मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक भावुक और अनोखा विरोध देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खुद सड़क किनारे ठेले पर खड़ी होकर पोहा और जलेबी परोसने लगीं। दरअसल, नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में उन्होंने यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। एक दिन पहले सिविल लाइंस क्षेत्र में अभियान चलाकर कई सड़क विक्रेताओं को हटाया गया था, जिसके बाद वहां टूटे ठेले और बिखरे सामान नजर आए। उमा भारती ने इसी स्थान को विरोध के लिए चुना और विक्रेताओं के समर्थन में खुद ठेले पर खड़ी होकर उनका काम करने लगीं। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को “तानाशाही” बताते हुए कहा कि इससे गरीबों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। हाल ही में नगर निगम ने सिविल लाइंस रोड पर एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जिसमें कई छोटे दुकानदारों और ठेला चलाने वालों को हटाया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय विक्रेताओं में नाराजगी और चिंता है, क्योंकि उनकी आजीविका इन्हीं छोटे कारोबारों पर निर्भर है। उमा भारती ने प्रशासन से अपील की है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए और गरीबों के हितों को ध्यान में रखा जाए।

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने SIR से जुड़े मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया, लेकिन मुलाकात के दौरान कथित व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल सांसदों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें अपनी बात जल्दी खत्म कर बाहर जाने के लिए कहा। सांसदों के मुताबिक, उन्हें “सात मिनट में अपनी बात कहो और चले जाओ” जैसी टिप्पणी सुननी पड़ी, जिससे वे नाराज हो गए। सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आयोग बातचीत के लिए तैयार नहीं था और उनका अनुभव “शर्मनाक” रहा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि विपक्ष इस मुद्दे पर संविधान क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल में सागरिका घोष और मेनका गुरुस्वामी भी शामिल थीं। पार्टी का दावा है कि SIR प्रक्रिया में करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, जिसके चलते वे मतदान अधिकार बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा लिखे गए कई पत्रों का आयोग ने जवाब नहीं दिया। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया में शामिल कुछ अधिकारियों के भाजपा से संबंध होने का भी आरोप लगाया गया। वहीं, चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बैठक के दौरान सांसदों का रवैया आक्रामक था, जिसके चलते उन्हें शांत रहने के लिए कहा गया। आयोग का कहना है कि बातचीत सामान्य तरीके से हुई, लेकिन बाहर आकर अलग तस्वीर पेश की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव और भी तेज हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी धर्म में अंधविश्वास से जुड़ी प्रथाओं पर फैसला सुनाने का उसे पूरा अधिकार और क्षेत्राधिकार है। यह टिप्पणी केंद्र सरकार की उस दलील के जवाब में आई, जिसमें कहा गया था कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश कानून के जानकार होते हैं, धर्म के नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में नौ जजों की संविधान पीठ सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। अदालत यह तय कर रही है कि धार्मिक परंपराओं और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब किसी प्रथा पर भेदभाव के आरोप लगते हैं।