पटना,टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आकर 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस पहल की सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में सराहना की जा रही है।जानकारी के मुताबिक, अभिनेता राजपाल यादव हाल के दिनों में एक निजी आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव ने मानवीय आधार पर उनकी सहायता करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय एक-दूसरे की मदद करना ही समाज की असली जिम्मेदारी है।तेज प्रताप यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मदद किसी राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं, बल्कि एक इंसानी फर्ज के तौर पर की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजपाल यादव जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे|

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी बेल याचिका पर आज (सोमवार) पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के कारण सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर खाली कराया गया और सुनवाई टाल दी गई। इसके चलते पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई अब बाद की तारीख पर होगी।सोमवार की सुबह पटना सिविल कोर्ट के प्लेटफॉर्म पर एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें परिसर में धमाके से सुरक्षा को उड़ाने की बात कही गई, जिसके बाद कोर्ट प्रशासन ने परिसर को खाली कराया और पुलिस-बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया। इस सुरक्षा अलर्ट के कारण आज की सुनवाई टल गई और पप्पू यादव को अब बेऊर जेल में ही बने रहना होगा।पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 1995 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई आज तय थी, लेकिन धमकी मिलने के कारण कार्यवाही आगे बढ़ पाई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय-3 योजना के तहत बिहार के उन 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जहां अब तक उच्च शिक्षा का कोई साधन मौजूद नहीं था. सबसे खास बात यह है कि सरकार ने इन कॉलेजों में इसी साल जुलाई 2026 से स्नातक (Graduation) की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य रखा है. उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़ेगा. नए कॉलेजों के भव्य भवनों के निर्माण में अभी समय लगेगा, इसलिए सरकार ने एक दूसरा रास्ता निकाला है. जब तक डिग्री कॉलेजों की अपनी बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती, तब तक इन प्रखंडों के प्लस-टू स्कूलों के नए भवनों में कॉलेज की कक्षाएं चलेंगी. शिक्षा विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि स्कूल और कॉलेज की कक्षाओं का समय अलग-अलग रखा जाए ताकि दोनों के संचालन में कोई परेशानी न हो. इन कॉलेजों को संबंधित विश्वविद्यालयों से मान्यता दिलाई जाएगी और इन्हें सरकारी कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा. छात्रों को पढ़ाने के लिए अनुभवी हेडमास्टर की नियुक्ति की जाएगी. इन कॉलेजों में केवल पारंपरिक विषय ही नहीं, बल्कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पूरी व्यवस्था होगी. इसके अलावा, आधुनिक जरूरतों को देखते हुए हर कॉलेज में चुनिंदा वोकेशनल कोर्स के लिए अलग विभाग बनाने का भी प्रस्ताव है. प्रत्येक वोकेशनल विभाग में एक प्रोफेसर और दो सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे, जिससे युवाओं को डिग्री के साथ-साथ रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकें.