नई दिल्ली Supreme Court समाचार  किसी भूस्वामी को अनिश्चित काल तक भूमि के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।  किसी भूस्वामी को अनिश्चित काल तक भूमि के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा, "भूमि मालिक को वर्षों तक भूमि के उपयोग से वंचित नहीं रखा जा सकता। एक बार जब किसी भूमि मालिक पर किसी विशेष तरीके से भूमि का उपयोग न करने का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो उक्त प्रतिबंध को अनिश्चित काल तक खुला नहीं रखा जा सकता।"   पीठ ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 127 का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 33 वर्षों से विकास योजना में भूखंड को आरक्षित रखना कोई मतलब नहीं रखता। अदालत ने कहा कि प्राधिकरण ने न केवल मूल मालिकों को भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि अब खरीदारों को भी भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पीठ ने कहा, "महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 126 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए कानून में दस वर्ष की अवधि प्रदान की गई है। महाराष्ट्र अधिनियम 42/2015 द्वारा संशोधन से पहले भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस देने के लिए भूमि मालिक को एक अतिरिक्त वर्ष दिया गया है। ऐसी समय सीमा पवित्र है और राज्य या राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए।" क्या था मामला ? शीर्ष अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक खाली भूखंड के मालिकों ने 2.47 हेक्टेयर के विकास के लिए भूमि विकास योजना प्रस्तुत की थी। योजना को मंजूरी दे दी गई और शेष क्षेत्र को 1993 में अधिनियम के तहत संशोधित विकास योजना में निजी स्कूल के लिए आरक्षित दिखाया गया। हालांकि, 1993 से 2006 तक महाराष्ट्र के प्राधिकारियों द्वारा निजी स्कूल के लिए संपत्ति अधिग्रहित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 आज, 26 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संपन्न हो गया। इस 45-दिवसीय महोत्सव में देश-विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में पवित्र स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन शाम 6 बजे तक 1.44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिससे कुल स्नानार्थियों की संख्या 66.21 करोड़ हो गई। इस महाकुंभ की विशेषता यह थी कि यह 144 वर्षों में एक बार आने वाले विशेष ग्रह-नक्षत्रों के संयोग पर आयोजित हुआ, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मेले के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों ने संगम में पवित्र स्नान किया। हालांकि, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिससे कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई और सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द करना पड़ा। मेले के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक प्रबंध किए, जिसमें 4,000 हेक्टेयर में फैला अस्थायी शहर, 1.5 लाख शौचालय, 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, और 2,300 से अधिक कैमरों द्वारा निगरानी शामिल थी। महाकुंभ 2025 ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है, जो आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा।

लखनऊ उत्तर प्रदेश कलेक्टर के पास नहीं होगा अब उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण (VC) का कार्यभार। उत्तर प्रदेश के जिलों में विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष का अतिरिक्त चार्ज जिले के जिलाधिकारी अब अपने पास नहीं रख सकेंगे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त IAS अथवा वरिष्ठ PCS अधिकारी ही विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष होंगे।   उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन )विधेयक 2025 पेश किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 2018 को जारी की गई थी, शासन ने मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी को नियुक्त नहीं किया था! ऐसे में वहां के जिलाधिकारी को उपाध्यक्ष का कार्यभार दे दिया गया था इस मामले में उच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई थी ऐसे अन्य प्राधिकरणों के पास भी इस तरह की स्थिति हो सकती है कई बार कई जिलों में कलेक्टर के पास प्राधिकरण के VC का चार्ज आ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन ) विधेयक 2025 को रखा है!इसमें आवास विकास में यह स्पष्ट प्रावधान किया है कि विकास प्राधिकरण में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही उपाध्यक्ष होगा। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की उपधारा 4 को हटा दिया गया है जिसमें कलेक्टर को प्रभार रखने की व्यवस्था थी।