अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च से जुड़े चश्मदीदों का दावा है कि सोमवार शाम रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और लगभग दो दर्जन अन्य घायल हो गए। जारी किए गए एक वीडियो में, जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज़ असलम ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का काफिला चिनार चौक पहुँच गया था और रावलकोट में मकबूल भट्ट शहीद चौक पर रात भर रुकने से पहले D-चौक की ओर बढ़ रहा था। असलम ने कहा आज पाकिस्तान की सेना ने हमारे बेगुनाह युवाओं पर गोलीबारी की। इसके नतीजतन, हमारे 14 युवा शहीद हो गए हैं। इनमें आंदोलन के संस्थापक उमर नज़ीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नज़ीर भी शामिल हैं। अन्य मृतकों में खैगाला, कोटली शहर, टट्टापानी, बंजा-बासपुर, छोटा गाला और हवेली का एक-एक साथी शामिल है। कुल मिलाकर 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें हमारे दो बलूच साथी भी शामिल हैं। लगभग दो दर्जन अन्य लोग घायल हैं। उन्होंने विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील की और आरोप लगाया कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से अपील करता हूं कि वे इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं। राज्य घबराहट की स्थिति में है और नरसंहार पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि कृपया पाकिस्तानी दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के सामने विरोध प्रदर्शन करें। 'लॉन्ग मार्च' में शामिल लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रैलियां आयोजित करें। असलम ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीजनों के लोगों से भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे बातचीत करना मुश्किल हो गया है।

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर किसी भी नए सैन्य हमले को रोकने का निर्देश दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद ट्रंप ने यह निर्णय लिया। लगातार 13 दिनों तक सैन्य कार्रवाई के बाद अब अमेरिकी प्रशासन कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि लंबे सैन्य अभियान के बजाय ईरान के साथ बातचीत के जरिए तनाव कम करने और किसी व्यावहारिक समझौते तक पहुंचने की संभावना तलाशनी चाहिए। इसी रणनीति के तहत उन्होंने सेना को फिलहाल किसी नए हमले की मंजूरी नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को आगाह किया था कि यदि अभियान इसी तरह जारी रहा, तो मध्य-पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार तेजी से घट सकता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने चेतावनी दी कि हथियारों की कमी से क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल हमलों पर रोक अस्थायी है या स्थायी, इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं है। हालांकि, अमेरिकी सेना ने संभावित भविष्य की सैन्य कार्रवाई के लिए अपनी तैयारियां बरकरार रखी हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा आदेश देते हैं, तो सेना कम समय में अभियान शुरू करने की स्थिति में है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान ने आगे की कार्रवाई के लिए विभिन्न सैन्य योजनाएं तैयार कर रखी हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें लागू करने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी ओर, व्हाइट हाउस ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र पहले से ही ईरान-अमेरिका तनाव, गाजा संघर्ष और समुद्री सुरक्षा संकट के कारण बेहद संवेदनशील बना हुआ है। इस हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी उद्योग की चिंता को और बढ़ा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार हमला लाल सागर के उस हिस्से में हुआ जो बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य के बेहद करीब माना जाता है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारों में शामिल है, क्योंकि एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ी मात्रा में तेल, गैस और अन्य सामान इसी रास्ते से गुजरते हैं। यदि यहां सुरक्षा संकट गहराता है, तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है। हूथी विद्रोही लंबे समय से यमन में सक्रिय हैं और उन पर पहले भी तेल प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों और समुद्री जहाजों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हाल के महीनों में लाल सागर क्षेत्र में कई हमलों और ड्रोन गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सैन्य तैनाती की है। इसके बावजूद हमलों का सिलसिला पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल टैंकरों पर हमले का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता। जैसे ही समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ता है, बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देती हैं और जहाजरानी कंपनियों की लागत में इजाफा हो जाता है। इसका असर अंततः वैश्विक तेल कीमतों और उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली ऊर्जा लागत पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया से होने वाली आपूर्ति देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती है।