बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार को बड़ा नदी हादसा हो गया। उमानाथ गंगा घाट के पास यात्रियों से भरी एक नाव अचानक असंतुलित होकर गंगा नदी में पलट गई। हादसे के समय नाव पर लगभग 14 से 15 लोग सवार थे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। प्रशासन के अनुसार अब तक दो शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पांच लोगों के लापता होने की आशंका है। कई यात्रियों को स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही SDRF और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि नदी में तेज धारा और अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण नाव पलट गई। हादसे के बाद घाट पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और घायलों का इलाज कराया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि नाव संचालन में लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में हर साल मानसून और जलस्तर बढ़ने के दौरान नाव हादसों की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे नदी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं।

मिथिलेश तिवारी पद संभालते ही विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो ने बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। एक वीडियो में मंत्री लड़कियों और शिक्षा को लेकर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं और छात्राओं के प्रति असंवेदनशील सोच का उदाहरण बताया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्री का पद बेहद जिम्मेदारी वाला होता है और इस तरह की टिप्पणियां समाज में गलत संदेश देती हैं। बिहार कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नई सरकार में ऐसे नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनकी भाषा और सोच विवादित है। वहीं भाजपा और एनडीए के कुछ नेताओं ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को संदर्भ से काटकर वायरल किया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक विरोधी जानबूझकर सोशल मीडिया पर मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी मामले पर चुप्पी साध ली है। इस पूरे विवाद ने बिहार की नई सरकार की छवि पर असर डाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिक्षा और महिलाओं से जुड़े मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऐसे बयान तेजी से जनभावना को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया पर #MithileshTiwari ट्रेंड करने लगा और कई छात्र संगठनों ने भी बयान की आलोचना की। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री और सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। अगर मामला और बढ़ता है, तो विपक्ष इसे विधानसभा के भीतर और बाहर बड़ा मुद्दा बना सकता है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि अब उन्होंने राज्यसभा का रुख कर लिया है और उनकी जगह सम्राट चौधरी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह पहली बार है जब भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जदयू के केवल दो वरिष्ठ नेताओं—विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद—को उपमुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया है। अब सरकार बनने के एक महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है और यह विस्तार कल होने वाला है। सूत्रों के अनुसार, इस कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी मंत्री बनाया जा सकता है और वे शपथ ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि निशांत कुमार पहले मंत्री पद की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके थे और उन्होंने राज्य का दौरा करने की बात कही थी, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व के समझाने के बाद वे इस भूमिका के लिए तैयार हो गए हैं। इधर, जनता दल (यूनाइटेड) की ओर से कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मांग की है कि नई सरकार में जदयू को 16 मंत्री पद मिलने चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों को बरकरार रखा जा सकता है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। जदयू के कई विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, जिनमें भगवान सिंह कुशवाहा का नाम भी शामिल है। कुल मिलाकर, बिहार में होने वाला यह कैबिनेट विस्तार न सिर्फ सरकार के स्वरूप को तय करेगा, बल्कि एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के बीच शक्ति संतुलन को भी स्पष्ट करेगा।