बिहार, टीवी भारतवर्ष बिहार में पानी की उपलब्धता को लेकर सामने आए ताज़ा आंकड़ों ने सरकार और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है। विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, IIT पटना और जल संसाधन विभाग के संयुक्त सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि राज्य अब जल संसाधनों के मामले में पहले जैसा समृद्ध नहीं रहा। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता तेजी से घट रही है और बिहार ‘वॉटर स्ट्रेस’ यानी जल दबाव की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है।विशेषज्ञों के अनुसार ‘वॉटर स्ट्रेस’ की स्थिति तब मानी जाती है जब पानी की मांग उपलब्ध संसाधनों के करीब पहुंचने लगती है और भविष्य में पेयजल तथा सिंचाई दोनों पर खतरा मंडराने लगता है। बिहार में बढ़ती आबादी, खेती में अत्यधिक पानी की जरूरत और शहरीकरण ने जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण अनियंत्रित भूजल दोहन बताया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में लोग पेयजल और सिंचाई के लिए तेजी से ट्यूबवेल और बोरिंग पर निर्भर हो गए हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।कभी बिहार में लगभग 600 नदियां बहती थीं, जो राज्य की जीवनरेखा मानी जाती थीं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार को 340 नदियों को चिह्नित कर उनके पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान चलाना पड़ रहा है। कई नदियां अतिक्रमण, गाद जमाव और प्राकृतिक जलधारा में रुकावट के कारण सिकुड़ गई हैं या मौसमी बन चुकी हैं। कुछ नदियों का अस्तित्व कागजों तक सीमित रह गया है।जल विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, तटों पर अतिक्रमण और वर्षाजल संचयन की कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। यदि स्थिति यही रही तो भविष्य में खेती, पेयजल आपूर्ति और पर्यावरण संतुलन पर व्यापक असर पड़ सकता है। सरकार ने नदियों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और भूजल प्रबंधन की योजनाओं को तेज करने की बात कही है। साथ ही लोगों से भी जल संरक्षण के प्रति जागरूक होने की अपील की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में बिहार के कई हिस्सों में जल संकट सामाजिक और आर्थिक चुनौती का रूप ले सकता है।

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना के तीन अलग-अलग मामलों में जमानत मिलने के बाद बेउर जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पटना की अदालत से जमानत मिलने के बाद औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें बेउर जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई। जेल से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में समर्थक वहां मौजूद थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें पहले से ही कुछ अधिकारियों की कार्रवाई का अंदेशा था। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि सच्चाई की हमेशा विजय होती है। उन्होंने यह भी कहा कि वे जनता की आवाज उठाते रहेंगे और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अदालत में उन्हें पूरी तरह न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने विभिन्न स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन भी किए थे। अब उनकी रिहाई के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति में और बयानबाजी देखने को मिल सकती है।

पटना, टीवी भारतवर्ष पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अपने हाथ में ले ली है। CBI ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज करते हुए केस नंबर 7S/26 आवंटित किया है।बताया जा रहा है कि इस मामले की CBI जांच की मांग लगातार उठ रही थी। विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया था। बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से इस मामले की CBI जांच कराने का औपचारिक अनुरोध किया था।राज्य सरकार के अनुरोध को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद CBI ने आधिकारिक रूप से केस टेकओवर कर लिया है। इस संबंध में जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सम्राट चौधरी ने साझा की थी।सूत्रों के अनुसार, बिहार CBI के अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि CBI अब मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगी और अब तक की पुलिस जांच के दस्तावेजों की समीक्षा भी करेगी।इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। वहीं, पूरे राज्य की निगाहें अब CBI की जांच पर टिकी हैं।