कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में हालिया वृद्धि को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की कड़ी आलोचना की। घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में आज, 7 मार्च से वृद्धि की गई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़ाकर 913 रुपये कर दी गई है, जबकि मुंबई में यह दर 852.50 रुपये से बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में कीमत 879 रुपये से बढ़कर 909 रुपये हो गई है, और चेन्नई में यह 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है। व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी वृद्धि की गई है। दिल्ली में इसका मूल्य 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गया है, मुंबई में 1720.50 रुपये से 1835 रुपये, कोलकाता में 1875.50 रुपये से 1990 रुपये और चेन्नई में 1929 रुपये से 2043.50 रुपये तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उन व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण आर्थिक असर रखती है, जो रोजमर्रा के कार्यों के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। पवन खेड़ा ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि शुक्रवार को हरदीप सिंह पुरी ने यह दावा किया था कि सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए किफायती और टिकाऊ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पुरी ने कहा था कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और पश्चिम एशिया में संघर्ष के बावजूद उपभोक्ताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पवन खेड़ा ने इस बयान के तुरंत बाद कहा कि अगले ही दिन घरेलू एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतों में 115 रुपये की वृद्धि हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में घरेलू एलपीजी की कीमत अप्रैल 2025 के बाद से स्थिर थी, जब गैर-सब्सिडी वाली दर 853 रुपये निर्धारित की गई थी। अब हुई वृद्धि ने उपभोक्ताओं के लिए घरेलू बजट और व्यावसायिक लागतों पर सीधा असर डाला है। इस बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे आम जनता के साथ विश्वासघात करार दिया है। राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा तेज बहस का विषय बन गया है, क्योंकि जनता की रोजमर्रा की आवश्यकताओं से जुड़े ऐसे कदम अक्सर संवेदनशील प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं।

द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं किसी भी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि महिलाएं हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी देश का समग्र विकास संभव नहीं है।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला और रक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और मेहनत से उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। उनके प्रयासों ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समाज में महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसर मिलते हैं, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की सफलता और सशक्तिकरण से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। इसलिए सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, जहां महिलाएं सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकें।राष्ट्रपति ने देशवासियों से आह्वान किया कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें और महिलाओं के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहें।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चर्चित पत्रकार हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया है। हालांकि अदालत ने मामले में अन्य तीन आरोपियों—कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल—की सजा को बरकरार रखा है। यह मामला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा है, जिसने लंबे समय तक देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम समेत सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम को साजिशकर्ता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया।हालांकि कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है। गौरतलब है कि राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में भी हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।वहीं साध्वियों के यौन शोषण मामले में राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।