बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का भव्य विस्तार हुआ। गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। समारोह ने बिहार की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन और सामाजिक समीकरणों के नए संदेश दिए। 15 अप्रैल को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब केवल सीमित मंत्रिमंडल के साथ सरकार बनी थी। अब कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी। इस विस्तार में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम और आरएलएम सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे बड़ी चर्चा रही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की औपचारिक राजनीतिक एंट्री। लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार ने जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ ली। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उनके नाम पर खुद नीतीश कुमार ने सहमति दी थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके निशांत को शांत और आध्यात्मिक स्वभाव का माना जाता है। उनके मंत्री बनने को जेडीयू में नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी कोटे से कई अनुभवी और जातीय समीकरणों को साधने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इनमें विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, राम कृपाल यादव, नीतीश मिश्रा और श्रेयसी सिंह जैसे नाम शामिल रहे। वहीं जेडीयू की ओर से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, जमा खां और सुनील कुमार को शामिल किया गया। एलजेपी (रामविलास) से चिराग पासवान के करीबी नेताओं को मंत्री पद मिला, जबकि हम पार्टी से संतोष सुमन और आरएलएम से दीपक प्रकाश को जगह दी गई। मंत्रिमंडल में सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर एनडीए ने आगामी राजनीतिक रणनीति का भी संकेत दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कैबिनेट विस्तार केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2029 की राजनीति और बिहार में एनडीए की दीर्घकालिक रणनीति का बड़ा संदेश भी है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चुनावी हार के एक दिन बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रेस वार्ता के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हार है और वे इस परिणाम को स्वीकार नहीं करतीं। इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उनका कहना था कि “जब मैं हारी ही नहीं हूं, तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। मुझसे कोई जबरन इस्तीफा नहीं ले सकता।” ममता बनर्जी के इस रुख पर संवैधानिक विशेषज्ञों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में कोई बड़ी कानूनी जटिलता नहीं है, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यदि सरकार बहुमत खो देती है, तो उसकी संवैधानिक स्थिति कमजोर हो जाती है। ऐसे में मौजूदा सरकार की शक्तियां सीमित मानी जाती हैं। विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 का हवाला देते हुए बताया कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को विशेष विवेकाधिकार प्राप्त होता है। यदि राजनीतिक स्थिति स्पष्ट न हो, तो राज्यपाल अपनी समझ के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा कि यदि किसी नेता को चुनाव परिणामों पर आपत्ति है, तो उसे कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सत्ता में बने रहना संवैधानिक रूप से उचित नहीं होता। वहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद “डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर” के तहत होता है। यानी मुख्यमंत्री तभी तक पद पर रह सकता है, जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत हो। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बावजूद इस्तीफा नहीं देता, तो राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वह बहुमत वाले दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। ऐसे में नई सरकार के गठन को कोई भी संवैधानिक रूप से रोक नहीं सकता। कुल मिलाकर, ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने का बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अंतिम फैसला बहुमत और राज्यपाल की भूमिका पर ही निर्भर करेगा।

तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक (AIADMK) गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है। पार्टी के भीतर असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि अब उसके टूटने की आशंका जताई जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार, अन्नाद्रमुक के 47 विधायकों में से 30 से अधिक विधायक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) को समर्थन देने के पक्ष में हैं। पार्टी के भीतर यह असंतोष उस समय खुलकर सामने आया जब एक बड़े गुट ने नेतृत्व से मांग की कि राज्य में सरकार गठन के लिए TVK का साथ दिया जाए। इस बढ़ते विवाद के चलते पार्टी की एक अहम बैठक भी स्थगित करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सीवी शनमुगम इस बागी गुट की अगुवाई कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, उनके आवास पर जल्द ही नाराज़ विधायकों की एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी बीच, पार्टी प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) पर भी दबाव बढ़ गया है। बागी विधायकों ने उन्हें संकेत दिया है कि यदि जल्द ही TVK के समर्थन पर निर्णय नहीं लिया गया, तो 30 से अधिक विधायक एक साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर, हालिया चुनावों के बाद विजय की पार्टी TVK 107 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, बहुमत से थोड़ा दूर होने के कारण उसे सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। ऐसे में अन्नाद्रमुक के एक धड़े का मानना है कि TVK के साथ गठबंधन करना सत्ता में भागीदारी और राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि यह बागी गुट अलग होता है, तो पलानीस्वामी के सामने पार्टी को एकजुट बनाए रखना बड़ी चुनौती बन जाएगा। फिलहाल, पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है।