देश में मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी ने पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कम से कम 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सर्दी जल्दी खत्म होने और पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण गर्म हवाओं का असर तेजी से बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ा है। आमतौर पर इतनी गर्मी अप्रैल के मध्य में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मार्च में ही लू जैसे हालात बनने लगे हैं। बढ़ती गर्मी का असर लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। कई शहरों में दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन भी इस असामान्य गर्मी का एक बड़ा कारण है। लगातार बढ़ते तापमान और कम वर्षा के कारण मौसम का पैटर्न बदलता जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अप्रैल और मई में गर्मी और भी तीखी हो सकती है। कई राज्यों में हीटवेव की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। इसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिन के समय धूप में कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो इस साल गर्मी का सीजन लंबा और अधिक कष्टदायक साबित हो सकता है।

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पैदा हुए वैश्विक तनाव का असर अब तेल और गैस की आपूर्ति पर भी दिखने लगा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने की खबरों के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार गैस की स्थिति खराब होती जा रही है। कई जिलों में व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि घरेलू गैस कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो लोगों को एक बार फिर लकड़ी और कंडे पर खाना पकाने की नौबत आ सकती है।सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार अक्सर यह दावा करती रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए गए हैं। ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सिलेंडर की नियमित आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गैस और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो यह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। उन्होंने ईरान युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यदि यह स्थिति दो सप्ताह तक जारी रहती है तो लोगों को वैकल्पिक ईंधन का इंतजाम करना पड़ सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से पूछा कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में अब इस विषय पर लंबित से विचार करने का समय आ गया है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि शरीयत कानून की धाराओं को रद्द करने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेना विधायिका, यानी संसद का अधिकार क्षेत्र है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और आर. महादेवन भी शामिल थे। अदालत 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इन प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि न्यायालय शरियत कानून के उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को रद्द कर देता है, तो इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य स्पष्ट कानून फिलहाल मौजूद नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि सुधार की जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाना उचित नहीं होगा, जिससे महिलाओं को वर्तमान से भी कम अधिकार मिल जाएं। उन्होंने सवाल किया कि यदि 1937 का शरियत कानून समाप्त कर दिया जाए तो उसकी जगह कौन-सी व्यवस्था लागू होगी। इस दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि याचिका में उठाया गया भेदभाव का मुद्दा गंभीर है, लेकिन इस विषय पर अंतिम फैसला संसद के स्तर पर लिया जाना अधिक उपयुक्त होगा।