मणिपुर में लगभग एक वर्ष से लागू राष्ट्रपति शासन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ-ग्रहण समारोह में खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री पद की “पद एवं गोपनीयता” की शपथ दिलाई। साथ ही नेमचा किपगेन और लोसी डिखो को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जिसमें किपगेन मणिपुर की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बनीं। को बुधवार, 4 फरवरी 2026 को अधिकारिक रूप से हटाया गया, और उसके तुरंत बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।यह राजनीतिक बदलाव राष्ट्रपति शासन के हटने के ठीक बाद हुआ, जिसे 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था और लगभग 11 महीने 25 दिन तक जारी रहा। राष्ट्रपति डॉ. द्रौपदी मुर्मु के पूर्वाह्न नोटिफिकेशन के माध्यम से यह शासन समाप्त किया गया।भाजपा के वरिष्ठ नेता खेमचंद सिंह को एनडीए विधायक दल ने नेता के रूप में चुना, जिसके बाद उन्होंने मणिपुर के राष्ट्रपति शासन हटते ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। एनडीए के समर्थन से भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार का गठन संभव हुआ।शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कहा कि नई सरकार शांति, विकास और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए राज्य को आगे ले जाएगी।प्रधानमंत्री ने खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी|

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज सकारात्मक संकेत देखने को मिले। हाल ही में जारी सरकारी और आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार देश की विकास दर में स्थिरता आई है और कई क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया है। खास तौर पर विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्र में गतिविधियां तेज हुई हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश और सरकार की नीतिगत स्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था को यह मजबूती मिली है। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी राहत मिल रही है, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। महंगाई दर में भी पहले की तुलना में कुछ नियंत्रण देखा गया है, जो आम जनता के लिए राहत की बात है। डिजिटल लेन-देन और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। भारत अब वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक बाजार बनता जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि वैश्विक आर्थिक हालात और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितता पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। सरकार ने भरोसा जताया है कि आने वाले महीनों में विकास की रफ्तार और तेज होगी और भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

आगराः उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला 30 महीने में 25 बार मां बनी और 5 बार उसकी नसबंदी भी की गई. फतेहाबाद स्थित एक समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है. यह घोटाला जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना का लाभलेने के लिए किया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा घोटाला तब उजागर हुआ, तब फतेहाबाद स्थित पीएचसी की नियमित ऑडिट कराया गया. दस्तावेजों की जांच कर रही टीम उस वक्त हैरान रह गई, जब उन्हें पता चला कि एक ही महिला के नाम पर 25 डिलीवरी और 5 नसंबदी कराई गई है. इसके अलावा उस महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया है. बता दें कि ऐसा ही मामला एक बिहार में सामने आया था, जहां 27511 महिलाओं व युवतियों का गर्भाशय उनकी सहमति के बिना निकाल लिया गया था. यह जालसाजी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का अनुचित लाभ लेने के लिए विभिन्न अस्पतालों, डॉक्टरों एवं बीमा कंपनियों द्वारा की गई थी. साल 2012 में मानवाधिकार आयोग के समक्ष सबसे पहले यह मामला सामने आया था. कथित तौर पर 20 से 40 साल की अविवाहित गरीब लड़कियों के गर्भाशय निकाल दिए गए थे. इसके अलावा बीमा राशि लेने के चक्कर में 82 पुरुषों का भी ऑपरेशन कर दिया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक उक्त महिला के खाते में कुल 45 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. पूरा मामला समझने के बाद ऑडिट टीम ने आगरा के सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को सूचना दी. फिर वो मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दिए.