लखनऊ विश्वविद्यालय पर UGC के समर्थन में शुक्रवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने जोरदार हंगामा किया। छात्रों की कोशिश ‘समता संवर्धन मार्च’ निकालने की थी। पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। प्रदर्शन शुरू होता कि उससे पहले पुलिस ने सभी छात्रों को घेर लिया। इस दौरान छात्र जमीन पर बैठ गए। पुलिस ने घसीट-घसीटकर गाड़ी में डाल दिया। इस दौरान एक छात्र ऐसा भी था जिसे पुलिस गाड़ी के अंदर डाल रही थी लेकिन वह चिल्ला रहा था- ‘मैं धरने में नहीं हूं। मैं धरना नहीं कर रहा हूं।’ कुछ देर बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वह गाड़ी से किसी तरह उतरकर दूर जाकर खड़ा हो गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे छात्र और पुलिसकर्मियों में लगातार नोकझोंक हुई। पुलिस ने छात्रों को प्रदर्शन से रोका। उन्हें गेट से बाहर निकलने नहीं दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र जमीन पर ही बैठ गए। छात्रों की संख्या अधिक होने के चलते RRF ने भी मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि जब तक UGC लागू नहीं करवा लेंगे, पीछे नहीं हटने वाले। लखनऊ यूनिवर्सिटी में UGC के समर्थन के प्रदर्शन में समाजवादी छात्र सभा, आईसा, एनएसयूआई, एससीएस, बीएएसएफ, एसएफआई, बाप्सा, युवा और अंबेडकरवादी विद्यार्थी संघ समेत लगभग एक दर्जन छात्र संगठन शामिल हुए। छात्र राणा सुधांशु ने कहा- हम लोगों का प्रदर्शन UGC के उन नए नियमों के समर्थन में है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मेरा कहना है कि नए नियमों से इतना डरना क्यों? जब आप एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों से भेदभाव नहीं करते हो तो डरते क्यों हो? उनको अपने साथ बैठाते हो, किसी तरह से अपमानित नहीं करते तो फिर UGC के नए नियमों से डर क्यों रहे हो? यह नियम हमें समानता से रहने का मौका देगा। प्रदर्शन में शामिल तेजपाल ने कहा कि UGC इसलिए जरूरी है क्योंकि 2018 से 21 तक में एससी-एसटी और ओबीसी के 98 छात्रों की मौत हुई। रोहित वेमुला जैसे छात्रों की मौत इस बात का उदाहरण है कि यूनिवर्सिटी में कितना भेदभाव है। एम्स के पड़ोस में एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर जातिगत आधार पर 30 से अधिक छात्रों के नंबर काटकर फेल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनी और आगे छात्रों के हित में फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2013 के यूजीसी बिल से काम नहीं चल पा रहा है इसलिए नया कानून लाया जा रहा है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया।

KGMU में एक बार फिर छेड़छाड़ और यौन शोषण का मामला सामने आया है। यह 50 दिन में तीसरा केस है। अब पीडियाट्रिक विभाग की एमडी की छात्रा (रेजिडेंट डॉक्टर) ने विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर सेक्सुअल हरैसमेंट करने का आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए विशाखा भी गठित कर दी गई है। इस बीच आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। KGMU प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि घटना सामने आने के बाद आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग में डॉक्टर की एंट्री करने पर रोक लगा दी गई है। KGMU प्रशासन पूरे मामले की सच्चाई का पता लगा रहा है। दोषी को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता डॉक्टर (एमडी छात्रा) ने 11 फरवरी को शिकायत की थी। शिकायत के तुरंत बाद KGMU प्रशासन ने विशाखा कमेटी गठित की। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। विशाखा कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर आरोपी एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। बाल रोग विभाग की रेजिडेंट डॉक्टर ने एडिशनल प्रोफेसर पर अभद्रता का इल्जाम लगाया है। साथ ही मोबाइल पर संदेश भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने परिवारीजनों के साथ केजीएमयू प्रशासन से शिकायत की। शिकायत के आधार पर केजीएमयू प्रशासन ने 7 सदस्यीय विशाखा कमेटी को मामले की जांच के आदेश दिए। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद के आदेश पर विशाखा कमेटी ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। आरोपी एडिशनल प्रोफेसर से पूछताछ की। कमेटी को शुरुआती जांच में पीड़िता के आरोप सही मिले हैं। लिहाजा केजीएमयू प्रशासन ने एडिशन प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उन्हें डीन मेडिसिन कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश, टीवी भारतवर्ष प्रदेश सरकार ने 9.12 लाख करोड़ का विशाल बजट पेश किया, जिसे राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने इसे प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट करार दिया है।वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट समावेशी विकास की अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।कृषि क्षेत्र के लिए बजट में विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। किसानों को तकनीकी सहायता, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल बीमा योजनाओं को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और मंडी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकारी स्कूलों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार पर बल दिया गया है।युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, स्वरोजगार योजनाओं और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए भी बजट में पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है। हालांकि, विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बजट का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन जमीन पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। विपक्षी दलों ने रोजगार, महंगाई और किसानों की आय से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 9.12 लाख करोड़ का यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन किस गति और प्रभावशीलता के साथ होता है।