विपक्ष की अहम बैठक के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए साफ किया कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा विधेयक पेश करने के तरीके पर उन्हें आपत्ति है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन इसके साथ जो शर्तें जोड़ी गई हैं, खासकर परिसीमन, वह चिंता का विषय है। उनका कहना है कि सरकार पहले जनगणना कराए बिना और पुराने संशोधनों को लागू किए बिना इस विधेयक को आगे बढ़ा रही है, जो संदेह पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों को कमजोर कर कार्यपालिका के हाथों में ज्यादा नियंत्रण देने की कोशिश कर रही है। वहीं आईयूएमएल सांसद ई. टी. मोहम्मद बशीर ने भी परिसीमन को “जाल” बताते हुए कहा कि सरकार चाहे तो पहले ही महिलाओं को आरक्षण दे सकती थी, लेकिन इसे संवैधानिक संशोधन के साथ जोड़ना एक खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा कि यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने भी कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए संसद को जनसंख्या निर्धारण और परिसीमन का व्यापक अधिकार दिया जा रहा है। उनके मुताबिक, इससे साधारण बहुमत के आधार पर सरकार पूरे देश की राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ेगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले इसे लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इस पूरे मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है।

Delhi में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी I-PAC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कंपनी के डायरेक्टर और फाउंडर वीनेश चंदेल को सोमवार शाम करीब 7:45 बजे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी ने अपनी जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जी अकाउंटिंग और खातों में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। क्या है मामला? ईडी के मुताबिक, आई-पैक अपने डायरेक्टर्स वीनेश चंदेल, ऋषि राज सिंह और अन्य लोगों के जरिए संगठित तरीके से अवैध कमाई को पैदा करने, छिपाने और उसे वैध दिखाने में लगी हुई थी। एजेंसी का दावा है कि कंपनी ने वित्तीय लेन-देन का ऐसा जाल बनाया था, जिससे काले धन को सफेद बनाया जा सके। जांच में बड़े खुलासे जांच के दौरान सामने आया कि वीनेश चंदेल कंपनी के सभी अहम फैसलों का केंद्र था और वही वित्तीय व संचालन संबंधी मामलों को नियंत्रित करता था। ईडी के अनुसार, वह इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल था। सबसे बड़ा खुलासा कंपनी के काम करने के तरीके को लेकर हुआ है। एजेंसी के अनुसार, आई-पैक पैसे को दो हिस्सों में लेती थी—एक हिस्सा बैंकिंग माध्यम (चेक या ऑनलाइन) से और दूसरा हिस्सा नकद या गैर-बैंकिंग चैनलों के जरिए। 50% चेक, बाकी कैश में लेन-देन ईडी को मिले दस्तावेजों में “50% चेक” जैसी एंट्रियां मिली हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आधा पैसा आधिकारिक रूप से लिया जाता था, जबकि बाकी नकद में लिया जाता था ताकि उसे रिकॉर्ड में न दिखाया जाए। एजेंसी का यह भी दावा है कि इसमें राजनीतिक दलों से मिले फंड शामिल हो सकते हैं। साथ ही, कंपनी ने कई फर्जी बिल बनाकर अलग-अलग कंपनियों से प्राप्त धन को वैध दिखाने की कोशिश की। इन फर्जी लेन-देन के जरिए अवैध पैसे को कई स्तरों पर घुमाया गया और अंत में उसे वैध आय के रूप में सिस्टम में शामिल कर दिया गया। इस मामले में ईडी की जांच जारी है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

Delhi से Dehradun तक का लंबा और थकाऊ सफर अब बेहद आसान होने जा रहा है। नए Delhi-Dehradun Expressway के शुरू होने के साथ ही यह दूरी, जो पहले करीब 6 घंटे में तय होती थी, अब सिर्फ ढाई घंटे में पूरी की जा सकेगी। करीब 213 किलोमीटर लंबा यह छह-लेन का अत्याधुनिक एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर लगभग ₹12,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना Uttar Pradesh और Uttarakhand समेत कई राज्यों से होकर गुजरती है। खासतौर पर बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे को कम से कम 100 किमी/घंटा की रफ्तार से यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज (ROB), 4 बड़े पुल और 12 वे-साइड सुविधाएं विकसित की गई हैं। यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के लिए एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) भी लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जो एशिया के सबसे लंबे वन्यजीव कॉरिडोर में से एक है। इसके अलावा हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन और 400 से ज्यादा जल पुनर्भरण बिंदु भी बनाए गए हैं। यह आर्थिक गलियारा न केवल यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को भी नई रफ्तार देगा। बेहतर कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और देश के प्रमुख उत्पादन व उपभोग केंद्रों के बीच आवाजाही और आसान हो जाएगी।