उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को एलडीए ने लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही आठ अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई गोसाईगंज, सैरपुर और काकोरी क्षेत्रों में की गई। इसके साथ ही हजरतगंज के डालीबाग इलाके में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि गोसाईगंज के ग्राम कासिमपुर बिरूहा में चांद सराय क्रॉसिंग के पास लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यह प्लाटिंग बिना ले-आउट स्वीकृति के की जा रही थी। मौके पर एलडीए की टीम ने पहुंचकर इस अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस अवैध प्लाटिंग में राजेन्द्र श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों का हाथ था। इसी दौरान प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि काकोरी के ग्राम इब्राहिमगंज, खुदाईंट और पलेंहदा में भी अभियान चलाया गया। यहां लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। सोनू कनौजिया, छोटू, पप्पू लोधी, सोनू और प्रमोद यादव द्वारा कराई जा रही यह अवैध प्लाटिंग एलडीए ने ध्वस्त कर दी और जमीन को समतल करा दिया। प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि सैरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलहरी, बौरूमऊ और कोडरी भौली में भी अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां दीपू यादव, राजेश वर्मा, स्वरूप समेत अन्य के द्वारा लगभग 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। एलडीए ने यहां तीन अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी। इसके अलावा हजरतगंज के डालीबाग क्षेत्र में प्रवर्तन जोन-6 के प्रभाकर सिंह ने बताया कि अंकित शर्मा और अन्य द्वारा बटलर रोड पर लगभग 300 वर्गमीटर भूखंड पर तीन मंजिला अवैध व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। विहित न्यायालय के आदेश के तहत इसे सील कर दिया गया। एलडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना स्वीकृत ले-आउट के कोई भी प्लाटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

सुशांत गोल्फ सिटी स्थित रिशिता मैनहैटन अपार्टमेंट में एक फरवरी को गोंडा के भाजपा विधायक विनय द्विवेदी के भतीजे शुभम त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के पिता राजेश कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर पुलिस ने शुभम के दोस्त सौरभ पांडे और उसकी पत्नी अर्चना उर्फ ममता पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।पिता राजेश कुमार ने आरोप लगाया है कि सौरभ और उसकी पत्नी ने अपने आप को भरोसेमंद बताते हुए उनके बेटे को प्रॉपर्टी कारोबार में निवेश के लिए फंसाया। शुभम ने पहले 18 लाख रुपये निवेश किए थे। इसके बाद आरोपियों के कहने पर उन्होंने 22 लाख रुपये और दिए। इसके बावजूद आरोपियों ने लगातार और अधिक पैसे की मांग जारी रखी।परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब शुभम ने अपने निवेश और मुनाफे का हिसाब मांगा, तो आरोपियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गहन जांच की जा रही है और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही निवेश के सभी लेन-देन का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।इस घटना ने राजधानी में निवेश और व्यक्तिगत रिश्तों में विश्वास की रक्षा की आवश्यकता पर भी चिंता बढ़ा दी है।

अयोध्या मार्ग पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। करीब 8 किलोमीटर लंबी और लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना को फिलहाल स्थगित कर शासन ने सड़क चौड़ीकरण और अन्य साधनों के विकल्प पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। इस संबंध में शासन ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।सूत्रों के अनुसार, अब एलिवेटेड रोड के बजाय पॉलिटेक्निक चौराहे से कामता चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस विकल्प पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस नए प्रस्ताव को लागू करने से पहले लोक निर्माण विभाग (PWD) और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) संयुक्त सर्वे करेंगे। सर्वे में ट्रैफिक लोड, भूमि उपलब्धता, यूटिलिटी शिफ्टिंग और लागत का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर शासन अंतिम निर्णय लेगा।अयोध्या रोड पर बढ़ते ट्रैफिक जाम के मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) पिछले लगभग एक वर्ष से सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने शासन से स्पष्ट और प्रभावी कार्ययोजना पेश करने को कहा था। इसके बाद पहले एलिवेटेड रोड का खाका तैयार किया गया था, जिसे पॉलिटेक्निक चौराहे से इंदिरा नहर तक बनाया जाना था। निर्माण एजेंसी के रूप में सेतु निगम को जिम्मेदारी देने की योजना थी।हालांकि, परियोजना की अधिक लागत (1500 करोड़ निर्माण और 500 करोड़ जनसुविधाओं को शिफ्ट करने पर) और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की आशंका के कारण शासन ने वैकल्पिक समाधान तलाशने का निर्णय लिया। अब प्रस्ताव है कि मौजूदा सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए, सर्विस लेन व्यवस्थित किए जाएं, अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं और चौराहों पर ट्रैफिक प्रबंधन सुधारा जाए। जरूरत पड़ने पर चयनित स्थानों पर छोटे फ्लाईओवर या अंडरपास जैसे ढांचागत समाधान भी किए जा सकते हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि एलिवेटेड रोड की तुलना में सड़क चौड़ीकरण न केवल लागत कम करेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर संपत्ति अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण की समस्या से भी बचा जा सकेगा। इसके अलावा, कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा और जनता को सुविधा में ज्यादा व्यवधान नहीं होगा।अब सभी की निगाहें PWD और एलडीए द्वारा तैयार की जाने वाली संयुक्त सर्वे रिपोर्ट पर टिकी हैं। यही रिपोर्ट तय करेगी कि अयोध्या मार्ग पर जाम से राहत एलिवेटेड रोड के माध्यम से मिलेगी या सड़क चौड़ीकरण और व्यवस्थित प्रबंधन से।