केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दोहराया कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प 31 मार्च, 2026 तक पूरा किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस पर कटक में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने नक्सलवाद उन्मूलन में सीआईएसएफ की भूमिका को सराहा और कहा कि सुरक्षा बल इस प्रयास में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अमित शाह ने कहा, “चाहे ओडिशा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना हो, सीआईएसएफ ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च, 2026 तक यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। हमारे सुरक्षा बल रेड कॉरिडोर बनाने और नक्सलियों के खिलाफ अपना वर्चस्व स्थापित करने का सपना देखने वालों को पूरी तरह पराजित करेंगे।”उन्होंने सीआईएसएफ कर्मियों की वीरता और आत्मबलिदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि 56 वर्षों में बल ने न केवल अपने मूल उद्देश्य को पूरा किया, बल्कि हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को आधुनिक हथियारों और तकनीकी कौशल से लैस किया है। शाह ने कहा कि यह वीरता और बलिदान भारत के गौरवशाली इतिहास की पहचान हैं। कार्यक्रम में अमित शाह कटक जिले के मुंडाली स्थित खारवेला क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित हुए। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा शाह राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) परिसर में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) का भूमि पूजन करेंगे। उन्होंने ‘नई न्याय संहिता’ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सुरक्षा बलों के समर्पण और साहस से ही यह लक्ष्य पूरा होगा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया; कांग्रेस और जेडीयू कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया अलग-अलग, राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन उभरे।बिहार की राजनीति में शुक्रवार को एक बड़ा मोड़ देखने को मिला, जब राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नए मंत्रिमंडल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने 2025 में पांचवीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर एनडीए की दो-तिहाई बहुमत वाली सरकार बनाई थी और इस दौरान दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार के 2026 के राज्यसभा चुनाव में भाग लेने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रमेश ने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य नेताओं ने बार-बार यह कहा था कि नीतीश कुमार राज्य में लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। उन्होंने इसे जनता के भरोसे के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यह जनादेश केवल नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए था। रमेश ने इसको अमेरिका और वेनेजुएला के उदाहरण से जोड़ते हुए कहा कि यह स्थिति लोकतांत्रिक विश्वास के लिए चिंता का विषय है।रमेश ने आगे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपने लिए वोट मांगे, अपने बेटे या किसी अन्य के लिए नहीं। उन्होंने भारतीय राजनीति में बढ़ती पार्टी केंद्रित ताकत और राज्यपालों के राजनीतिक हस्तक्षेप की भी आलोचना की। उनका कहना था कि अब राज्यपालों की भूमिका पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है, जबकि पहले वह निष्पक्ष होते थे।इस बीच जेडीयू समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी पर संदेह जताया और कहा कि यह सही नहीं हो सकता। एक कार्यकर्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जनता के जनादेश का अपमान नहीं कर सकते और उन पर भारी राजनीतिक दबाव है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता उन्हें परिवार मानती है और मुख्यमंत्री पद पर कोई और नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना जेडीयू के भीतर उत्तराधिकार और नेतृत्व परिवर्तन के सवाल को नई दिशा देगा। यह स्थिति बिहार की राजनीति में नए समीकरण और गहन चर्चाओं को जन्म दे रही है, जिसमें पार्टी के अंदर और बाहर कई गुटों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र 2026 के दौरान मुख्यमंत्री सीएम फडणवीस ने राज्य के किसानों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कर्जमाफी जैसे कदमों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की लोकप्रिय “लाडकी बहिण योजना” आगे भी जारी रहेगी और इसे बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडकी बहिण योजना के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। फिलहाल योजना से जुड़े लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि वास्तविक पात्र महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सके। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना को और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा।फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए सरकार लगातार नीतियां बना रही है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। विधानसभा में इस घोषणा के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन योजनाओं के जरिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और महिला मतदाताओं को मजबूत संदेश देना चाहती है।कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को राज्य के किसानों और महिलाओं के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में लाखों परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है।