दिल्ली, टीवी भारतवर्ष दिल्लीवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को और सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 13 नए मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन नए कॉरिडोर का उद्देश्य शहर के उन इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है जहां अब तक कनेक्टिविटी सीमित रही है। इससे न केवल यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क और अधिक विस्तृत और सुगम हो जाएगा।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाए ताकि लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े।परियोजना की विस्तृत योजना और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और इसे तय समयसीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास रहेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए कॉरिडोर से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि व्यापारिक और आवासीय क्षेत्रों को भी नई गति मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के इस विस्तार से राजधानी के परिवहन तंत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। परियोजना के लिए आवश्यक बजट प्रावधान और तकनीकी तैयारियों पर संबंधित विभागों ने काम शुरू कर दिया है। साथ ही, निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए विशेष यातायात प्रबंधन योजना भी तैयार की जाएगी।

लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में विपक्ष की ओर से लोकसभा सचिवालय को एक औपचारिक नोटिस सौंपा गया है, जिस पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। यह कदम संसद के मौजूदा सत्र के दौरान उठाया गया है और इसे विपक्ष द्वारा सरकार पर बढ़ते हमलों के रूप में देखा जा रहा है।विपक्षी दलों का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्ष भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को प्राथमिकता मिली। विपक्ष का यह भी कहना है कि सदन में बार-बार स्थगन, विपक्षी सांसदों के माइक बंद किए जाने और प्रश्नकाल को प्रभावित करने जैसी घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं।सूत्रों के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत गरिमामय और निष्पक्षता का प्रतीक होता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह भावना कमजोर हुई है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर को सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष के हित में निर्णय लेने चाहिए।इस कदम पर सत्तारूढ़ दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष के आरोपों को निराधार और राजनीतिक स्टंट करार दिया है। सत्तापक्ष का कहना है कि स्पीकर ओम बिरला ने हमेशा संविधान, संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुसार ही सदन का संचालन किया है। उनका यह भी आरोप है कि विपक्ष सदन को सुचारु रूप से चलने नहीं देना चाहता और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। विपक्ष का दावा है

दिल्ली के जनकपुरी में 25 वर्षीय कमल ध्यानी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कैंडल मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आप नेताओं ने पुलिस पर धक्का-मुक्की, पोस्टर फाड़ने और शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम को जबरन रोकने के आरोप लगाए।आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में विधायक जरनैल सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता जनकपुरी के उसी गड्ढे के पास पहुंचे थे, जहां कमल ध्यानी की गिरकर मौत हुई थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस ने मोमबत्ती तक जलाने नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी तत्परता पुलिस ने नेताओं को रोकने में दिखाई, अगर उतनी ही युवक को बचाने में दिखाई होती तो आज कमल ध्यानी जिंदा होते।सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हादसे की रात कमल ध्यानी का परिवार और दोस्त पूरी रात छह अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराने के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी भी थाने ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले मोबाइल लोकेशन साझा की और फिर उसे डिलीट कर दिया। समय रहते कार्रवाई होती तो युवक की जान बच सकती थी। उन्होंने मांग की कि सरकार कमल ध्यानी को न्याय दिलाए और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।