पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस की डिस्ट्रिक्ट अमृतसर रूरल, गुरदासपुर और SSOC अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। इस ऑपरेशन में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध एक विदेशी हैंडलर से बताया जा रहा है। एजेंसियों के अनुसार, यह मॉड्यूल पंजाब में बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इसमें 5 हैंड ग्रेनेड, 2 विशेष डेटोनेटर, कोडर-डिकोडर से लैस PTT टाइमर, 9 वोल्ट बैटरी, करीब 1 किलो हाई एक्सप्लोसिव मटीरियल, केबल, ट्रिगर मैकेनिज्म और एक बाओफेंग वॉकी-टॉकी शामिल हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत देती है कि सार्वजनिक स्थानों पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। मामले में कलानौर थाने में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल से जुड़े विदेशी हैंडलर और स्थानीय नेटवर्क के आगे-पीछे के लिंक खंगालने में जुटी हैं। इस कार्रवाई को पंजाब में संभावित बड़े आतंकी हमले को नाकाम करने की दिशा में अहम सफलता माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक भावुक और अनोखा विरोध देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खुद सड़क किनारे ठेले पर खड़ी होकर पोहा और जलेबी परोसने लगीं। दरअसल, नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में उन्होंने यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। एक दिन पहले सिविल लाइंस क्षेत्र में अभियान चलाकर कई सड़क विक्रेताओं को हटाया गया था, जिसके बाद वहां टूटे ठेले और बिखरे सामान नजर आए। उमा भारती ने इसी स्थान को विरोध के लिए चुना और विक्रेताओं के समर्थन में खुद ठेले पर खड़ी होकर उनका काम करने लगीं। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को “तानाशाही” बताते हुए कहा कि इससे गरीबों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। हाल ही में नगर निगम ने सिविल लाइंस रोड पर एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जिसमें कई छोटे दुकानदारों और ठेला चलाने वालों को हटाया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय विक्रेताओं में नाराजगी और चिंता है, क्योंकि उनकी आजीविका इन्हीं छोटे कारोबारों पर निर्भर है। उमा भारती ने प्रशासन से अपील की है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए और गरीबों के हितों को ध्यान में रखा जाए।

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने SIR से जुड़े मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया, लेकिन मुलाकात के दौरान कथित व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल सांसदों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें अपनी बात जल्दी खत्म कर बाहर जाने के लिए कहा। सांसदों के मुताबिक, उन्हें “सात मिनट में अपनी बात कहो और चले जाओ” जैसी टिप्पणी सुननी पड़ी, जिससे वे नाराज हो गए। सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आयोग बातचीत के लिए तैयार नहीं था और उनका अनुभव “शर्मनाक” रहा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि विपक्ष इस मुद्दे पर संविधान क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल में सागरिका घोष और मेनका गुरुस्वामी भी शामिल थीं। पार्टी का दावा है कि SIR प्रक्रिया में करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, जिसके चलते वे मतदान अधिकार बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा लिखे गए कई पत्रों का आयोग ने जवाब नहीं दिया। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया में शामिल कुछ अधिकारियों के भाजपा से संबंध होने का भी आरोप लगाया गया। वहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बैठक के दौरान सांसदों का रवैया आक्रामक था, जिसके चलते उन्हें शांत रहने के लिए कहा गया। आयोग का कहना है कि बातचीत सामान्य तरीके से हुई, लेकिन बाहर आकर अलग तस्वीर पेश की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव और भी तेज हो गया है।