उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील स्थित मियांपुर गांव का नाम बदलकर ‘रविंद्र नगर’ करने की घोषणा की है। उन्होंने यह ऐलान एक कार्यक्रम के दौरान किया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित होकर यहां बसे बंगाली हिंदू परिवारों को भूमि का मालिकाना हक भी सौंपा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभ वितरित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर विभाजनकारी राजनीति से सावधान रहने की अपील करते हुए तुष्टिकरण की राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस दौरान लखीमपुर खीरी में आयोजित दो कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने करीब 817 करोड़ रुपये की 314 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 4356 थारू परिवारों और 2350 विस्थापित परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के अधिकार पत्र भी वितरित किए गए, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ मिला।

उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर छतरी लगाने के फैसले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कदम पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो सरकार पिछले 9 सालों में आरक्षण और दलितों के अधिकारों को कमजोर करती रही, वही अब अंबेडकर की प्रतिमाओं पर छतरी लगाकर दिखावा कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कदम जनता को गुमराह करने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अंबेडकर प्रतिमाओं को नुकसान भी बीजेपी से जुड़े लोगों ने ही पहुंचाया है। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ संभावित गठबंधन के सवाल पर कहा कि 2019 में दोनों दल साथ आ चुके हैं और आज भी उनकी पार्टी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी PDA वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अंबेडकर के नाम पर इस तरह के फैसले सिर्फ वोट बैंक को साधने की कोशिश हैं। अब इस मुद्दे ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले चुनावों से पहले यह विवाद और गरमा सकता है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संविधान और डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अंबेडकर के नाम पर एक भव्य मेमोरियल और सांस्कृतिक केंद्र बना रही है, जिसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले मायावती सरकार भी अंबेडकर स्मारक बना चुकी है, और अब बीजेपी का इसी राह पर चलना राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में बन रहा यह स्मारक करीब 5,493.52 वर्ग मीटर में तैयार हो रहा है। इसकी नींव 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रखी थी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का बजट 45 करोड़ रुपये था, लेकिन विस्तार के बाद यह बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह के स्मारकों का बीजेपी पहले विरोध करती थी, अब उसी दिशा में कदम बढ़ाने से पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2022 चुनाव से पहले भूमिपूजन और अब 2027 चुनाव से पहले संभावित उद्घाटन, बीजेपी की दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा है। खासतौर पर 2024 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी दलित मतदाताओं को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। पिछले कुछ वर्षों में दलित वोटरों का झुकाव बीजेपी की ओर रहा, लेकिन 2024 चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने समीकरण बदल दिए। अब इस स्मारक के जरिए बीजेपी खुद को दलित हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे यूपी की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।