सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत भेजा गया है। सरकार ने टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म से पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई जियोसिनेमा, अमेजन प्राइम वीडियो और अन्य OTT प्लेटफॉर्म से मिली शिकायतों के बाद की गई है। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि टेलीग्राम पर बड़े पैमाने पर कॉपीराइट वाले कंटेंट की पायरेसी हो रही है। जांच के दौरान ऐसे हजारों चैनल सामने आए जो अवैध रूप से फिल्में और वेब सीरीज साझा कर रहे थे। मंत्रालय की जांच के आधार पर करीब 3142 टेलीग्राम चैनलों की पहचान की गई है, जो पायरेटेड कंटेंट के प्रसार में शामिल पाए गए हैं। सरकार ने टेलीग्राम से इन चैनलों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने और पायरेटेड सामग्री हटाने को कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती पायरेसी पर लगाम लगाना और कंटेंट निर्माताओं के कॉपीराइट की रक्षा करना है। सरकार का मानना है कि इससे OTT इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी और अवैध कंटेंट शेयरिंग पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में 31 वर्षीय युवक को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। गाजियाबाद निवासी हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा में हैं और जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे जिंदा हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला हरीश के माता-पिता की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि मरीज को पेलिएटिव केयर में भर्ती कर जीवनरक्षक उपचार को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि पूरी प्रक्रिया में मरीज की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखा जाए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए दिए जा रहे लाइफ सपोर्ट या इलाज को बंद कर दिया जाए, ताकि वह प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो सके। वहीं एक्टिव यूथेनेशिया, जिसमें दवा देकर मौत दी जाती है, भारत में अभी भी अवैध है। हरीश राणा के माता-पिता ने अदालत से दया की अपील करते हुए कहा था कि उनका बेटा पिछले 13 साल से बेहोशी की हालत में है और उसे कोई सुधार नहीं दिख रहा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला देश में इच्छामृत्यु से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत याचिकाकर्ता पर नाराज हो गए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह कोर्ट में ही अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित करवा देंगे और यदि याचिकाकर्ता 30 अंक भी ले आए तो वह मामले पर विचार करेंगे। दरअसल अदालत में एक ऐसी याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता के लायक नहीं माना। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है और यहां आने वाली याचिकाओं का एक महत्व होना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत बेवजह की याचिकाओं पर जांच के आदेश नहीं देती। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय का समय बेहद महत्वपूर्ण है और इसे ऐसे मामलों में व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के अंत में अदालत ने याचिकाकर्ता को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की निरर्थक याचिकाएं दाखिल न करें। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका का समय जनहित से जुड़े गंभीर मामलों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी को न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने की कड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।