Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े मामले पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाना एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची में बने रहने का अधिकार निरंतर होता है और इसे चुनावी दबाव या प्रशासनिक जल्दबाजी में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी उस समय आई है जब कई मतदाताओं ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिले। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वे प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएं।

मिर्जापुर में पूर्व प्रधान और अधिवक्ता राजीव सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उस समय हुई जब वह सुबह टहलकर घर लौट रहे थे। पुलिस ने करीब 15 घंटे बाद मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैरों में गोली लगी। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों को आश्वस्त किया कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है।

एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दभरी कहानी सामने आई है, जिसने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसकी अपनी बेटी ने घर पर कब्जा कर लिया और उसे बेघर कर दिया, जिसके बाद वह फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो गई। महिला डीएम कार्यालय पहुंची और वहां फूट-फूट कर रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि उसने पूरी जिंदगी मेहनत कर घर बनाया था, लेकिन अब उसी घर से उसे निकाल दिया गया है। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि महिला को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। इस घटना ने समाज में बुजुर्गों के प्रति बदलते रवैये और पारिवारिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।