कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। वेणुगोपाल ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने लोकसभा सदस्यों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उनके इरादों पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि यह संसद की गरिमा और सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन है। यह विवाद उस समय सामने आया जब लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में विपक्षी सांसदों के मतदान और उनकी मंशा को लेकर सीधे निशाना साधा गया। अपने पत्र में वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यह सिर्फ किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं, बल्कि संसद और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इस पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन की आलोचना करते हुए कहा कि यह स्थापित संसदीय परंपराओं के खिलाफ था और इसमें विपक्ष पर राजनीतिक हमले किए गए।

महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की नौ सीटें मई 2026 में खाली हो रही हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 12 मई को होगा, जबकि नामांकन प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। उम्मीदवार 4 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और मतगणना भी 12 मई को ही शाम 5 बजे के बाद की जाएगी। इन चुनावों की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि 13 मई को नौ विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें प्रमुख नामों में उद्धव ठाकरे, शशिकांत शिंदे और अमोल मिटकरी शामिल हैं। राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के पास 132 विधायक, एकनाथ शिंदे गुट के 56 और एनसीपी (अजित पवार गुट) के 41 विधायक हैं। वहीं विपक्षी दलों में शिवसेना (उद्धव गुट) के 21, कांग्रेस के 16 और शरद पवार गुट की एनसीपी के 10 विधायक हैं। विधानसभा में कम संख्या के चलते विपक्ष के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार विपक्षी दल मिलकर भी केवल एक सीट जीतने की स्थिति में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे क्या एक बार फिर विधान परिषद पहुंच पाएंगे या नहीं। यह चुनाव न केवल राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना है।

बिहार में नई सरकार बनने के बाद सियासी हलचल के बीच Nishant Kumar पहली बार Janata Dal (United) के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नई सरकार को खुला समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री Samrat Choudhary को अपना “बड़ा भाई” बताया और उन्हें बधाई दी। साथ ही उपमुख्यमंत्री Vijay Kumar Chaudhary को भी शुभकामनाएं दीं। पत्रकारों से बातचीत में निशांत ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सम्राट चौधरी बिहार को नई दिशा देंगे और वह उनके नेतृत्व में काम करेंगे। उन्होंने साफ किया कि उनके पिता Nitish Kumar और पूरा परिवार नई सरकार के साथ खड़ा है। निशांत कुमार ने यह भी संकेत दिया कि अब वह सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच जाएंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे, साथ ही अपने पिता के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज थीं। सूत्रों के मुताबिक, सरकार गठन से पहले उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा थी, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। इधर, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने Takht Sri Patna Sahib में मत्था टेककर गुरु Guru Gobind Singh से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह बिहार और देश को समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है—यह पहली बार है जब राज्य में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है।