शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए गुरुवार (12 फरवरी 2026) को मतदान जारी है, इस बीच हिंसा की खबरें सामने आई हैं। गोपालगंज और मुंशीगंज में मतदान केंद्रों के बाहर देसी बम फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं खुलना में जमात-ए-इस्लामी के साथ झड़प में BNP नेता की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश के गोपालगंज सदर इलाके में पोलिंग बूथ के बाहर हुए बम धमाके में दो अंसार जवान (अर्द्धसैनिक बल) और एक 14 साल की लड़की घायल हो गई। वहीं मुंशीगंज-3 में धमाके के बाद कुछ समय के लिए वोटिंग रोक दी गई थी, जिसे बाद में फिर से शुरू किया गया। इसके अलावा, खुलना में जमात-ए-इस्लामी और BNP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान BNP नेता मोहिबुज्जमान कोच्चि की मौत हो गई। BNP का आरोप है कि उन्हें धक्का दिया गया, जबकि जमात का दावा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। यह चुनाव साल 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हो रहे हैं, जो देश के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रही हैं। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात-ए-इस्लामी के बीच है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को सत्तारुढ़ भाजपा का विदाई बजट करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा, ''यह विदाई बजट है। इसके साथ ही भाजपा की विदाई भी तय है। इसके बाद अब वे लौटने वाले नहीं हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंकड़ों से और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा, “यह बजट केवल बड़े आकार का है। जनता की भलाई के लिये इसमें कुछ भी नहीं है। अगर बजट आकार में सबसे बड़ा है तो क्या हुआ? उससे गरीब जनता, किसानों तथा नौजवानों को कितना लाभ मिल रहा है।” पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर पिछले बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, ''आकार बड़ा है, मगर खर्च कितना किया... अगर हम पिछले बजट से तुलना करें तो जो औसत आ रहा है, उसके मुताबिक यह सरकार 50 प्रतिशत बजट भी खर्च नहीं कर पा रही है।'' उन्होंने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में पिछले बजट में आवंटित धनराशि का सिर्फ 57 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर पाई है। सपा प्रमुख ने कहा कि इसके अलावा ग्राम्य विकास में 36 प्रतिशत, पशुधन में लगभग 60 फीसदी, स्वास्थ्य में 58 प्रतिशत, महिला कल्याण में 53 फीसदी और बेसिक शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग में सिर्फ 62 प्रतिशत बजट ही खर्च किया जा सका है। अखिलेश यादव यादव ने कहा, ‘'यह तो सरकार की नाकामी है कि जब हम बजट का आकार इतना बड़ा कर रहे हैं लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो किसी भी विभाग में पूरा बजट नहीं खर्च किया जा पा रहा है। अगर महत्वपूर्ण विभागों में ही बजट पूरा खर्च नहीं किया जा पा रहा है तो इसे सरकार की अक्षमता ही कहा जाएगा।'' सपा प्रमुख ने दावा किया कि सरकार उत्तर प्रदेश को ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ (एक हजार अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो कर रही है लेकिन उसके अनुरूप कदम नहीं उठा रही है। उनके मुताबिक, सरकार कह रही है कि वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा, ''वास्तविकता यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ की अर्थव्यवस्था बनाना है तो जीएसडीपी को 90 लाख क रोड़ का होना चाहिए। सरकार बताए कि अब जब उसने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था कहां से बनेगी? अगर हमें ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ की अर्थव्यवस्था बनानी है तो विकास दर 30 प्रतिशत होनी चाहिए।'' अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार हमेशा प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े बताकर अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये।

नई दिल्ली के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत में, व्हाइट हाउस ने भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड डील के बाद जारी अपनी फैक्ट शीट में बदलाव किया है। पहले, दालों का ज़िक्र अमेरिकी प्रोडक्ट्स की उस लिस्ट में था जिस पर उसने कहा था कि भारत टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा। हालांकि, अब इस प्रोडक्ट को हटा दिया गया है। संशोधित फैक्ट शीट में दो सबसे प्रमुख बदलाव किए गए हैं जो भारत की संप्रभुता और आर्थिक हितों की सुरक्षा को दर्शाते हैं शुरुआती फैक्ट शीट में उन अमेरिकी उत्पादों की सूची में 'दालों' (Certain Pulses) का उल्लेख था, जिन पर भारत आयात शुल्क (Tariff) कम या खत्म करने वाला था। अब संशोधित दस्तावेज़ से दालों को पूरी तरह हटा दिया गया है। यह भारत के करोड़ों दलहन उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि विदेशी दालों पर शुल्क कम होने से स्थानीय बाजार प्रभावित हो सकता था। पहले दस्तावेज़ में लिखा था कि भारत $500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने के लिए "प्रतिबद्ध" (Committed) है। भारत की आपत्ति के बाद, अब इस शब्द को बदलकर "इरादा रखता है" (Intends) कर दिया गया है। यह कानूनी रूप से भारत को अधिक लचीलापन देता है और यह दर्शाता है कि ये खरीद बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी। व्हाइट हाउस ने पहले कहा था कि भारत कई तरह के US इंडस्ट्रियल सामान और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाएगा या कम करेगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर के दाने, लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। फैक्ट शीट में यह भी बताया गया था कि भारत ने और ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है, जिसमें USD 500 बिलियन से ज़्यादा की US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खेती के सामान, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने का प्लान है। हालांकि, मंगलवार को जारी फैक्ट शीट के बदले हुए वर्शन में कुछ खास बदलाव किए गए। “कुछ दालों” का ज़िक्र हटा दिया गया, और भारत की खरीद के बारे में भाषा को “कमिटेड” से नरम करके “इरादा” कर दिया गया। 'भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामान और US के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत का इरादा और ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला, और दूसरे प्रोडक्ट के $500 बिलियन से ज़्यादा खरीदने का है। भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामान और US खाने और खेती के प्रोडक्ट पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत का इरादा और ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला, और दूसरे प्रोडक्ट के $500 बिलियन से ज़्यादा खरीदने का है,” अपडेटेड डॉक्यूमेंट में अब कहा गया है।