बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए चुनाव को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी ने यह कदम चुनावी प्रक्रिया और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाने के बाद उठाया है। जन सुराज पार्टी की याचिका में मुख्य आरोप है कि राज्य सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू रहने के दौरान मतदाताओं को सीधे 10,000 की राशि ट्रांसफर की, जो चुनाव को प्रभावित करने वाला अवैध भुगतान है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के फायदे वोटरों को चुनाव के ठीक पहले दिए गए और इससे चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हुई। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे इस तरह के “भ्रष्ट आचार” के खिलाफ कार्रवाई करें और चुनावी परिणाम रद्द करने का आदेश दें। जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि अगर अदालत इन आरोपों को सही पाती है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव को रद्द कर नए सिरे से मतदान सुनिश्चित किया जाए। जन सुराज पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा चुनाव से पहले जारी की गई वित्तीय सहायता केवल महिलाओं को समर्थ बनाने के उद्देश्य से नहीं थी बल्कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक रणनीति थी। याचिका में यह तर्क भी शामिल है कि इस तरह की वित्तीय हस्तांतरणों का चुनाव के दौरान होना चुनाव कानून और MCC के खिलाफ है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामला सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने रखा जाएगा, जिसमें पार्टी की मांग और चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार किया जाएगा। यदि कोर्ट याचिका को स्वीकार करती है, तो यह बिहार की राजनैतिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। पार्टी की यह कानूनी चुनौती उस पृष्ठभूमि में आई है जब जन सुराज पार्टी 2025 के चुनावों में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन ने बड़ी संख्या में सीटें जीतीं। इस चुनावी असफलता के बाद पार्टी ने नतीजों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। पार्टी का दावा है कि जनता की आवाज़ को न्याय के ज़रिये उठाया जा रहा है और यदि अदालत आवश्यक दिशा निर्देश देती है तो भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और MCC या अन्य आचार संहिता नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। जन सुराज का कहना है कि यह मामला केवल एक चुनाव का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है।पार्टी ने यह भी जोर दिया कि अदालत का हस्तक्षेप भविष्य के चुनावों के लिए एक सख्त उदाहरण स्थापित कर सकता है।पार्टी का दावा है कि जनता की आवाज़ को न्याय के ज़रिये उठाया जा रहा है और यदि अदालत आवश्यक दिशा-निर्देश देती है तो भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा एमसीसी या अन्य आचार संहिता नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जन सुराज का कहना है कि यह मामला केवल एक चुनाव का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। पार्टी ने यह भी ज़ोर दिया कि अदालत का हस्तक्षेप भविष्य के चुनावों के लिए एक सख्त उदाहरण स्थापित कर सकता है।

बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है, जिससे 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुज़ुर्ग अपने घर बैठे जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस नई डोरस्टेप सेवा के तहत प्रोहिबिशन, एक्साइज एवं रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी मोबाइल निबंधन इकाई के जरिए सीधे आवेदकों के घर जाकर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से जीवन को आसान बनाना और बुज़ुर्गों की समस्याओं को कम करना बताया गया है। यह सेवा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो शारीरिक रूप से बाहर घूमने में असमर्थ हैं और जिनके लिए जमीन या फ्लैट की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रियाएं कठिनाई का कारण बनती हैं। इसके लिए आवेदनकर्ता पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद विभाग की मोबाइल यूनिट घर पर आकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और दस्तावेज़ जांच जैसी औपचारिकताएँ पूरी करेगी। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह रजिस्ट्री प्रक्रिया सात कार्यदिवस के भीतर पूरी की जाएगी, ताकि बुज़ुर्गों को किसी भी तरह की अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार सरकार की यह नई पहल ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ मिशन के अंतर्गत लाई गई है, जिसका उद्देश्य सामान्य नागरिकों विशेषकर बुज़ुर्गों को सरकारी सेवाओं तक आसान और सुलभ पहुँच देना है। इससे राज्य में भूमि रजिस्ट्री प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा उपयोगकर्ता केंद्रित बनाने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

छात्रा की मां ने कहा, “मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं दिलवा पा रहा है. सबको गड्डी मिली है. DSP, SP सब बिके हुए हैं. हम गड्डी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही.” मां ने यह भी कहा कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं, लेकिन उनसे मिलकर क्या होगा. हमें सिर्फ न्याय चाहिए.इधर, इस मामले को लेकर पटना विश्वविद्यालय की छात्राएं भी सड़क पर उतर आई हैं. मगध महिला कॉलेज से कारगिल चौक तक ‘बेटी बचाओ न्याय मार्च’ निकाला गया. कारगिल चौक पर छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं. सड़क पर “Justice for Neet Girl” लिखा गया है. माहौल लगातार गर्म बना हुआ है.पुलिस के मुताबिक छात्रा के मोबाइल फोन का डेटा रिकवर कर लिया गया है. फोन के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है. SIT को स्नैपचैट से भी कुछ अहम सबूत मिले हैं. अब SIT की नजर तीन संदिग्धों पर टिकी है. अधिकारियों के अनुसार DNA सैंपल की रिपोर्ट आज शुक्रवार शाम तक आने की संभावना है.