लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में गुरुवार सुबह मेस का खाना खाने से एक और छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। बीमार छात्रा को तुरंत मेडिकल हेल्प प्रदान की गई। घटना के बाद कुलपति और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य मौके पर पहुंचे और छात्राओं से स्थिति को समझने का प्रयास किया।बीमार छात्रा, गंगा हॉस्टल में रहने वाली BBA की छात्रा कशिश, मेस का भोजन खाने के बाद अचानक बीमार हो गई। स्थिति गंभीर होने पर उसे डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए ले जाया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित छात्राओं ने मेस में ताला लगा दिया और कुलपति के आने तक उसे खोलने से मना कर दिया। छात्राओं का कहना था कि वे प्रोवोस्ट को हटाने की मांग पर अड़ी हुई हैं।हॉस्टल प्रशासन छात्राओं की नाराजगी को देख बैकफुट पर आ गया। गुरुवार सुबह का नाश्ता मेस में तैयार नहीं किया गया। कुछ देर बाद कुलपति प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वयं छात्राओं से वार्ता की और उनका विश्वास जीतकर मेस का ताला खोला गया। इसके बाद लंच तैयार किया गया।घटना के बाद कुलपति ने कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा को निर्देश दिए कि मेस संचालक को नोटिस जारी किया जाए। छात्राओं ने अपनी शिकायतें लिखकर दर्ज कराई। कुलपति ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए डीन लॉ फैकल्टी को भी निर्देश दिए कि वे बुधवार को धरना प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान निकालने का प्रयास करें।इस पूरे घटनाक्रम से विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्राओं के बीच तनातनी बढ़ गई है। छात्राओं का कहना है कि मेस में बार-बार दूषित भोजन दिया जा रहा है और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। कुलपति ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर समस्या का त्वरित समाधान करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया।विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में यह घटना छात्राओं और प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर छात्राएं सतर्क हैं और प्रशासन को भी तत्काल कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है। अब यह देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्राओं की मांगों और मेस की गुणवत्ता सुधारने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी से महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रांत के बीच हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार इस समझौते के तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवा हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे।मुख्यमंत्री ने यामानाशी प्रांत में आयोजित ‘यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो’ में प्रदेश की नई विकास नीति, निवेश संभावनाओं और तकनीकी उपलब्धियों को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत किया। इस रोड शो में प्रमुख उद्योगपति, भारतीय प्रतिनिधिमंडल और जापानी अधिकारियों की मौजूदगी रही। आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero) लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों को जापान में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ तकनीकी और नवोन्मेषी ज्ञान के आदान-प्रदान का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में पहचाना है। इसके लिए बजट में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किया गया है, जो छात्रों और उद्योगों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।”बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने टोक्यो में जी2जी (सरकार से सरकार) और जी2बी (सरकार से व्यवसाय) स्तर की कई बैठकों में भाग लिया, जिसमें भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों के साथ व्यापक संवाद हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच यह सहयोग भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को आम जनता तक पहुँचाने में मदद करेगा।मुख्यमंत्री ने गवर्नर कोतारो नागासाकी और उनके प्रतिनिधिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उनके विशिष्ट क्षेत्रों को नजदीक से समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह पहल उद्योग, पर्यटन और प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने में सहायक होगी।आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश-यामानाशी सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एमओयू हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान पर केंद्रित है। इसके तहत आईआईटी कानपुर को हरित हाइड्रोजन में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उद्योगपति और भारतीय समुदाय के लोग इस पहल से उत्साहित हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को सील करने के विरोध में आज बापसा, भाकपा माले और आइसा के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिसर में प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के कारण छात्रों ने परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी छात्रों के समर्थन में हिस्सा लिया।मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक देखने को मिली। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान गुप्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अड्डा बना दिया गया है। उनका आरोप है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद लाल बारादरी को सील किया गया।इससे पहले 25 फरवरी की रात तौकील गाजी ने इस मामले में एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि विरोध में छात्रों ने लगातार दो दिन तक विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया। प्रॉक्टर ने बातचीत के दौरान छात्रों को दो दिन का समय दिया था, लेकिन वह अवधि समाप्त हो चुकी है।विश्वविद्यालय प्रशासन ने ताला खोलने या फिर स्थिति को सामान्य करने को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है और न ही छात्रों से दोबारा कोई बातचीत की गई है। 25 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर परिसर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।छात्र संगठन का आरोप है कि प्रशासन ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है और लाल बारादरी को राजनीतिक और धार्मिक एजेंडे के तहत बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह कदम छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश है।विशेषज्ञों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह के कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियों पर इस तरह की रोक से छात्रों में असंतोष बढ़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन लाल बारादरी को तुरंत खोलने या मुद्दे पर बातचीत नहीं करता है, तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे।इस प्रदर्शन ने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रशासन और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया है। प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और परिसर में सतर्कता बढ़ा दी है।