जन सूरज पार्टी (JSP) ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरें। बांकीपुर विधानसभा सीट उस समय खाली हुई थी जब भाजपा नेता नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी ने इस सीट से चुनाव लड़ने का “सैद्धांतिक फैसला” कर लिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे स्वयं उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय पार्टी ही करेगी। गौरतलब है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रशांत किशोर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछे गए थे, लेकिन उस समय उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि इस बार राजनीतिक परिस्थितियां अलग मानी जा रही हैं और ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

सिद्धारमैया सोमवार को नई दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा कर्नाटक मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और संगठनात्मक बदलाव होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कामकाज, मंत्रियों के प्रदर्शन और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए कई विभागों में बदलाव का प्रस्ताव लेकर दिल्ली जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया की मुलाकात सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से होगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद यह पहला बड़ा कैबिनेट फेरबदल माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी आगामी चुनावों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कई विधायक लंबे समय से मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदले जाने की भी चर्चा है। कांग्रेस नेतृत्व राज्य सरकार की छवि और प्रशासनिक प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए इस फेरबदल को अहम मान रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिद्धारमैया की यह दिल्ली यात्रा केवल कैबिनेट विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में पार्टी के भविष्य और नेतृत्व संतुलन से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में इस बैठक के बाद कर्नाटक की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राघव चड्ढा को यह अहम पद मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने समिति के लिए सदन के 10 सदस्यों को नामित किया है। राज्यसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राघव चड्ढा को समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और यह समिति 20 मई से पुनर्गठित की गई है। याचिका समिति के अन्य सदस्यों में हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाषिश खुंटिया, रवांग्रा नरजारी और पी. संतोष कुमार शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार, याचिका समिति संसद की सबसे पुरानी समितियों में से एक है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में 15 सितंबर 1921 को तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट में एक प्रस्ताव के जरिए हुई थी। शुरुआत में समिति का दायरा केवल विधेयकों और उच्च सदन में लंबित मामलों तक सीमित था, लेकिन 1964 में नियमों में संशोधन के बाद आम जनता के हित से जुड़े मामलों पर भी याचिकाएं स्वीकार की जाने लगीं। गौरतलब है कि राघव चड्ढा हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल ने भी भाजपा का दामन थामा था। इन नेताओं के शामिल होने के बाद राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई, जबकि आम आदमी पार्टी केवल तीन सदस्यों तक सिमट गई।