सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में 31 वर्षीय युवक को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। गाजियाबाद निवासी हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा में हैं और जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे जिंदा हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला हरीश के माता-पिता की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि मरीज को पेलिएटिव केयर में भर्ती कर जीवनरक्षक उपचार को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि पूरी प्रक्रिया में मरीज की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखा जाए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए दिए जा रहे लाइफ सपोर्ट या इलाज को बंद कर दिया जाए, ताकि वह प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो सके। वहीं एक्टिव यूथेनेशिया, जिसमें दवा देकर मौत दी जाती है, भारत में अभी भी अवैध है। हरीश राणा के माता-पिता ने अदालत से दया की अपील करते हुए कहा था कि उनका बेटा पिछले 13 साल से बेहोशी की हालत में है और उसे कोई सुधार नहीं दिख रहा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला देश में इच्छामृत्यु से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत याचिकाकर्ता पर नाराज हो गए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह कोर्ट में ही अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित करवा देंगे और यदि याचिकाकर्ता 30 अंक भी ले आए तो वह मामले पर विचार करेंगे। दरअसल अदालत में एक ऐसी याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता के लायक नहीं माना। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है और यहां आने वाली याचिकाओं का एक महत्व होना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत बेवजह की याचिकाओं पर जांच के आदेश नहीं देती। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय का समय बेहद महत्वपूर्ण है और इसे ऐसे मामलों में व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के अंत में अदालत ने याचिकाकर्ता को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की निरर्थक याचिकाएं दाखिल न करें। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका का समय जनहित से जुड़े गंभीर मामलों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी को न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने की कड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में शामिल ‘ज्यूडिशियरी करप्शन’ चैप्टर को लेकर बिना शर्त माफी मांग ली है। इस अध्याय को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद NCERT ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सोशल साइंस की आठवीं कक्षा की पुस्तक ‘एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड’ के चैप्टर ‘द रोल ऑफ ज्यूडिशियरी इन अवर सोसाइटी’ को लेकर परिषद बिना शर्त माफी मांगती है। परिषद ने यह भी बताया कि पूरी किताब को वापस बुला लिया गया है और अब यह उपलब्ध नहीं होगी। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि भले ही NCERT एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन ऐसे संवेदनशील विषयों को शामिल करने से पहले पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। उनका कहना है कि यदि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना था तो शासन के तीनों अंग—कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका—का संतुलित उल्लेख होना चाहिए था।