भारत के प्रस्तावित विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर अमेरिका की ओर से की गई आलोचना पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राइली मूर की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कानून बनाना एक स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देश से जुड़े विधायी मामले पूरी तरह आंतरिक विषय हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका समेत कई देशों में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत के घरेलू कानूनों को उनके सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए और ऐसे मामलों पर फैसला देश की संसद करती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश अपने कानूनी ढांचे के माध्यम से विदेशी योगदान और उसके प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। MEA की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सांसद राइली मूर के बयान के कुछ दिन बाद आई है। वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन प्रतिनिधि मूर ने 4 अगस्त को प्रस्तावित FCRA संशोधनों पर चिंता जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि इन बदलावों का ईसाई संगठनों, चर्चों और धार्मिक चैरिटी पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। मूर ने यह भी चेतावनी दी थी कि प्रस्तावित कानून भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। मार्च में संसद में पेश किए गए FCRA संशोधन विधेयक, 2026 में मौजूदा कानून के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। विधेयक के मुताबिक, सरकार एक ‘नामित प्राधिकरण’ नियुक्त कर सकती है, जिसे ऐसे NGO की विदेशी फंडिंग से बनाई गई संपत्तियों पर कार्रवाई का अधिकार मिल सकता है, जिनका FCRA पंजीकरण रद्द, निलंबित या नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया हो। प्रस्तावित कानून में ऐसे संगठनों के निदेशकों और ट्रस्टियों समेत उनसे जुड़े लोगों की जवाबदेही और कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा, संगठनों को अपने कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों के लिए निर्धारित सूची में से चयन करना होगा। विधेयक में विदेशी नागरिकों के प्रमुख पदों पर होने की स्थिति में विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति को लेकर भी कड़े प्रावधान प्रस्तावित हैं। ऐसे में FCRA संशोधन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

बैंकॉक के बाहरी इलाके में स्थित नोंथाबुरी प्रांत के बैंग क्रुआई जिले के डेबसिरिन नोंथाबुरी हाई स्कूल में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार, बैंकॉक के पास स्थित इस स्कूल में फायरिंग करने से पहले एक किशोर संदिग्ध ने अपने घर में अपने दादा-दादी की हत्या कर दी और उसके बाद स्कूल पहुंचकर कम से कम छह अन्य लोगों को गोली मार दी। फायरिंग से बचने के लिए मची भगदड़ में 15 से अधिक लोग घायल हो गए। नेशनल पुलिस के बयान के अनुसार, आरोपी ने सबसे पहले अपने दादा की हैंडगन से अपने दादा-दादी की हत्या की। इसके बाद वह बैंकॉक के उत्तर में स्थित एक सेकेंडरी स्कूल पहुंचा, जहां उसने तीन शिक्षकों और तीन छात्रों पर गोलीबारी की। डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर पोलापी सुवंचवी ने स्थानीय प्रसारक थाई PBS को बताया कि गोलीबारी से बचने के प्रयास में मची भगदड़ में 15 छात्र घायल हुए, हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों तथा उनके परिजनों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, हमलावर ने स्कूल में गोलीबारी करने से पहले अपने घर पर अपने दादा-दादी की हत्या की। उसने कुल 26 राउंड गोलियां चलाईं। घटनास्थल से 34 जीवित कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाईलैंड में बंदूक रखने के कानून काफी सख्त हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध हथियारों का प्रचलन व्यापक है। अवैध रूप से हथियार रखने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। दक्षिण-पूर्व एशिया में नागरिकों के पास हथियार रखने के मामले में थाईलैंड अग्रणी देशों में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, स्कूल में गोलीबारी करने वाला आरोपी उसी स्कूल का एक किशोर छात्र था। स्थानीय मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में संदिग्ध बैंगनी रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने और काले रंग का क्रॉस-बॉडी बैग लिए दिखाई दे रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उसकी भी मौत हो गई है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि अन्य रिपोर्टों के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि, थाई पुलिस ने अभी तक उसकी मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में छात्रों की संख्या कम थी, जबकि ‘पंचर बनाने वाले’ और ‘चाबी बनाने वाले’ लोगों की संख्या अधिक थी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ने की संभावना है। प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखते हुए बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर मौजूद भीड़ में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जिनका छात्र आंदोलन से सीधा संबंध नहीं था। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। बिधूड़ी ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए ऐसी भाषा स्वीकार करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोग प्रदर्शन के वास्तविक उद्देश्य से जुड़े नहीं थे। बीजेपी के पूर्व सांसद ने यह भी दावा किया कि कुछ ‘असामाजिक तत्वों’ ने NEET के मुद्दे पर Gen Z यानी युवा पीढ़ी को कथित तौर पर गुमराह कर जंतर-मंतर पर इकट्ठा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के जरिए संसद की ओर बढ़ने और देश में अशांति पैदा करने की कोशिश की गई। बिधूड़ी ने कहा कि युवाओं को किसी भी मुद्दे पर जानकारी के आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए और उन्हें देश की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ पिछले वर्षों के घटनाक्रम की भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को कथित तौर पर गुमराह करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि, बिधूड़ी के बयान में इस्तेमाल किए गए ‘पंचर बनाने वाले’ और ‘चाबी बनाने वाले’ जैसे शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों की वास्तविक संख्या और उनकी पहचान को लेकर उनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस जानकारी में नहीं दी गई है। ऐसे में उनके बयान को राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।