उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद अब सरकार का रुख सख्त हो गया है। यूपी में पहले ही चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। हालांकि, लगातार इसका उपयोग होता रहा है। ताजा वारदात के बाद सीएम ने इस पर सख्त नाराजगी जातई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पुलिस को पूरे राज्य में छापेमारी करके इसकी अवैध बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और पूरे आपरेशन की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाएगी। लखनऊ के बुलाकी अड्डा स्थित हैदरगंज पुल के पास बुधवार की शाम बाइक से जा रहे 33 वर्षीय मोहम्मद शोएब की गर्दन में मांझा फंस गया था। शोएब कुछ समझ पाते इसके पहले ही मांझे से उनकी गर्दन की नसें कट गई। किसी तरह उन्होंने बाइक रोकी और अचेत होकर सड़क पर गिर गए। राहगीरों की मदद से उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोर्ट और एनजीटी ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद चोरी-छिपे यह बिक रहा है। प्रतिबंध के बावजूद मांझा की बिक्री पुलिस एवं प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सकता है। बीएनएस की धारा 1986 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 188 के तहत छह महीने तक की सजा या जुमार्ना हो सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना और पाच साल की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी चाइनीज मांझा लोगों की जान ले रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र का हाल ऐसा है कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए दिए गए आदेश-निर्देश हवा में हैं। ठोस कार्रवाई नहीं होने का ही परिणाम है कि हर साल मकर संक्रांति के समय कई लोगों की गर्दन कट जा रही है। घटना होने के बाद पुलिस जागती है, फिर आदेश जारी होते हैं। कार्रवाई का दिखावा होता है। इसके बाद चुप्पी हो जाती है। फरवरी 2024 में पर्यावरण विभाग की तरफ से प्रतिबंध की राजपत्र में अधिसूचना भी प्रकाशित की गई। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए। उसके बाद भी यह सभी आदेश-निर्देश हवा में ही रहे। जानलेवा मांझे के निर्माण से लेकर उपयोग तक में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों का दायित्व भी निर्धारित है, पर सच्चाई यह है कि पुलिस को छोड़ बाकी विभाग सुस्त पड़े हैं। वन विभाग और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को जैसे कुछ पता ही नहीं है कि शासन ने उन्हें भी जिम्मेदारी दी है।

मणिपुर में लगभग एक वर्ष से लागू राष्ट्रपति शासन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ-ग्रहण समारोह में खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री पद की “पद एवं गोपनीयता” की शपथ दिलाई। साथ ही नेमचा किपगेन और लोसी डिखो को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जिसमें किपगेन मणिपुर की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बनीं। को बुधवार, 4 फरवरी 2026 को अधिकारिक रूप से हटाया गया, और उसके तुरंत बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।यह राजनीतिक बदलाव राष्ट्रपति शासन के हटने के ठीक बाद हुआ, जिसे 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था और लगभग 11 महीने 25 दिन तक जारी रहा। राष्ट्रपति डॉ. द्रौपदी मुर्मु के पूर्वाह्न नोटिफिकेशन के माध्यम से यह शासन समाप्त किया गया।भाजपा के वरिष्ठ नेता खेमचंद सिंह को एनडीए विधायक दल ने नेता के रूप में चुना, जिसके बाद उन्होंने मणिपुर के राष्ट्रपति शासन हटते ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। एनडीए के समर्थन से भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार का गठन संभव हुआ।शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कहा कि नई सरकार शांति, विकास और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए राज्य को आगे ले जाएगी।प्रधानमंत्री ने खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी|

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज सकारात्मक संकेत देखने को मिले। हाल ही में जारी सरकारी और आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार देश की विकास दर में स्थिरता आई है और कई क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया है। खास तौर पर विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्र में गतिविधियां तेज हुई हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश और सरकार की नीतिगत स्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था को यह मजबूती मिली है। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी राहत मिल रही है, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। महंगाई दर में भी पहले की तुलना में कुछ नियंत्रण देखा गया है, जो आम जनता के लिए राहत की बात है। डिजिटल लेन-देन और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। भारत अब वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक बाजार बनता जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि वैश्विक आर्थिक हालात और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितता पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। सरकार ने भरोसा जताया है कि आने वाले महीनों में विकास की रफ्तार और तेज होगी और भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।