तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक बार फिर चर्चा में हैं। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब उन्होंने अपने निजी ज्योतिषी थिरु रिक्की राधान को मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) नियुक्त किया है। सरकार ने उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। राधान पंडित वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी। तमिलनाडु की राजनीति में उनका लंबे समय से प्रभाव माना जाता रहा है। वह पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के आध्यात्मिक सलाहकार भी रह चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रही है कि जयललिता कई बड़े फैसलों से पहले उनसे सलाह लिया करती थीं। बताया जा रहा है कि विजय के शपथ ग्रहण समारोह के समय में भी बदलाव राधान की सलाह पर किया गया। पहले समारोह 10 मई को दोपहर 3:15 बजे तय था, लेकिन बाद में शुभ मुहूर्त का हवाला देते हुए इसे सुबह 10 बजे आयोजित किया गया। राधान पंडित को तमिलनाडु के कई बड़े नेताओं का करीबी माना जाता है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि जयललिता ने अपने नाम की स्पेलिंग “J Jayalalitha” से बदलकर “J Jayalalithaa” उनकी सलाह पर की थी। गौरतलब है कि विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कज़गम ने हालिया चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। बहुमत से कुछ सीटें कम रहने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन से विजय ने सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने समेत कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है।

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की बड़ी जीत के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में असमंजस बना हुआ है। इस बीच पार्टी हाईकमान ने मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को विस्तृत चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ और कार्यकारी अध्यक्ष ए.पी. अनिल कुमार, पी.सी. विष्णुनाध तथा शफी परम्बिल को भी दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में के.सी. वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वी.डी. सतीशान प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व चाहता है कि मुख्यमंत्री चयन का फैसला सभी वरिष्ठ नेताओं और हितधारकों से सलाह-मशविरा करने के बाद लिया जाए, ताकि किसी तरह की असंतोष की स्थिति न बने। इसी रणनीति के तहत पूर्व KPCC अध्यक्षों को भी चर्चा में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर राज्य की राजनीतिक स्थिति और मुख्यमंत्री चेहरे पर उनकी राय जानेंगे। वहीं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विस्तृत चर्चा के जरिए सहमति बनाने की प्रक्रिया का समर्थन किया है। बैठकों के बाद कांग्रेस हाईकमान तीनों प्रमुख दावेदारों को दिल्ली बुलाकर अंतिम निर्णय से अवगत करा सकता है।

सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नबन्ना भवन में कैबिनेट बैठक की और कई बड़े फैसलों की घोषणा कर दी। भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालने वाले अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल में पहली बार “भयमुक्त और हिंसामुक्त चुनाव” हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार “सभी के लिए काम करेगी।” कैबिनेट बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार की जांच, निवेश बढ़ाने, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े छह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासनिक ढांचे में कई खामियां थीं, जिन्हें अब सुधारा जाएगा। उन्होंने राज्य में उद्योग निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लाने का भी संकेत दिया। राजनीतिक रूप से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है। अधिकारी ने कहा कि बंगाल को “राजनीतिक हिंसा की संस्कृति” से बाहर निकालना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब बिना राजनीतिक भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचेगा। विपक्षी दलों ने हालांकि भाजपा सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य में “नई प्रशासनिक संस्कृति” की शुरुआत हो चुकी है। विश्लेषकों के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक केवल प्रशासनिक शुरुआत नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा बंगाल में अपनी सरकार को “परिवर्तन मॉडल” के रूप में पेश करना चाहती है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने वादों को किस हद तक जमीन पर उतार पाती है।