कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में नेतृत्व को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थक विधायकों ने बेंगलुरु के एक निजी होटल में शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी आलाकमान से शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित करने का रास्ता साफ करने की मांग की है। मगाडी के विधायक एच.सी. बालकृष्ण द्वारा आयोजित इस बैठक में लगभग 40 समान विचारधारा वाले विधायक शामिल हुए। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर बालकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिलन समारोह बताया गया, लेकिन अंदरूनी चर्चा पूरी तरह से नेतृत्व परिवर्तन पर केंद्रित थी। बालकृष्ण ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु नहीं रहने के कारण बृहस्पतिवार को सभी विधायकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्रों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा, हमें और पार्टी को भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।"उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकों को अलग-अलग बुलाने से समाधान नहीं निकलेगा, जबकि सभी का एकत्रित होना विषय पर खुली चर्चा को संभव बनाता है। कई विधायकों का मानना है कि इस विवाद के चलते उनकी राजनीतिक स्थिति और 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।बालकृष्ण ने कांग्रेस के कर्नाटक इकाई अध्यक्ष पद में बदलाव की मांग पर कहा कि यदि शीर्ष नेतृत्व चाहे तो बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर स्थिति को अंतिम रूप देना है। उन्होंने कहा, "हम केवल अंतिम निर्णय चाहते हैं। अध्यक्ष बदलें या कोई और, यह मुख्य बात नहीं है। हमारी मांग है कि भ्रम समाप्त हो।"राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक छह मार्च से शुरू हो रहे कर्नाटक विधानसभा बजट सत्र से लगभग एक सप्ताह पहले हुई, जो समय बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। कुछ विधायकों ने संकेत दिया कि वे चाहते हैं कि शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का स्थान लें।कर्नाटक में सत्ता संघर्ष नवंबर 2025 से तेज हुआ, जब कांग्रेस सरकार ने अपने ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। माना जाता है कि पार्टी नेतृत्व के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सिद्धरमैया पहले ढाई वर्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद शिवकुमार कार्यभार संभालेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। शिवकुमार समय-समय पर इस संभावना का संकेत देते रहे हैं, जबकि सिद्धरमैया का कहना है कि वे पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे।यह बैठक राज्य में नेतृत्व विवाद की गहराई और पार्टी आलाकमान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति को उजागर करती है।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। फैसले के तुरंत बाद आप नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित था और अदालत के निर्णय ने सच्चाई को सामने ला दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है और यह एक तकनीकी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद एक सुविचारित प्रतिक्रिया देगी। त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि यदि आरोप निराधार थे तो वे लगाए कैसे गए।भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला निचली अदालत द्वारा सुनाया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि अतीत में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामलों में कड़े और निंदनीय टिप्पणियां की थीं। मालवीय ने कहा कि यह देखना बाकी है कि उच्च न्यायालयों में यह फैसला कितना टिकता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।इस निर्णय के बाद जहां आम आदमी पार्टी इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार की रात बराक घाटी क्षेत्र के लखीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाइलापूल बाजार इलाके में हुई। पुलिस ने अब तक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उस खुदाई मशीन को जब्त किया है, जिससे प्रतिमा उखाड़ी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई में नरमी बरतने का आरोप लगाया है। लखीपुर थाना प्रभारी शंकर दयाल ने पीटीआई से कहा, हमें घटना का कोई चश्मदीद नहीं मिला है। हालांकि, व्यापार संघ के एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ अज्ञात लोग खुदाई मशीन की मदद से प्रतिमा तोड़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। दयाल ने कहा, हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और मशीन जब्त कर ली गई है, लेकिन चालक को अभी पकड़ा नहीं जा सका है। गोगोई ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक प्रतिमा को नष्ट करने का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे महान नेता और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की विरासत का अपमान है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। गोगोई ने आगे कहा कि राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अनैतिक कार्यों के जरिये लोकतांत्रिक इतिहास को मिटाने की कोई भी कोशिश स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चिंता जताई कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासनकाल में ऐसी शर्मनाक घटना होने के बावजूद सरकार ने चिंताजनक चुप्पी साध रखी है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने कहा, भारत और असम की ताकत बहुलवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में है और हमें हर हाल में इनकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से इस कृत्य में शामिल लोगों की तुरंत पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। गोगोई ने कहा कि असम के लोग ऐसी तोड़फोड़ की घटनाओं को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सोशल मीडिया मंच एक्स पर असम कांग्रेस ने कहा,प्रतिमा को बेखौफ होकर खुदाई मशीन से तोड़ा गया। असम के मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी और लखीपुर से विधायक कौशिक राय हैं। हम जानना चाहते हैं कि यह मशीन किसकी है और किसके निर्देश पर यह तोड़फोड़ की गई? हम दोषियों के खिलाफ कड़ी और उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई की मांग करते हैं।