दिल्ली हाई कोर्ट : दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति मामले की सुनवाई
Munesh Kumar Shukla Mon, Mar 9, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया था। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगले सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की गई है।
कोर्ट ने कहा कि शराब नीति घोटाले (ED) मामले में निचली अदालत के कुछ ऑब्जर्वेशन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे। इसलिए CBI ने अपील दायर की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ED के मामले में आगे कोई सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक HC में मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ उचित जांच और प्रक्रिया पूरी हो।
वकीलों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली के प्रशासन और न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्णय यह तय करेगा कि आगे की जांच और कार्रवाई कैसे होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा की गई कुछ संस्तुतियों और टिप्पणियों पर रोक लगाई जाएगी।
इस मामले में हाई कोर्ट का रुख यह स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका उच्च स्तर की जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है। मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों से विस्तृत बयान और दस्तावेज मांगे जाएंगे। यह सुनवाई दिल्ली की राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी।
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