आम आदमी पार्टी में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने बड़ा उलटफेर ला दिया है। सात राज्यसभा सांसदों का एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बागी सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने सामने आकर कई अहम खुलासे किए हैं। साहनी ने साफ कहा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि सभी सात सांसदों ने मिलकर सोच-समझकर यह कदम उठाया। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर हालात ऐसे बन चुके थे कि अलग रास्ता अपनाना ही बेहतर विकल्प लगा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्यान हमेशा पंजाब के मुद्दों पर रहा और संसद में भी उन्होंने इन्हीं विषयों को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार और भाजपा के साथ बेहतर संबंधों के चलते कई बार काम आसान हुआ, खासकर विदेशों में फंसे पंजाब के लोगों की मदद करने में। हालांकि, उन्होंने पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी और असंतोष को इस निर्णय की बड़ी वजह बताया। साहनी ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल और संदीप पाठक जैसे वरिष्ठ नेताओं को धीरे-धीरे किनारे किया जाने लगा। उन्होंने 2022 के पंजाब चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इन नेताओं ने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिला। साहनी के अनुसार, पहले स्वाति मालीवाल को साइडलाइन किया गया, फिर दिल्ली चुनाव में हार के बाद संदीप पाठक पर दबाव बढ़ा। राघव चड्ढा भी हालात सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः उन्हें भी सक्रिय भूमिका से दूर कर दिया गया। इन परिस्थितियों ने पार्टी की दिशा और पंजाब के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कारण ही उन्हें राज्यसभा सांसद बनने और पंजाब के लिए काम करने का अवसर मिला।

आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए राघव चड्ढा समेत सात सांसदों ने सोमवार (27 अप्रैल) को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन सांसदों के शामिल होने से राज्यसभा में बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संख्याबल बढ़कर 148 पहुंच गया है, जबकि AAP के पास अब केवल तीन सांसद ही शेष रह गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सातों सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी भाजपा संसदीय दल का हिस्सा बन गए हैं। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने राज्यसभा सभापति से मांग की कि पार्टी छोड़ने वाले सभी सात सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए विपक्षी नेताओं को दबाव में लाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे उन्होंने लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। इस घटनाक्रम को मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्यसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति और मजबूत हो गई है।

आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जारी सियासी टकराव अब राज्यसभा तक पहुंच गया है। ‘आप’ के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर राघव चड्ढा समेत सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जिन्होंने हाल ही में भाजपा का रुख किया है। संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि इन सांसदों का कदम स्पष्ट रूप से दलबदल की श्रेणी में आता है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आग्रह किया कि संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए इन सभी की राज्यसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून का हवाला दिया। उनका कहना है कि भले ही ये सांसद संख्या बल के आधार पर दो-तिहाई का दावा करें, लेकिन कानूनी रूप से उनका भाजपा में विलय नियमों के अनुरूप नहीं है। संजय सिंह ने बताया कि इस कदम से पहले उन्होंने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और कई संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली है। सभी ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सांसदों को अयोग्य ठहराने की राय दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ‘आप’ इस मुद्दे पर राजनीतिक ही नहीं, बल्कि कानूनी स्तर पर भी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों को आधार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करेगी।