दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुआई वाली बीजेपी सरकार ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक साल पूरे कर लिए हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की जनता को कई वादे दिए थे, जिनके आधार पर लोगों ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार को सत्ता से बाहर किया और 27 साल बाद राजधानी की सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई। चुनाव से पहले जारी किए गए विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 में महिलाओं, छात्रों, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, प्रदूषण नियंत्रण, यमुना सफाई और कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया था।महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,500 प्रति माह, गर्भवती महिलाओं को 21,000 अनुदान और छह न्यूट्रिशन किट्स देने का वादा किया गया था। हालांकि, अभी योजना का क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि पात्रता तय करने और डेटाबेस बनाने में समय लग रहा है। वहीं, 500 में एलपीजी सिलेंडर और त्योहारों पर फ्री सिलेंडर योजना की प्लानिंग पूरी हो चुकी है और इसे डीबीटी से जोड़ दिया गया है।आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई है, जिसमें 5 लाख तक कवर और टॉप-अप शामिल हैं। अब तक सात लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (क्लीनिक) खोले गए हैं। अटल कैंटीन कई जगहों पर शुरू की गई है, जहां 5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध है।सड़कों के सुधार और नवीनीकरण के लिए 800 करोड़ से अधिक फंड जारी किया गया है, 400-600 किमी सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में 500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और नई बस सेवाएं भी शुरू की गई हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2,100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से जल आपूर्ति, पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता मजबूत होगी।यमुना सफाई और लैंडफिल हटाने की परियोजनाओं पर काम जारी है, लेकिन इन्हें पूरी तरह समाप्त होने में समय लगेगा। दिल्ली की हवा साफ करने के लिए रोड स्वीपिंग, ईवी पॉलिसी और अन्य उपाय लागू किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर अभी सीमित है।शिक्षा क्षेत्र में जरूरतमंद छात्रों को सरकारी संस्थानों में फ्री पढ़ाई और आर्थिक सहायता दी जा रही है। लखपति बिटिया योजना और राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त सिलेंडर वितरण जैसी योजनाएं भी शुरू हो चुकी हैं।दिल्ली सरकार ने पहले साल में वेलफेयर और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर तेजी से काम किया है, लगभग 40-50% वादों को लागू किया गया या शुरू किया गया है। हालांकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय वादे अभी अधूरे हैं। सरकार का कहना है, “2025 तैयारी का साल, 2026 डिलीवरी का साल।” 2026 के अंत तक इन अधूरे वादों पर पूरा फोकस रहेगा।

नई दिल्ली, टीवी भारतवर्ष राजधानी में अटल कैंटीन योजना को तेज गति से लागू किए जाने पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के अधिकारियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीमित समय में योजना को जमीन पर उतारना प्रशासनिक दक्षता और प्रतिबद्धता का उदाहरण है, जो अन्य सार्वजनिक कल्याण पहलों के लिए मार्गदर्शन कर सकता है।रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सस्ती एवं पौष्टिक भोजन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों की मेहनत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तत्परता और समर्पण के साथ योजना को लागू किया गया है, वह वास्तव में सराहनीय है और इससे प्रशासनिक कार्यशैली में भी सकारात्मक संदेश जाता है।उन्होंने यह भी कहा कि अटल कैंटीन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और विचारों के अनुरूप है। उनके अनुसार, यह योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना को आगे बढ़ाने वाली पहल भी है।अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। आने वाले दिनों में इसके दायरे को और व्यापक बनाने और अधिक इलाकों में कैंटीन खोलने की भी योजना है।सरकारी सूत्रों ने कहा कि अटल कैंटीन योजना से न केवल जरूरतमंदों को तत्काल राहत मिलेगी, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में दीर्घकालिक लाभ भी सुनिश्चित करेगी। योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे स्थानीय समुदायों की आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए सरकार का प्रयास है कि सार्वजनिक कल्याण योजनाओं का प्रभाव हर जरूरतमंद तक पहुंचे।

दिल्ली, टीवी भारतवर्ष राजधानी दिल्ली में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली में हर भूखंड का ‘आधार कार्ड’ तैयार किया जाएगा। इस नई प्रणाली के तहत प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) कहा जाएगा। इसे राजधानी के भूमि प्रशासन और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।नई डिजिटल प्रणाली का नाम ‘भू-आधार’ रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भूमि से जुड़े विवादों को कम करना, रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भूमि विवाद और गड़बड़ियों के खिलाफ एक मजबूत डिजिटल हथियार है। भूमि लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को भरोसेमंद जानकारी प्रदान करने के लिए यह कदम अत्यंत जरूरी है।भू-आधार के माध्यम से हर भूखंड का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। इससे जमीन की खरीद, बिक्री और अन्य लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड के चलते गलत दस्तावेजीकरण और नकली लेन-देन पर रोक लगाई जा सकेगी। भविष्य में भूमि से जुड़े सभी डेटा का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी और निजी दोनों स्तर पर भू-लेन-देन की प्रक्रिया आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगी।मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली न केवल नागरिकों को सुविधा देगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और सटीक बनाएगी।