वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर किसी भी नए सैन्य हमले को रोकने का निर्देश दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद ट्रंप ने यह निर्णय लिया। लगातार 13 दिनों तक सैन्य कार्रवाई के बाद अब अमेरिकी प्रशासन कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि लंबे सैन्य अभियान के बजाय ईरान के साथ बातचीत के जरिए तनाव कम करने और किसी व्यावहारिक समझौते तक पहुंचने की संभावना तलाशनी चाहिए। इसी रणनीति के तहत उन्होंने सेना को फिलहाल किसी नए हमले की मंजूरी नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को आगाह किया था कि यदि अभियान इसी तरह जारी रहा, तो मध्य-पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार तेजी से घट सकता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने चेतावनी दी कि हथियारों की कमी से क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल हमलों पर रोक अस्थायी है या स्थायी, इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं है। हालांकि, अमेरिकी सेना ने संभावित भविष्य की सैन्य कार्रवाई के लिए अपनी तैयारियां बरकरार रखी हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा आदेश देते हैं, तो सेना कम समय में अभियान शुरू करने की स्थिति में है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान ने आगे की कार्रवाई के लिए विभिन्न सैन्य योजनाएं तैयार कर रखी हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें लागू करने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी ओर, व्हाइट हाउस ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र पहले से ही ईरान-अमेरिका तनाव, गाजा संघर्ष और समुद्री सुरक्षा संकट के कारण बेहद संवेदनशील बना हुआ है। इस हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग की चिंता को और बढ़ा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार हमला लाल सागर के उस हिस्से में हुआ जो बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य के बेहद करीब माना जाता है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारों में शामिल है, क्योंकि एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ी मात्रा में तेल, गैस और अन्य सामान इसी रास्ते से गुजरते हैं। यदि यहां सुरक्षा संकट गहराता है, तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है। हूथी विद्रोही लंबे समय से यमन में सक्रिय हैं और उन पर पहले भी तेल प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों और समुद्री जहाजों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हाल के महीनों में लाल सागर क्षेत्र में कई हमलों और ड्रोन गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सैन्य तैनाती की है। इसके बावजूद हमलों का सिलसिला पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल टैंकरों पर हमले का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता। जैसे ही समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ता है, बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देती हैं और जहाजरानी कंपनियों की लागत में इजाफा हो जाता है। इसका असर अंततः वैश्विक तेल कीमतों और उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली ऊर्जा लागत पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया से होने वाली आपूर्ति देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती है।

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक MH-60R सीहॉक मल्टी-रोल नेवल हेलीकॉप्टर की एक और खेप सौंप दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने जानकारी दी कि पिछले सप्ताह कोच्चि में भारतीय नौसेना को नया हेलीकॉप्टर सौंपा गया और आने वाले दिनों में दो अन्य हेलीकॉप्टर भी भारत पहुंचने वाले हैं। अमेरिका में भारत के लिए नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने इस उपलब्धि को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि MH-60R सीहॉक जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। यह प्लेटफॉर्म पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और सतही युद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना पहले से ही इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग अपने युद्धपोतों के साथ कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनके शामिल होने से नौसेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियों के बीच यह हेलीकॉप्टर समुद्री निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक, खुफिया साझेदारी और अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। सीहॉक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति भी इसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा मानी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक हेलीकॉप्टरों के बेड़े के विस्तार से भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत कर सकेगी। साथ ही यह भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की निगरानी और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएगा।