प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 आज, 26 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संपन्न हो गया। इस 45-दिवसीय महोत्सव में देश-विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में पवित्र स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन शाम 6 बजे तक 1.44 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिससे कुल स्नानार्थियों की संख्या 66.21 करोड़ हो गई। इस महाकुंभ की विशेषता यह थी कि यह 144 वर्षों में एक बार आने वाले विशेष ग्रह-नक्षत्रों के संयोग पर आयोजित हुआ, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मेले के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों ने संगम में पवित्र स्नान किया। हालांकि, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिससे कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई और सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द करना पड़ा। मेले के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक प्रबंध किए, जिसमें 4,000 हेक्टेयर में फैला अस्थायी शहर, 1.5 लाख शौचालय, 40,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, और 2,300 से अधिक कैमरों द्वारा निगरानी शामिल थी। महाकुंभ 2025 ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है, जो आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा।

लखनऊ उत्तर प्रदेश कलेक्टर के पास नहीं होगा अब उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण (VC) का कार्यभार। उत्तर प्रदेश के जिलों में विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष का अतिरिक्त चार्ज जिले के जिलाधिकारी अब अपने पास नहीं रख सकेंगे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त IAS अथवा वरिष्ठ PCS अधिकारी ही विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष होंगे।   उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन )विधेयक 2025 पेश किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 2018 को जारी की गई थी, शासन ने मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी को नियुक्त नहीं किया था! ऐसे में वहां के जिलाधिकारी को उपाध्यक्ष का कार्यभार दे दिया गया था इस मामले में उच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई थी ऐसे अन्य प्राधिकरणों के पास भी इस तरह की स्थिति हो सकती है कई बार कई जिलों में कलेक्टर के पास प्राधिकरण के VC का चार्ज आ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन ) विधेयक 2025 को रखा है!इसमें आवास विकास में यह स्पष्ट प्रावधान किया है कि विकास प्राधिकरण में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही उपाध्यक्ष होगा। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की उपधारा 4 को हटा दिया गया है जिसमें कलेक्टर को प्रभार रखने की व्यवस्था थी।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट  समाचार  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के तहत लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में FIR दर्ज करने से पहले आरोपी को प्रारंभिक जांच का दावा करने का अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि PC Act के तहत आने वाले मामलों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह न तो आरोपी का निहित अधिकार है और न ही आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अनिवार्य शर्त है। हालांकि जब सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच एजेंसी के लिए यह पता लगाना वांछनीय हो सकता है कि किया गया अपराध संज्ञेय है या नहीं। न्यायालय ने कहा, "प्रारंभिक जांच का उद्देश्य प्राप्त सूचना की सत्यता की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना है कि क्या उक्त सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है। इस तरह की जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से संकीर्ण और सीमित है, जिससे अनावश्यक उत्पीड़न को रोका जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि संज्ञेय अपराध के वास्तविक आरोपों को मनमाने ढंग से दबाया न जाए। इस प्रकार, यह निर्धारित करना कि प्रारंभिक जांच आवश्यक है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगा। क्या था  मामला? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रतिवादी-लोक सेवक के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत विशेष रूप से धारा 13(1)(बी) और धारा 12 के साथ धारा 13(2) के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने FIR खारिज की, जिसके कारण कर्नाटक राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। न्यायालय के समक्ष का था सवाल ? न्यायालय के समक्ष विवादास्पद प्रश्न यह था कि क्या PC Act के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य है, या क्या स्रोत सूचना रिपोर्ट प्रारंभिक जांच का विकल्प हो सकती है। स्टेट ने दिया तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य ने तर्क दिया कि यदि स्रोत सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। इसने आगे तर्क दिया कि पुलिस अधीक्षक ने अपने विवेक का प्रयोग किया और स्रोत सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला पाया। राज्य के तर्कों का विरोध करते हुए प्रतिवादी-लोक सेवक ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में तुच्छ शिकायतों से बचने के लिए प्रारंभिक जांच अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए जस्टिस मेहता द्वारा लिखित निर्णय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो बनाम थोम्मांद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी के निर्णय में निर्धारित कानून को दोहराया, जिसमें कहा गया कि जब FIR रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना के स्रोत से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो आरोपी प्रारंभिक जांच को अधिकार के रूप में नहीं मान सकता। न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा ललिता कुमारी के मामले पर भरोसा करना गलत पाया, क्योंकि ललिता कुमारी के मामले में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं थी, बल्कि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों के आधार पर जांच एजेंसी के विवेक पर छोड़ दिया गया, जब सूचना के स्रोत से संज्ञेय मामले का खुलासा नहीं होता। ललिता कुमारी के मामले पर भरोसा करते हुए अदालत ने टिप्पणी की, “यह माना गया कि यदि पुलिस अधिकारी/जांच एजेंसी द्वारा प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अगर प्रारंभिक जांच की जाती है तो इसका दायरा यह निर्धारित करने तक सीमित होता है कि क्या सूचना प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। इसकी सत्यता की पुष्टि तक विस्तारित नहीं होती है। प्रारंभिक जांच की आवश्यकता प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार के मामले ऐसी श्रेणी में आते हैं, जहां प्रारंभिक जांच 'की जा सकती है'।” इसके अलावा, इस बात की पुष्टि करते हुए कि स्रोत सूचना रिपोर्ट प्रारंभिक जांच का विकल्प हो सकती है, अदालत ने स्रोत सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पाया कि यह प्रारंभिक जांच के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त विस्तृत थी, क्योंकि इसमें प्रतिवादी की संपत्ति और आय विसंगतियों का व्यापक विवरण दिया गया। उपर्युक्त के संदर्भ में, अदालत ने राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी के खिलाफ FIR बहाल की, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।