देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष एक या दो दिनों के भीतर संसद में यह प्रस्ताव पेश कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा के करीब 120 और राज्यसभा के लगभग 60 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर संसद में चर्चा जरूरी है। इसी कारण विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई है। सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव 12 या 13 मार्च को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद में इस मुद्दे पर व्यापक बहस होने की संभावना है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव संसद में आता है तो यह देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धार्मिक विवाद को लेकर हिंसा का मामला सामने आया है। नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक हिंदू परिवार पर कथित तौर पर उस समय हमला कर दिया गया जब वे अपने घर में हनुमान चालीसा सुन रहे थे। जानकारी के अनुसार मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावर लाठी-डंडे और हथौड़े लेकर आए थे और उन्होंने परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

देश के कई हिस्सों में रसोई गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लाइनें लगने लगी हैं। इसकी बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर पैदा हुआ ऊर्जा संकट माना जा रहा है। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 55 से 60 प्रतिशत हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। साल 2025 में यह आंकड़ा करीब 66 प्रतिशत तक पहुंच गया था। भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इसमें करीब 40 प्रतिशत संयुक्त अरब अमीरात से, 22 प्रतिशत कतर से और करीब 15-15 प्रतिशत सऊदी अरब और कुवैत से आयात किया जाता है। हाल के दिनों में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में अस्थिरता बढ़ गई है। इस मार्ग से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। सप्लाई बाधित होने से वैश्विक बाजार में ऊर्जा संकट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है, ताकि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में एलपीजी की कीमतों और आपूर्ति दोनों पर असर पड़ सकता है।