कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के डिजिटल उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी में पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए रोजाना स्क्रीन टाइम अधिकतम 1 घंटे तय करने की सिफारिश की गई है। साथ ही शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने का सुझाव भी दिया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार, छात्रों को सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहने की सलाह दी गई है। मोबाइल उपयोग के लिए ‘चाइल्ड प्लान’ का सुझाव दिया गया है, जिसमें ऑडियो-ओनली विकल्प और तय समय के बाद इंटरनेट बंद करने जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। उम्र के अनुसार डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की भी बात कही गई है। सरकार का कहना है कि लगभग 25% किशोर इंटरनेट की लत से प्रभावित हैं, जिससे नींद की कमी, चिंता और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी तैयार की गई है। स्कूलों में भी कई बदलाव प्रस्तावित हैं। डिजिटल वेल-बीइंग और ऑनलाइन सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साइबर बुलिंग, प्राइवेसी और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। हर स्कूल में डिजिटल उपयोग नीति लागू होगी, साथ ही ‘डिजिटल डिटॉक्स डे’ और ‘टेक-फ्री पीरियड’ भी शुरू किए जाएंगे। छात्रों से संपर्क के लिए व्हाट्सऐप की जगह पारंपरिक डायरी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। मेंटल हेल्थ पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में काउंसलिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे डिजिटल लत के संकेत पहचान सकें और जरूरत पड़ने पर बच्चों को विशेषज्ञों तक पहुंचा सकें। इस पॉलिसी में शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। जहां शिक्षक बच्चों के डिजिटल व्यवहार पर नजर रखेंगे, वहीं अभिभावकों को घर में स्क्रीन टाइम तय करने, नो-फोन जोन बनाने और खुद उदाहरण पेश करने की सलाह दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को लेकर भी गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है, ताकि होमवर्क में इसके गलत इस्तेमाल और नकल को रोका जा सके। यह ड्राफ्ट पॉलिसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, निमहांस और शिक्षा विभाग के सहयोग से तैयार की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 6 मार्च को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट भाषण में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्ती की घोषणा की थी। कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरमीत सिंह पठानमाजरा को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले छह महीनों से फरार चल रहे थे। उन पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, पठानमाजरा 2 सितंबर 2025 से अंडरग्राउंड थे और बार-बार समन मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसके चलते उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। उनकी तलाश में लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और विशेष टीम लंबे समय से उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पठानमाजरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की कई गंभीर धाराएं शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने अपराध करने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा लिया था। अब पुलिस उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी, ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। इससे पहले सोमवार को लालजीत सिंह भुल्लर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में 48 घंटों के भीतर दो मौजूदा विधायकों की गिरफ्तारी ने पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। दोनों मामलों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पठानमाजरा की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिल्ली स्थित अपने पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड और यूथ कांग्रेस कार्यालय 5 रायसीना रोड को खाली करने का नोटिस मिला है। जानकारी के अनुसार, पार्टी को 28 मार्च तक इन दोनों दफ्तरों को खाली करना अनिवार्य कर दिया गया है। कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन पहले ही कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद 24 अकबर रोड स्थित पुराने दफ्तर से पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुई थी। यहां से पार्टी की कई गतिविधियां अब तक संचालित हो रही थीं। करीब 48 वर्षों से 24 अकबर रोड कांग्रेस का मुख्य केंद्र रहा है। नए कार्यालय के शुरू होने के बाद भी पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन यहीं से जारी था। इसी तरह 5 रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस कार्यालय को भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले में कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। पार्टी इस मुद्दे पर अपने विकल्पों पर विचार कर रही है और जल्द ही कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है।