कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में एक किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। यह वही किसान संजय हैं, जिनके खेत में राहुल गांधी ने करीब तीन साल पहले ट्रैक्टर चलाया था और धान की रोपाई भी की थी। सुबह करीब सवा 10 बजे जब राहुल गांधी अपनी कार से उतरे तो उनके हाथ से मोबाइल फोन गिर गया। उन्होंने झुककर उसे उठाया और आगे बढ़े। इस दौरान रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई स्थानीय नेता और परिवार के सदस्य उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। राहुल गांधी का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जब वह शादी वाले घर में प्रवेश कर रहे थे तो दरवाजे पर खड़े युवकों ने जोर से ‘राहुल भाई राम-राम’ कहकर उनका अभिवादन किया। राहुल ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। करीब एक घंटे तक वह शादी समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया, दूध के साथ चूरमा खाया और महिलाओं के पारंपरिक गीत भी सुने।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलमार्ग के जरिए होने वाली गैस आपूर्ति बाधित होने के बाद केंद्र सरकार ने देशभर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना और संकट की स्थिति में जमाखोरी या कृत्रिम कमी को रोकना है। गैस की संभावित किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने फिलहाल कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि सीमित उपलब्धता को देखते हुए घरेलू उपयोग और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि इस फैसले से रेस्टोरेंट और होटल उद्योग पर असर पड़ने लगा है। कई छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने चेतावनी दी है कि अगर गैस सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो उन्हें कारोबार बंद करने की नौबत आ सकती है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने सरकार से मांग की है कि कम से कम सीमित मात्रा में कमर्शियल गैस की आपूर्ति शुरू की जाए ताकि उनका व्यवसाय चल सके। सरकार फिलहाल स्थिति की समीक्षा कर रही है।

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और ईरान युद्ध के बाद दुनिया में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर संकट पैदा हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रावधानों के तहत ESMA (एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट) लागू कर दिया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भारत में गैस की आपूर्ति बाधित न हो। सरकार ने इस आदेश के तहत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के हिसाब से बांटने का फैसला किया है। इसके तहत घरेलू उपयोग, अस्पतालों, बिजली उत्पादन और अन्य जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि वैश्विक संकट के कारण ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, ऐसे में आवश्यक क्षेत्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराना जरूरी है। अधिकारियों के अनुसार इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं और जरूरी सेवाओं को राहत मिलेगी और संकट का असर कम किया जा सकेगा। सरकार लगातार ऊर्जा कंपनियों और गैस आपूर्ति एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि देश में किसी तरह की आपूर्ति बाधा न आए। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।