write something...संदिग्ध हालात में नवविवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव (उन्नाव) 19 अगस्त। थाना बिहार अंतर्गत नवविवाहिता ने संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। थाना क्षेत्र के ग्राम भदिहा निवासी चंद्रमोहन की विवाहित पुत्री बबिता उम्र 23 वर्ष ने मंगलवार दोपहर घर में पंखे के कुंडे से चुनरी द्वारा फांसी लगा आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब उसका शव फंसी से लटका पाया आहत हो गए। दिवंगत बबिता की शादी करीब तीन माह पूर्व 11 मई को अंकित निवासी मुन्नाखेड़ा मजरे पारा थाना मौरावां के साथ हुई थी। गांव वालों के अनुसार बबिता रक्षाबंधन पर मायके आयी थी। जन्माष्टमी को उसका पति अंकित ससुराल आया था व सोमवार को गया था। मंगलवार को बबिता ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण अभी कुछ स्पष्ट नही हो पाया है। दिवंगत पांच बहनों व एक भाई में तीसरे नम्बर की थी। माँ शांती के साथ पूरे परिवार का रो रो बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्तपताल भेज दिया है।

माँ की हत्या कर शव छुपाने वाले बेटे को आजीवन कारावास पुश्तैनी जमीन बेचने से इन्कार पर बेटे ने की थी मां की हत्या आरोपी सियाराम को कोर्ट ने ठहराया दोषी एडीजे प्रभा नाथ त्रिपाठी ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया घटना मोहनलालगंज थाना क्षेत्र की, 29 मई 2021 को हुई थी खून से सनी ईंट और घटनास्थल पर बाल मिलने से खुला था राज

बीघापुर, उन्नाव। आशा बहू आंगनवाड़ी व विकासखंड अधिकारी की लापरवाही के कारण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सैकड़ो लोग तहसील व ब्लाक के महीनो से लगा रहे चक्कर तहसील बीघापुर मुख्यालय पाटन के अंतर्गत ब्लॉक सुमेरपुर बीघापुर व पुरवा के कुछ ग्राम सभाएं शामिल है जहां शासन के द्वारा निर्देश जारी हैं कि बच्चों के जन्म य मृत्यु हो जाने पर आशा बहू आंगनवाड़ी व ग्राम विकास अधिकारी सहायक पंचायत मित्र अपने ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर उनके घर तक पहुंचाए लेकिन जो लोग उनको रिश्वत नहीं दे पाते उन लोगों के प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर नहीं देते हैं समय के बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील में जाकर प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र के माध्यम से उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते है उसके बाद ब्लॉक से रिपोर्ट मांगी जाती है रिपोर्ट आने के बाद फिर पुनः उप जिलाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र बनाने के लिए आदेश किया जाता है तब जाकर के ब्लॉक से प्रमाण पत्र जारी होता हैं इतनी प्रक्रिया में चार-छः माह लग जाते है सैकड़ों ग्रामीण गरीब जनता लगातार तहसील व ब्लॉक के चक्कर काटते रहते हैं