पश्चिम बंगाल में 4 मई 2026 को होने वाली मतगणना से पहले राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने काउंटिंग प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया कि मतगणना ड्यूटी में तैनात कई अधिकारी अपनी पोस्टिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ अधिकारी अपने विभागीय संगठनों या एसोसिएशनों को अपनी तैनाती की जगह, जिम्मेदारी और भूमिका जैसी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही, कुछ स्प्रेडशीट और लिस्ट भी प्रसारित हो रही हैं, जिनमें अधिकारी अपनी चुनाव ड्यूटी से जुड़ी जानकारी भर रहे हैं, चाहे वह स्वेच्छा से हो या दबाव में। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि यह चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन है और इससे निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर ऐसी जानकारी राजनीतिक झुकाव वाले संगठनों तक पहुंचती है, तो संबंधित अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सकता है, जिससे मतगणना प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा कि काउंटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता काफी हद तक गोपनीयता पर निर्भर करती है। यदि अधिकारियों की तैनाती की जानकारी लीक होती है, तो इससे चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। इन आरोपों के साथ उन्होंने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वे अपनी ड्यूटी से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें और ऐसे संगठनों की जांच की जाए जो इस तरह की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने बड़ा उलटफेर ला दिया है। सात राज्यसभा सांसदों का एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बागी सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सामने आकर कई अहम खुलासे किए हैं। साहनी ने साफ कहा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि सभी सात सांसदों ने मिलकर सोच-समझकर यह कदम उठाया। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर हालात ऐसे बन चुके थे कि अलग रास्ता अपनाना ही बेहतर विकल्प लगा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्यान हमेशा पंजाब के मुद्दों पर रहा और संसद में भी उन्होंने इन्हीं विषयों को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार और भाजपा के साथ बेहतर संबंधों के चलते कई बार काम आसान हुआ, खासकर विदेशों में फंसे पंजाब के लोगों की मदद करने में। हालांकि, उन्होंने पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी और असंतोष को इस निर्णय की बड़ी वजह बताया। साहनी ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल और संदीप पाठक जैसे वरिष्ठ नेताओं को धीरे-धीरे किनारे किया जाने लगा। उन्होंने 2022 के पंजाब चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इन नेताओं ने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिला। साहनी के अनुसार, पहले स्वाति मालीवाल को साइडलाइन किया गया, फिर दिल्ली चुनाव में हार के बाद संदीप पाठक पर दबाव बढ़ा। राघव चड्ढा भी हालात सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः उन्हें भी सक्रिय भूमिका से दूर कर दिया गया। इन परिस्थितियों ने पार्टी की दिशा और पंजाब के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कारण ही उन्हें राज्यसभा सांसद बनने और पंजाब के लिए काम करने का अवसर मिला।

आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए राघव चड्ढा समेत सात सांसदों ने सोमवार (27 अप्रैल) को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन सांसदों के शामिल होने से राज्यसभा में बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संख्याबल बढ़कर 148 पहुंच गया है, जबकि AAP के पास अब केवल तीन सांसद ही शेष रह गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सातों सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी भाजपा संसदीय दल का हिस्सा बन गए हैं। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सभापति से मांग की कि पार्टी छोड़ने वाले सभी सात सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए विपक्षी नेताओं को दबाव में लाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे उन्होंने लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। इस घटनाक्रम को मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्यसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति और मजबूत हो गई है।