देश के प्रमुख सार्वजनिक उद्यान ‘अमृत उद्यान’ को अब सामान्य जनता के लिये भी खोला जा रहा है। लंबे समय से विशेष कार्यक्रमों और चयनित समूहों तक ही सीमित यह स्थल अब हर किसी के लिये खुला रहेगा, और इसके लिये टिकट व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि लोग आसानी से घर बैठे अपनी तिथि और समय चुनकर टिकट बुक कर सकें। यह निर्णय राजधानी में हरित क्षेत्र वृद्धि और पारिवारिक-सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है।अमृत उद्यान को अब सबके लिये सुलभ और व्यवस्थित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्यान में हरियाली, चलने-फिरने के रास्ते, खेल क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था और वॉटर फाउंटेन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। सरकार और प्रशासन की योजना है कि यहाँ पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों, योग सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बच्चों के लिये सुरक्षित खेल क्षेत्र का आयोजन भी समय-समय पर किया जाएगा।इस नए परिवर्तन के तहत अब ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे लोग टिकट को मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर चुन सकते हैं, समय स्लॉट ले सकते हैं और QR कोड के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्थल पर लंबी कतारें, भीड़-भाड़ और टिकटिंग की परेशानियाँ काफी हद तक खत्म हो जाएँगी और आगंतुकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिये एक आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा,

दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए पानी के बिल पर लागू लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। यह फैसला रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस विस्तार से उन उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश समय पर बिल जमा नहीं कर पाए थे और भारी सरचार्ज के बोझ तले दबे हुए थे। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, इस स्कीम के तहत उपभोक्ता मूल बिल राशि का भुगतान कर ब्याज और जुर्माने से राहत पा सकते हैं। कई RWA ने सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि कोरोना काल और आर्थिक दबाव के चलते बड़ी संख्या में परिवार पानी का बिल समय पर नहीं चुका सके, जिससे उन पर LPSC का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। सरकार ने उम्मीद जताई है कि स्कीम की समय-सीमा बढ़ने से बकाया राशि की वसूली में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को भी आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही, दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे 15 अगस्त से पहले इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निपटारा कर लें।

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस कोर्स की मान्यता रद्द होने के बाद देशभर में बहस तेज हो गई है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने इस कॉलेज से एमबीबीएस की मान्यता वापस ले ली है. आयोग का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाई, फैकल्टी और अस्पताल से जुड़ी जरूरी शर्तें पूरी नहीं हो रही थीं. वहीं, इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं. कुछ लोग इसे पूरी तरह तकनीकी मामला बता रहे हैं, तो कुछ इसे हाल के दाखिला विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को पिछले साल ही 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिली थी. इसी के साथ कॉलेज में पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई थी. उम्मीद थी कि जम्मू क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा को इससे मजबूती मिलेगी. लेकिन एक साल के भीतर ही मान्यता रद्द होने से कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. अब सबसे बड़ी चिंता उन छात्रों को लेकर है, जिन्होंने यहां दाखिला लिया था. एनएमसी के अनुसार, इन छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा. तकनीकी और शैक्षणिक खामियां वजह? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएमसी ने अपने फैसले में साफ कहा है कि मान्यता रद्द करने का कारण केवल तकनीकी और शैक्षणिक कमियां हैं. आयोग के मुताबिक, कॉलेज ने फैकल्टी, अस्पताल की सुविधाओं और मरीजों की संख्या से जुड़े तय मानकों का पालन नहीं किया. एनएमसी का कहना है कि मेडिकल शिक्षा में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे सीधे मरीजों की सेहत और छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है. दाखिले को लेकर पहले ही विवादों में था कॉलेज मान्यता रद्द होने से पहले ही यह कॉलेज विवादों में आ चुका था. 2025-26 के पहले बैच की सीट अलॉटमेंट लिस्ट सामने आने के बाद जम्मू में कई संगठनों ने विरोध किया था. सूची के अनुसार, 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों को, 7 हिंदू छात्रों को और 1 सिख छात्र को दाखिला मिला था. कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि दाखिले में भेदभाव हुआ है और घाटी के छात्रों को प्राथमिकता दी गई. क्या दाखिला विवाद ने बढ़ाई जांच की सख्ती? हालांकि एनएमसी ने इस बात से इनकार किया है कि मान्यता रद्द करने का फैसला किसी सामाजिक या धार्मिक विवाद से जुड़ा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि दाखिला विवाद के बाद कॉलेज पर जांच का दबाव बढ़ गया था. कुछ लोगों का मानना है कि सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के कारण कॉलेज की जांच ज्यादा सख्ती से की गई. निरीक्षण में क्या-क्या कमियां मिलीं? एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड की टीम ने 2 जनवरी को कॉलेज का निरीक्षण किया था. निरीक्षण रिपोर्ट में कई गंभीर कमियां सामने आईं. रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज में फैकल्टी की संख्या तय मानक से लगभग 39 प्रतिशत कम थी. ट्यूटर, डेमोंस्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी करीब 65 प्रतिशत पाई गई. अस्पताल की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी. ओपीडी में दोपहर एक बजे तक सिर्फ 182 मरीज दर्ज हुए, जबकि मानक के अनुसार कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे. बेड ऑक्युपेंसी सिर्फ 45 प्रतिशत थी, जबकि मानक 80 प्रतिशत है. आईसीयू में भी आधे से कम बेड भरे हुए थे. लैब, लाइब्रेरी और ऑपरेशन थिएटर में भी कमी निरीक्षण के दौरान कई विभागों में लैब नहीं पाई गई. रिसर्च लैब पूरी तरह खाली थी. लेक्चर थिएटर एनएमसी के मानकों पर खरे नहीं उतरे. लाइब्रेरी में सिर्फ 744 किताबें थीं, जबकि कम से कम 1,500 किताबों का होना जरूरी है. अस्पताल में केवल दो ऑपरेशन थिएटर चालू थे, जबकि नियम के अनुसार कम से कम पांच ऑपरेशन थिएटर होने चाहिए.