नई पीएमओ बिल्डिंग सेवातीर्थ में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य केरल का नाम बदलकर “केरलम” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।यह फैसला राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। अप्रैल–मई में संभावित विधानसभा चुनावों से पहले केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम आधिकारिक रूप से “केरलम” करने की अपील की थी।इससे पहले अगस्त 2023 में भी ऐसा ही प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ तकनीकी बदलाव सुझाए थे। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव दोबारा केंद्र को भेजा गया।इस निर्णय को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अहम माना जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि मलयालम भाषा में राज्य को “केरलम” कहा जाता है और यही नाम उसकी सांस्कृतिक पहचान को सही रूप में दर्शाता है।उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी क्षेत्रों को एकीकृत कर एक संयुक्त “केरलम” की मांग उठती रही है। हालांकि संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम “केरल” दर्ज है, इसलिए नाम परिवर्तन के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा। संसद से पारित होने और अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य का आधिकारिक नाम “केरलम” हो जाएगा।यह निर्णय राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के महासचिव पद पर किम जोंग उन को एक बार फिर निर्विरोध चुन लिया गया है। सोमवार को सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने घोषणा की कि हजारों प्रतिनिधियों ने “एकमत” से किम के नाम पर मुहर लगाई। यह चयन औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं माना जा रहा, बल्कि किम के परमाणु शस्त्रागार और उनकी सैन्य नीतियों के प्रति पार्टी के समर्थन का संकेत भी है।गत बृहस्पतिवार से शुरू हुई पार्टी कांग्रेस में किम अगले पांच वर्षों के लिए अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। संकेत हैं कि वह परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने पर जोर देंगे। उत्तर कोरिया के पास पहले से ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो एशिया में अमेरिकी सहयोगियों के साथ-साथ अमेरिकी मुख्य भूमि तक को निशाना बनाने में सक्षम बताई जाती हैं।विश्लेषकों का मानना है कि किम पारंपरिक सैन्य बलों को और सशक्त बनाने तथा उन्हें परमाणु क्षमताओं के साथ एकीकृत करने की नई रणनीति पेश कर सकते हैं। साथ ही चीन के साथ व्यापार में संभावित सुधार और रूस को हथियार निर्यात से मिली आर्थिक मजबूती के बीच “आत्मनिर्भरता” अभियान पर भी दोबारा जोर दिया जा सकता है।वर्ष 2016 से हर पांच वर्ष में आयोजित होने वाली इस कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व का चयन किया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि किम दक्षिण कोरिया के प्रति अपने कड़े रुख को और संस्थागत रूप दे सकते हैं। 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक संवाद लगभग ठप है। 2024 में दक्षिण कोरिया को “स्थायी दुश्मन” घोषित करने के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

मशहूर भारतीय-अमेरिकी वकील नील कत्याल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कत्याल का कहना है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसे कर लागू नहीं कर सकते और इसके लिए उन्हें अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी चाहिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के पुराने टैरिफ संबंधी फैसलों को रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि टैक्स लगाने का प्रमुख अधिकार संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। इसके बावजूद ट्रंप ने ‘सेक्शन 122’ का हवाला देते हुए 15 प्रतिशत का नया ग्लोबल टैरिफ घोषित कर दिया।कत्याल ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के न्याय विभाग ने पहले अदालत में इसके विपरीत दलील दी थी। उन्होंने कहा, “अगर ट्रंप का यह विचार इतना ही अच्छा है, तो उन्हें संसद को मनाने में कोई डर नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान का तरीका यही है।” उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर उठाया गया कदम बताया।ट्रंप के इस फैसले का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस अधिकारियों के अनुसार, भारत जैसे देश भी इस नए ग्लोबल टैरिफ के दायरे में आएंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘एंटी-अमेरिकन’ करार देते हुए अपने निर्णय को सही ठहराया है।नील कत्याल का जन्म शिकागो में भारतीय मूल के माता-पिता के घर हुआ था। वे येल लॉ स्कूल से शिक्षित हैं और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं।