असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के आरोपों को पूरी तरह से 'बेतुका और झूठा' करार दिया है। गोगोई ने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाते हुए उसे 'सी-ग्रेड सिनेमा' से भी बदतर और 'सुपर फ्लॉप' बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ढाई घंटे तक मीडिया से बात की, लेकिन फिर भी कोई उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने खुद को ही शर्मिंदा किया है। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार द्वारा कब्जा की गई 12,000 बीघा कीमती जमीन का पर्दाफाश किया है। गोगोई ने वादा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो वह इस जमीन को वापस लेकर गरीबों और भूमिहीनों के बीच बांट देगी। गोगोई ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि असम में अब कोई भी मुख्यमंत्री की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पाकिस्तान की फर्जी कहानियां सुनाने के बजाय यह बताना चाहिए कि उनके परिवार ने इतनी बड़ी मात्रा में जमीन कैसे हासिल की। इससे पहले, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि गोगोई, उनकी पत्नी और एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच 'गहरे संबंध' हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि गोगोई ने 2013 में पाकिस्तान की एक 'गोपनीय यात्रा' की थी, जहां उन्होंने किसी प्रकार की ट्रेनिंग ली थी और वे भारत की खुफिया जानकारी पड़ोसी देश को लीक कर रहे हैं।

मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों में महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता रितु तावड़े ने महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रितु तावड़े घाटकोपर के वार्ड 132 से पार्षद हैं और इस सीट से दूसरी बार चुनी गई हैं। उनके महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने को राजनीतिक गलियारों में महायुति गठबंधन की मजबूती और चुनावी रणनीति के एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।उप महापौर पद के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) की नेता संजय शंकर घाड़ी को गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने भी अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महायुति गठबंधन ने महापौर और उप महापौर दोनों पदों के लिए अपनी रणनीति पहले से सुनिश्चित कर रखी है। दोनों उम्मीदवारों के चुनावी अनुभव और स्थानीय लोकप्रियता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी जीत अपेक्षाकृत आरामदायक होगी। हालांकि, आधिकारिक परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन आंकड़े और रुझान उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो, शिवसेना ने कुल 65 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को मात्र 24 सीटें ही मिलीं। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को केवल छह सीटें मिलीं और एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ एक सीट पर संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा महायुति गठबंधन की मजबूती और विपक्ष की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।गठबंधन की रणनीति की बात करें तो शिवसेना और एमएनएस ने चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प चुना। इससे उनके वोट बंट गए और गठबंधन को लाभ हुआ। महायुति गठबंधन की जीत इस बात का प्रमाण है कि रणनीतिक साझेदारी और सही उम्मीदवार चयन चुनाव में सफलता की कुंजी हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रितु तावड़े और संजय शंकर घाड़ी दोनों ही अपने-अपने पदों पर जीत हासिल कर महापालिका में महायुति गठबंधन का दबदबा और मजबूत करेंगे। इससे नगर निगम में गठबंधन की नीति और निर्णय प्रक्रिया पर उनका प्रभुत्व बढ़ेगा।इस प्रकार, बीएमसी चुनावों में महायुति गठबंधन का शानदार प्रदर्शन और विपक्ष के कमजोर परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई नगर निगम में आगामी वर्षों में गठबंधन की सत्ता और प्रभाव अधिक मजबूत होगा।

हाल ही में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर विवाद तेज हो गया है। समाजसेवी और लीगल एजुकेशन सोसाइटी के संचालक मुनेश कुमार शुक्ला ने थाना बिहार में प्रार्थना पत्र देकर वेब सीरीज़ के निर्माताओं और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि सीरीज़ में ब्राह्मण समाज की धार्मिक छवि को आपत्तिजनक ढंग से पेश किया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। मुनेश कुमार शुक्ला का कहना है कि वेब सीरीज़ में “पंडित” शब्द का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और घूसखोरी से जोड़कर दिखाया गया है, जो एक पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में आईटी एक्ट और धार्मिक भावनाएं भड़काने से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल हटवाया जाए।प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री का प्रभाव समाज पर व्यापक पड़ता है, इसलिए निर्माताओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि सीरीज़ की सामग्री का परीक्षण कर विधिक राय ली जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। दूसरी ओर वेब सीरीज़ के निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।