अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए 10 से 15 दिन की समय सीमा दी है। ट्रंप ने कहा कि या तो ईरान परमाणु समझौते पर सहमत हो जाए, वरना उसके लिए स्थिति “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” होगी।मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैयारियां तेज़ हो गई हैं, जिसमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अन्य युद्धसंगठन शामिल हैं। ट्रंप ने कहा, “या तो हम डील करेंगे या यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। 10-15 दिन का समय काफी है।” वहीं, ब्रिटेन ने ईरान पर संभावित हमलों के लिए अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। कीर स्टारमर के प्रशासन ने RAF फेयरफोर्ड से अमेरिकी लंबी दूरी के बॉम्बिंग ऑपरेशन को मंज़ूरी देने से मना किया, यह तर्क देते हुए कि इससे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है।इस बीच ईरान ने रूस के साथ सालाना सैन्य अभ्यास किया, जिसमें दोनों देशों ने संकेत दिया कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत असफल रही तो वे युद्ध के लिए तैयार हैं। इसी सप्ताह ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में लाइव फायर अभ्यास किया, जो फ़ारस की खाड़ी के उस मार्ग से होकर गुजरता है, जहां दुनिया के 20 प्रतिशत तेल का व्यापार होता है।US की नौसेना और एयरक्राफ्ट का मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ बिल्डअप यह संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी समय हमला करने की स्थिति में है। ईरान ने हालांकि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने और हथियारबंद समूहों से संबंध खत्म करने की मांग को खारिज किया है। उसने चेतावनी दी है कि किसी भी हमला पूरे इलाके में युद्ध को जन्म दे सकता है।US मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में स्टैंडबाय पर है और इस वीकेंड ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में है, जिन्होंने इस विषय पर अपने शीर्ष सलाहकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ अहम बैठक की।

अंतरराष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू (एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर) को अमेरिका के दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधों के मामले में गिरफ्तार किया गया है।पुलिस ने उन्हें सार्वजनिक पद पर कदाचार (Misconduct in Public Office) के संदेह में हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई पूर्वी इंग्लैंड स्थित सैंड्रिंघम एस्टेट के वुड फार्म निवास पर की गई, जहां कई बिना नंबर की पुलिस गाड़ियां और सादे कपड़ों में अधिकारी पहुंचे थे।थेम्स वैली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि वे उन आरोपों की जांच कर रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि एंड्रयू ने कथित तौर पर एपस्टीन को गोपनीय सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। ये आरोप हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों के बाद फिर से चर्चा में आए हैं।मीडिया रिपोर्ट्स, जिनमें बीबीसी भी शामिल है, के अनुसार गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य संभावित सबूतों की भी पड़ताल कर रही हैं।इससे पहले वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि उन्हें कम उम्र में एपस्टीन के नेटवर्क के जरिए प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि एंड्रयू ने इन आरोपों से इनकार किया है।सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में एंड्रयू से विस्तृत पूछताछ की जाएगी और डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी फॉरेंसिक जांच हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप साबित होते हैं तो यह मामला ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराओं पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है।यह घटनाक्रम ब्रिटेन के शाही परिवार के लिए एक और गंभीर झटका माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय, टीवी भारतवर्ष रूस का विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के हालिया दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में जारी सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी पूरी तरह से पारस्परिक हितों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना है।मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कुछ पश्चिमी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। रूस का कहना है कि भारत के साथ उसका ऊर्जा सहयोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और इसमें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि शामिल नहीं है। बयान में यह भी जोड़ा गया कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही भू-राजनीतिक तनावों के कारण दबाव में है, ऐसे में स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।भारत और रूस के बीच तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रूस, भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक अनुबंधों और रियायती दरों पर तेल आपूर्ति की व्यवस्था ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती दी है, वहीं रूस को भी अपने ऊर्जा निर्यात के लिए एक बड़ा और स्थिर बाजार मिला है।रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ऊर्जा को राजनीतिक दबाव का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग, संवाद और संतुलित नीतियों की आवश्यकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-रूस ऊर्जा सहयोग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति का संतुलन बना रहता है, जिससे तेल की कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह साझेदारी एशियाई और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।