कर्नाटक की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच कथित मतभेदों के बीच अब विधायकों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मंगलवार को बेंगलुरु के एक पांच सितारा होटल में हुई दो अलग-अलग बैठकों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। जानकारी के मुताबिक, करीब 45 कांग्रेस विधायक शांगरी-ला होटल में एकत्र हुए, जहां उन्होंने सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक के बाद विधायकों ने निर्णय लिया कि वे 26 मार्च को नई दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। बैठक में शामिल एक विधायक के अनुसार, कई विधायक पहली या दूसरी बार चुने गए हैं और वे सरकार में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उनका कहना है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के भीतर चल रही राजनीतिक स्थिति और नेतृत्व को लेकर स्पष्टता जरूरी है। इस घटनाक्रम ने साफ संकेत दिया है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है और आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर सियासी समीकरण बदल सकते हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कथित तौर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (ठाकरे गुट) को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। जानकारी के अनुसार, शिंदे गुट ने ठाकरे गुट के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बनाई है और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट के आधे से ज्यादा सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, जिनमें से करीब 4 सांसद जल्द ही पाला बदल सकते हैं। इस संभावित दलबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के दौरान हुई अहम बैठकों में सिर्फ विकास कार्यों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान आगामी कदमों को लेकर सहमति भी बनी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि शिंदे ने संपर्क में मौजूद सांसदों की सूची पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। साथ ही, दलबदल के दौरान किसी तरह की कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए कानूनी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सांसदों की सदस्यता सुरक्षित रहे, इसके लिए सही समय और रणनीति के तहत यह कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।

ओडिशा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को पार्टी के तीन विधायकों को निलंबित कर दिया, जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन करते हुए भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। निलंबित किए गए विधायकों में रामेश चंद्र जेना, सोफिया फिरदौस और दशरथी गोमांगो शामिल हैं। इन नेताओं की क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस और बीजू जनता दल के संयुक्त उम्मीदवार डॉ. दत्तेश्वर होटा को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष सुजीत पाधी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया। उन्होंने बताया कि तीनों नेताओं ने व्हिप की अनदेखी करते हुए भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया, जो कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा के विपरीत है। पार्टी का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल अनुशासनहीनता को दर्शाती हैं, बल्कि संगठन के हितों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसी कारण सख्त कदम उठाते हुए तीनों विधायकों को निलंबित किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले समय में इसके और बड़े राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं।