राजस्थान के भिवाड़ी से सटे हरियाणा क्षेत्र में दिल्ली–जयपुर हाईवे (NH-48) पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कापड़ियावास गांव के पास एक निर्माणाधीन आवासीय परियोजना में मिट्टी की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा ढह गया। उस समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, जो देखते ही देखते मिट्टी के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव अभियान शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया। इस दुर्घटना में अब तक सात मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ अन्य मजदूरों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन के अनुसार, मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव कार्य लगातार जारी है। साथ ही, हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की भी जांच की जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में केंद्र सरकार से विस्तृत ब्यौरा मांगा। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे 2019 में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर की गई शिकायत और उस पर हुई कार्रवाई का पूरा विवरण अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 के लिए निर्धारित की है।यह याचिका कर्नाटक के भाजपा सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इसमें एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता और इससे जुड़े कागजातों पर पर्याप्त जांच नहीं की गई, जिससे यह मामला न्यायिक दायरों में पहुंचा।पिछली सुनवाई में विग्नेश शिशिर ने लगभग तीन घंटे तक विस्तृत बहस की थी। सुनवाई लंच से पहले आधा घंटे और लंच के बाद ढाई घंटे तक चली। याचिका में विशेष रूप से उस 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट ने कोतवाली थाना, रायबरेली को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग खारिज कर दी थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को इस मामले में पूरी जानकारी और दस्तावेज संपूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न रहे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की याचिकाएं न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि नागरिक अधिकारों और पारदर्शिता के लिहाज से भी अहम होती हैं।राजनीतिक गलियारे में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली सुनवाई में केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट अपने फैसले की दिशा तय करेगा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुखद हादसे की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा की जा रही जांच "बहुत तेजी से" आगे बढ़ रही है और रिपोर्ट घटना के एक साल के भीतर आ जानी चाहिए। यह हादसा पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे से विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ था। नायडू ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जांच बहुत तेजी से चल रही है और मंत्रालय एएआईबी को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रहा है। रिपोर्ट साल के अंत तक आ जानी चाहिए। मंत्री शिवसेना सदस्य मिलिंद देवरा के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171, एक बोइंग 787-8, अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 229 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों सहित 260 लोगों की मौत हो गई। जमीन पर 19 लोग मारे गए। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए नायडू ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच पिछले सप्ताह खाड़ी क्षेत्र से लगभग 90,000 लोग यात्रा करने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरलाइंस के साथ बातचीत की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले कहा था कि वह पश्चिम एशिया में उत्पन्न हो रही स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है, जिससे भारत और इस क्षेत्र के बीच हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक परिचालन समायोजन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डीजीसीए ने एयरलाइंस के साथ बातचीत की है और उन्हें परिपत्र जारी किए हैं ताकि वे पश्चिम एशिया के लिए उड़ान भरते समय 100 प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ही उड़ान भर सकें। सुरक्षित संचालन और लोगों को भारत में उन गंतव्यों तक यात्रा कराने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह एयरलाइंस की मदद से कर रहे हैं। पिछले सप्ताह लगभग 90,000 लोग यात्रा करने में सक्षम रहे। हमें उम्मीद है कि स्थिति में सुधार होगा, जिससे और अधिक लोग यात्रा कर सकेंगे।