होली के त्योहार को देखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन 2 मार्च 2026 तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगोत्सव है, इसलिए त्योहार के पहले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए।जारी किए गए आदेश में सभी निदेशालयों, कार्यालयों और वित्त विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभाग में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें। इसके तहत वेतन की जांच, स्वीकृति और भुगतान कार्य को बिना विलंब के पूरा करने का निर्देश दिया गया है।वेतन समय पर मिलने से कर्मचारियों को होली उत्सव की तैयारियों में आसानी होगी और आर्थिक स्थिति से संबंधित किसी परेशानी से बचा जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।इसके अलावा, विभाग ने यह भी कहा कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक या देरी की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है और वे अपने त्योहार की तैयारियों में जुट गए हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) पर भूमि मुआवजा न देने का मामला भारी पड़ गया। भूमि अर्जन से संबंधित एक पुराने मुकदमे में 1997 में कोर्ट ने दो लाख रुपये मुआवजे के साथ 15 प्रतिशत साधारण ब्याज देने का आदेश दिया था, लेकिन एलडीए अब तक रकम का भुगतान नहीं कर सका। इस कारण मुआवजा अब 27 लाख रुपये तक पहुंच गया है।भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा) की कोर्ट ने एलडीए के विहित पदाधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। लारा कोर्ट के पीठासीन अधिकारी हरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि जुर्माना पूरी तरह से वसूल कर जमा कराया जाए। कोर्ट ने एलडीए को आदेश की प्रति भेजते हुए 13 मार्च तक मूल रकम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।यह मामला उजरियांव गांव की आवासीय योजना से संबंधित है। कोर्ट में बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा तय की गई धनराशि का भुगतान न करना गंभीर स्थिति पैदा करता है। एलडीए ने पहले इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन 3 मार्च 2020 को उसकी याचिका निरस्त कर दी गई थी।कोर्ट ने कहा कि देय धनराशि जमा न करना गंभीर और अनुचित है, और प्राधिकरण को अब तुरंत भुगतान करना होगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि एलडीए द्वारा लंबे समय तक मुआवजा अदा न करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत हर्जाना भी लगाया जा सकता है।इस मामले में मुआवजा पाने वाली निर्मला सिंह के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने कड़ी कार्रवाई की है। अब एलडीए को कोर्ट के निर्देशानुसार मुआवजा और जुर्माना समयबद्ध तरीके से जमा करना अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हुए करीब पांच माह बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी न होने पर 397 अभ्यर्थियों ने लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन किया और आयोग से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।अभ्यर्थियों के अनुसार, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2023) के अंतर्गत विज्ञापन संख्या-09/24 की मुख्य परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कराया गया, जो 26 सितंबर 2025 तक पूर्ण हो गया। उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद अंतिम चयन परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है।सोमवार सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ के पिकअप भवन के सामने एकत्र हुए। उन्होंने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। पोस्टरों पर ‘हमारा हक दो’, ‘397 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिजल्ट जल्द जारी करो’ और ‘विज्ञापन संख्या 09/2024 का अंतिम परिणाम शीघ्र घोषित करो’ जैसे नारे लिखे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम में अनावश्यक देरी से उनका भविष्य अधर में लटक गया है।प्रदर्शनकारियों ने आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने उल्लेख किया कि पांच माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद परिणाम घोषित न होने से वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने अन्य रोजगार के अवसर इस भर्ती के भरोसे छोड़ दिए थे। उनका कहना है कि नियुक्ति में देरी से उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं।अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों का समय और मेहनत लगती है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परिणाम लंबित रहना निराशाजनक है। उन्होंने आयोग से पारदर्शिता के साथ जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की।प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात आयोग के सचिव से कराई। सचिव ने आश्वासन दिया कि मार्च-अप्रैल के बीच अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आश्वासन के बाद अभ्यर्थी लौट गए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में परिणाम जारी न होने पर वे आगे भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें आयोग की आगामी घोषणा पर टिकी हैं।