नई दिल्ली, टीवी भारतवर्ष राजधानी में अटल कैंटीन योजना को तेज गति से लागू किए जाने पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के अधिकारियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीमित समय में योजना को जमीन पर उतारना प्रशासनिक दक्षता और प्रतिबद्धता का उदाहरण है, जो अन्य सार्वजनिक कल्याण पहलों के लिए मार्गदर्शन कर सकता है।रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सस्ती एवं पौष्टिक भोजन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों की मेहनत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तत्परता और समर्पण के साथ योजना को लागू किया गया है, वह वास्तव में सराहनीय है और इससे प्रशासनिक कार्यशैली में भी सकारात्मक संदेश जाता है।उन्होंने यह भी कहा कि अटल कैंटीन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और विचारों के अनुरूप है। उनके अनुसार, यह योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना को आगे बढ़ाने वाली पहल भी है।अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। आने वाले दिनों में इसके दायरे को और व्यापक बनाने और अधिक इलाकों में कैंटीन खोलने की भी योजना है।सरकारी सूत्रों ने कहा कि अटल कैंटीन योजना से न केवल जरूरतमंदों को तत्काल राहत मिलेगी, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में दीर्घकालिक लाभ भी सुनिश्चित करेगी। योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे स्थानीय समुदायों की आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए सरकार का प्रयास है कि सार्वजनिक कल्याण योजनाओं का प्रभाव हर जरूरतमंद तक पहुंचे।

दिल्ली, टीवी भारतवर्ष राजधानी दिल्ली में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली में हर भूखंड का ‘आधार कार्ड’ तैयार किया जाएगा। इस नई प्रणाली के तहत प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) कहा जाएगा। इसे राजधानी के भूमि प्रशासन और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।नई डिजिटल प्रणाली का नाम ‘भू-आधार’ रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भूमि से जुड़े विवादों को कम करना, रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भूमि विवाद और गड़बड़ियों के खिलाफ एक मजबूत डिजिटल हथियार है। भूमि लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को भरोसेमंद जानकारी प्रदान करने के लिए यह कदम अत्यंत जरूरी है।भू-आधार के माध्यम से हर भूखंड का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। इससे जमीन की खरीद, बिक्री और अन्य लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड के चलते गलत दस्तावेजीकरण और नकली लेन-देन पर रोक लगाई जा सकेगी। भविष्य में भूमि से जुड़े सभी डेटा का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी और निजी दोनों स्तर पर भू-लेन-देन की प्रक्रिया आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगी।मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली न केवल नागरिकों को सुविधा देगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और सटीक बनाएगी।

दिल्ली, टीवी भारतवर्ष दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ‘दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026’ के तहत अब राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में परिवार के मुखिया की परिभाषा को संशोधित किया गया है। हाल ही में अधिसूचित इन नियमों का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।नए प्रावधानों के अनुसार, राशन कार्ड जारी करते समय परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और परिवार में उनकी भूमिका को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में उठाया गया है।हालांकि, नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि परिवार में केवल एक ही महिला सदस्य है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, संशोधित नियमों में सालाना आय की सीमा और एक परिवार को जारी किए जाने वाले राशन कार्ड की संख्या से जुड़े मानकों में भी बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा सकेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी।