एक एके-47 राइफल, दो इंसास राइफल, एक एके-56 राइफल और 505 जिंदा कारतूस के साथ सरेंडर किया. यह आत्मसमर्पण कार्यक्रम मुंगेर पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित किया गया. इस दौरान मुंगेर के डीआईजी, एसटीएफ डीआईजी और जिलाधिकारी मौजूद रहे| मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआइजी राकेश कुमार ने बताया कि सुरेश कोड़ा पर मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिलों में कुल 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह वर्ष 2008 से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय था और उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ एवं जिला पुलिस की टीमें लंबे समय से दबिश दे रही थीं। निरंतर छापेमारी और नेटवर्क के कमजोर पड़ने के बाद उसने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सुरेश कोड़ा ने विधिवत सरेंडर किया। इस अवसर पर मुंगेर डीआइजी, पटना एसटीएफ के डीआइजी संजय कुमार, जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और एसटीएफ की एसपी अंजली कुमार मौजूद थे। सुरेश ने सार्वजनिक रूप से हिंसा त्यागने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा जताई।

नीट छात्रा से जुड़े चर्चित मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम मंगलवार को जहानाबाद के पतियावा गांव पहुंची। टीम ने छात्रा के माता-पिता से लगभग ढाई से तीन घंटे तक विस्तृत पूछताछ की और घटना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की।छात्रा के पिता ने बताया कि सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंची और उनके पुत्र को अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब सीबीआई की टीम गांव आई थी, तब उन्होंने छात्रा और उसकी मां के मोबाइल फोन की मांग की थी। उनके अनुसार, छात्रा और मां के मोबाइल खराब होने के कारण उन्हें मोबाइल मिस्त्री के पास भेजा गया था।गांव में अब इस बात की चर्चा है कि सीबीआई जांच की प्रगति से जल्द ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। नीट छात्रा हत्या मामले में पहले राज्य स्तर की एसआईटी टीम जांच कर रही थी। बाद में, राज्य सरकार ने इस मामले को 31 जनवरी को सीबीआई के हवाले कर दिया। आज सीबीआई दुबारा जहानाबाद पहुंची और मृतका के भाई को पकड़कर ले गई, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद पूछताछ कर उसे छोड़ दी।

बिहार सरकार ने राज्य में मीट शॉप और मछली की बिक्री को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य के सभी शहरों में खुले में मांस और मछली बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सरकार ने यह कदम स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उठाया है। नई गाइडलाइन के तहत मांस और मछली बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति मांस या मछली नहीं बेच सकेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम जनता को सुरक्षित और साफ-सुथरा मांस उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। खुले में मांस और मछली बेचने की पुरानी प्रथा संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ा रही थी। अब दुकानदारों को निर्धारित प्रक्रिया और लाइसेंसिंग मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों की नियमित जांच भी की जाएगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बाजार में व्यवस्थित और नियंत्रित बिक्री का वातावरण भी बन जाएगा। बिहार सरकार की यह नई नीति मांस और मछली के व्यापार को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।