पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 48 घंटे के भीतर आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जहां से वह बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है और पहले AIMIM का उम्मीदवार भी रह चुका है। आरोप है कि 1 अप्रैल को सुजापुर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। गुस्साई भीड़ ने कलियाचक स्थित BDO कार्यालय को घेर लिया और दोनों गेट बंद कर दिए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी करीब 9 घंटे तक अंदर फंसे रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद देर रात सुरक्षा बलों की मदद से सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है, जिसकी टीम मालदा पहुंच चुकी है।

महाराष्ट्र सरकार ने अंडा उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार अब अपना “एग ब्रांड” लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम की जा सके। वर्तमान में महाराष्ट्र में रोजाना करीब 3 करोड़ अंडों की मांग है, लेकिन राज्य का उत्पादन इस जरूरत का केवल आधा ही पूरा कर पा रहा है। ऐसे में अंडों की आपूर्ति के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 मुर्गियों के यूनिट पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) वर्ग के लिए यह सहायता 75% तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा बड़े स्तर के पोल्ट्री यूनिट्स के लिए भी लाखों रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल राज्य में अंडा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार होगा। यह कदम महाराष्ट्र को पोल्ट्री सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून CAPF जवानों के साथ भेदभाव को कानूनी रूप देने की कोशिश है और कांग्रेस सत्ता में आने पर इसे रद्द कर देगी। एक वीडियो बयान में राहुल गांधी ने कहा कि CAPF कर्मियों को भी नेतृत्व के वही अवसर मिलने चाहिए, जो अब तक आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित रहे हैं। उन्होंने सहायक कमांडेंट अजय मलिक का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के लिए बलिदान देने के बावजूद उन्हें पदोन्नति और नेतृत्व का अधिकार नहीं मिला, जो व्यवस्था में गहरे अन्याय को दर्शाता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार से इस विधेयक पर संसद में बोलने का समय मांगा था, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर खुली चर्चा से बच रही है। बता दें कि राज्यसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो चुका है और लोकसभा में इस पर चर्चा होनी है। उन्होंने हाल ही में एक घायल CRPF जवान से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि CAPF के जवान देश की सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों और सम्मान के मामले में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह सिर्फ एक अधिकारी की समस्या नहीं, बल्कि लाखों CAPF जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम जवानों का मनोबल तोड़ते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। वहीं, सरकार का कहना है कि इस विधेयक के लागू होने से CAPF बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। हालांकि, कांग्रेस ने साफ किया है कि वह इस कानून का विरोध जारी रखेगी और सत्ता में आने पर इसे समाप्त करेगी।