लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में लोहिया पथ पर पुलिसकर्मियों का संवेदनहीनता का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें एक पुलिसकर्मी बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों का चालान काट रहा है। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में मंगलवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। जिसके चलते काम पर निकले लोग सड़क किनारे खड़े होकर खुद को बारिश से बचा रहे थे। तभी वहां पर पुलिसकर्मी और इंटरसेप्टर की गाड़ी आई। जिसमें से पुलिसकर्मी उतरे और बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े लोगों के गाड़ी का चालान काटने लगे।लान कटता देख अफरातफरी मच गई। लोग अपने गाड़ियों को बचाने के लिए बाइक लेकर भागने लगे। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मामले में इंस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री वहां से निकलने वाले थे। सुरक्षा के मद्देनजर सबको हटाया जा रहा था। किसी का चालान नहीं किया गया है।

6 फरवरी तक SC/ST एक्ट वापस लें, नहीं तो केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि SC-ST एक्ट के खिलाफ सात फरवरी से दिल्ली में आंदोलन होगा। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार की शाम केदारघाट स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य का आशीर्वाद लेकर वह मीडिया से रूबरू हुए। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है बल्कि एक शुभ संयोग है। शंकराचार्य से मुलाकात कर सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इससे पूर्व प्रयागराज में शंकराचार्य ने आमंत्रित किया था लेकिन समयाभाव के चलते पहुंच नहीं सके। शंकराचार्य के काशी आगमन पर मुलाकात का अवसर मिला। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि काशी से व्यक्तिगत जुड़ाव है क्योंकि आईआईटी बीएचयू से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए यहां आना भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों, विशेष रूप से एससी-एसटी एक्ट और प्रस्तावित यूजीसी रेगुलेशन को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। कहा कि 1989 में लागू एससी-एसटी एक्ट देश का सबसे बड़ा काला कानून है। इस कानून के तहत दर्ज लगभग 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं, जिनके कारण समाज के बड़े वर्ग को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर सोमवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने आम बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन वाला बताया। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट प्रदेश के आम जन के जीवन को सरल बनाने में मददगार होगा। बजट में युवा, गरीब व वंचित के समान विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें हर नागरिक के मूल कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें किसान, युवा, महिला व गरीब का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य का बजट भी इसी तर्ज पर लाएंगे जिससे विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और यूपी के युवाओं के लिए बड़ा स्थान मिलेगा। बजट में बड़ा हिस्सा यानी 10 हजार करोड़ रुपये एमएसएमई के लिए रखा गया है। इससे हमारे कारीगरों के उत्पाद को बढ़िया लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा सम्मान प्रोत्साहन की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है। राज्य ने ओडीओपी के उत्पादों का एक्सपोर्ट शुरू किया है, इसको इस बजट से बड़ा लाभ मिलेगा। पैकेजिंग के लिए यूपी आगे बढ़ेगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। बजट से रेलवे के सात कॉरीडोर को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक का बड़ा हब तैयार होगा। बजट में मल्टीलेवल लॉजिस्टिक हब के लिए बड़ा लाभ है। अयोध्या जी से हल्दिया के बीच में वाटर वे का उपयोग करने में बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश 10 हजार करोड़ के बायोफार्मा का ग्लोबल हब बनेगा। हम इसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फार्मा का आयोजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर डाटा सेंटर भी बन रहा है। यूपी में महिला कार्यबल अलग-अलग सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। महिलाओं के सुरक्षित हास्टल को बढ़ाया जाएगा और बजट से छात्राओं के लिए शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को टूरिज्म हब के रूप में बढ़ाया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इस बजट में 15 आर्कलॉजिकल साइट्स के अलग धन की व्यवस्था की है। अलग बजट मिलने से इसको गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा या यूपी अथारिटी क्षेत्र में सेमी कण्डकटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सम्भावना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट के लिए पहले से दो लाख करोड़ में अब और बढ़ावा मिलेगा। अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में यह बजट काफी सहयोगी सिद्ध होगा। प्रदेश में 98 जिला स्तरीय अस्पताल हैं, इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास खर्च, सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर और सात रेल कारिडोरों के लिए बजट में प्रविधान किया गया है। आयुष सेक्टर को विकसित करने और हेल्थ सेक्टर की मजबूती के लिए प्रयास किए गए हैं।