पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव से जुड़े सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस घटना को सोची-समझी और भड़काऊ साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इतनी बड़ी घटना के दौरान प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल, यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब सात न्यायिक अधिकारी मालदा के एक बीडीओ कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं। इसी दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यालय को घेर लिया और अधिकारियों को रात करीब 12 बजे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उन्हें भोजन और पानी तक नहीं दिया गया, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई।

नरेंद्र मोदी की असम यात्रा इस बार सिर्फ राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका एक अलग और मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। हाथों में टोकरी और चेहरे पर मुस्कान के साथ चाय बागान में समय बिताते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी ने चाय बागान में महिला कामगारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके कामकाज को करीब से समझा। इस दौरान उनका यह सादगी भरा अंदाज़ लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री आज दो बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उनका पहला कार्यक्रम धेमाजी जिले के गोगामुख में है, जहां वे राज्य मंत्री रानोज पेगू और धकुआखाना सीट से बीजेपी उम्मीदवार नबा कुमार डोले के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर में विश्वनाथ जिले में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री पल्लब लोचन दास के लिए प्रचार करेंगे। चाय बागान से जुड़ाव और जमीनी स्तर पर लोगों से सीधा संवाद, पीएम मोदी की इस यात्रा को खास बना रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह अंदाज़ चुनावी माहौल में कितना असर डालता है।

भारत में साल 2027 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। इस बार यह पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है, जिसमें डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और नागरिकों के लिए स्व-गणना पोर्टल की सुविधा दी गई है। इस जनगणना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें घरों की सूची (हाउस लिस्टिंग) तैयार की जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण अगले साल 1 मार्च से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या की विस्तृत गणना की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार, पहले चरण में मकानों की संरचना, उपयोग, स्वामित्व, कमरों की संख्या और उसमें रहने वाले लोगों से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इस दौरान 33 सवालों के जरिए परिवारों की जीवन स्थिति और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का भी आंकलन होगा। इस बार जनगणना कर्मी स्मार्टफोन के जरिए मोबाइल ऐप से डेटा इकट्ठा करेंगे, जिससे कागजी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। वहीं, आम नागरिक भी हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर से लॉग इन कर एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिसे गणनाकर्ता के साथ साझा करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया अलग-अलग समय पर लागू होगी। कुछ राज्यों जैसे अंडमान-निकोबार, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में 16 अप्रैल से 15 मई तक हाउस लिस्टिंग होगी, जबकि अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में यह काम 1 मई से 30 मई के बीच किया जाएगा। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के साथ यह जनगणना न सिर्फ तेज़ और पारदर्शी होगी, बल्कि देश की योजनाओं और नीतियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करेगी।