कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' नामक पाठ को लेकर देशभर में विवाद गहरा गया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी तुरंत हस्तक्षेप करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।झारखंड के सरायकेला खरसावां में मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका के बारे में इस तरह की जानकारी शामिल करना अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला सामने आते ही पाठ्यपुस्तकों का रिव्यू कराया गया है। शिक्षा मंत्री ने इस घटना पर गहरा अफसोस व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होने पाएगी। उन्होंने कहा, “हम सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में सख्त कार्रवाई का सामना करें। बच्चों को सही, निष्पक्ष और तथ्यात्मक जानकारी दी जाए।”सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित कंटेंट पर शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बेहद गंभीर नजर आए और कहा कि यह पाठ्यपुस्तक की सामग्री न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने बताया कि यह केवल एक किताब का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समाज में गलत संदेश फैलाने की कोशिश प्रतीत होती है। सीजेआई ने भावुक होते हुए कहा, “आज न्यायपालिका खून से लथपथ है और कोई भी कुछ भी कह रहा है।”शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाठ्यपुस्तकें छात्रों के मानसिक विकास और ज्ञान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उनमें तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी का होना अनिवार्य है। पाठ्यपुस्तकों में किसी भी प्रकार की अपुष्ट आलोचना या असत्य जानकारी शामिल करने से छात्रों में गलत संदेश जाने का खतरा रहता है। विशेषज्ञों ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति छात्रों का सम्मान बनाए रखना लोकतंत्र के प्रति उनके विश्वास और नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़े खंड को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। इस खंड में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और अन्य संवेदनशील मुद्दों का उल्लेख किया गया था, जिसे लेकर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेने का संकेत दिया।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि अदालत किसी भी हाल में न्यायपालिका की छवि खराब होने की अनुमति नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और आवश्यकता पड़ने पर अदालत इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिए कि इस विषय में उचित कदम उठाए जाएंगे, हालांकि उन्होंने विस्तार से टिप्पणी करने से परहेज किया।यह विवाद एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल एक खंड को लेकर उठाया गया, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित चर्चा की गई थी। कई वरिष्ठ वकीलों ने इस पर चिंता जताई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाए। उनका कहना था कि बच्चे जो पढ़ते हैं, वही उनके मन में बैठता है, और यदि न्यायपालिका को लेकर नकारात्मक संदेश जाएगा तो यह संस्थान की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा।वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए संतुलित, जिम्मेदार और तथ्यात्मक होनी चाहिए। उनका मानना है कि शिक्षा सामग्री में किसी भी संवेदनशील संस्थान के खिलाफ अप्रभावित और असत्यापित कथन बच्चों की मानसिकता पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। यह मामला शिक्षा सामग्री और संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन का विषय बन गया है। एनसीईआरटी को इस खंड में संशोधन करने या कथ्य को संतुलित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला शिक्षा और न्यायपालिका के बीच संवेदनशील संतुलन की परीक्षा है। अब यह देखा जाएगा कि अदालत इस विषय में क्या दिशा-निर्देश देती है और बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कैसे सुरक्षित रहती है।इस विवाद ने शिक्षा और संस्थागत सम्मान के बीच संतुलन की महत्वपूर्ण बहस को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी संवेदनशील विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करते समय सटीक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है।

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2026 में सहायक लोको पायलट (Assistant Loco Pilot – ALP) के 11,127 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। यह भर्ती देशभर के सभी 17 रेल जोन में तकनीकी योग्यता रखने वाले युवा उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से चल रहे आकलन के बाद इन रिक्तियों की पहचान की गई। इसके बाद संबंधित प्राधिकारी ने इन पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे में 457 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिससे विशेष रूप से प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के बेरोज़गार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।रेलवे बोर्ड ने zonal-wise रिक्तियों का विस्तृत विवरण भी जारी किया है, जिसमें पूर्वी तटीय रेलवे में सर्वाधिक 1,625 पद, दक्षिण पूर्व रेलवे में 1,531, और मध्य रेलवे में 1,400 पदों पर भर्ती की योजना है। इसके अतिरिक्त पूर्व सीमांत रेलवे में 1,276, उत्तर रेलवे में 740, तथा पूर्व मध्य रेलवे में 700 पदों पर नियुक्तियां की जाएँगी।दक्षिण मध्य रेलवे ने 674, उत्तर पश्चिम रेलवे ने 600, पश्चिम मध्य रेलवे ने 541, पूर्व रेलवे ने 608, और पश्चिम रेलवे ने 214 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके अलावा अन्य शेष जोनों में भी अपने–अपने रिक्त पदों के आधार पर उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहेरा ने सभी जोनल महाप्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अंतिम इंडेंट (खाली पदों की अंतिम सूची) एक सप्ताह के भीतर रेलवे भर्ती बोर्ड को भेजें, ताकि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी विलंब के प्रारंभ हो सके। इस भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) जारी की जाएगी, जो कि लेवल‑2 श्रेणी के पदों पर आधारित होगी।एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सख़्ती से पालन किया जाएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए मान्यता प्राप्त कोटा लागू होगा। भर्ती में बैकलॉग रिक्तियों के साथ साथ वर्तमान रिक्त पदों को भी शामिल किया गया है।रे