पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने विपक्षी गठबंधन INDI अलायंस को बड़ा झटका दिया है। इन नतीजों का असर अब अन्य राज्यों की राजनीति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति और प्रबंधन से जुड़ी कंपनी I-PAC के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने पहले I-PAC को हायर किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। उल्लेखनीय है कि बंगाल चुनाव में TMC की रणनीति और चुनाव प्रबंधन I-PAC ही संभाल रही थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। बताया जा रहा है कि इस हार के बाद I-PAC की कार्यशैली पर सवाल उठे, जिसके चलते अखिलेश यादव ने दूरी बनाना ही बेहतर समझा। बंगाल में I-PAC को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई की खबरें भी सामने आई थीं, जिसने इस फैसले को और प्रभावित किया। वहीं, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरकर संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में वह शाहजहांपुर का दौरा कर रहे हैं, जहां वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर तक रणनीति को मजबूत करने पर जोर देंगे। शाहजहांपुर जिले की बात करें तो यहां की छहों विधानसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं और पिछली बार समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। हालांकि, जिले में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, जिसे ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर अपने MY (मुस्लिम-यादव) समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर, बंगाल चुनाव के नतीजों ने विपक्षी दलों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट/प्रीपेड मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अहम फैसला लिया है। अब राज्य में सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड प्रणाली पर काम करेंगे और प्रीपेड व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने बिजली बिल मिलेगा और बकाया राशि किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में एक महीने के भीतर बिजली कनेक्शन न काटा जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो बार-बार रिचार्ज की अनिवार्यता से परेशान थे। अब किसी तकनीकी समस्या या बिलिंग विवाद की स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी और उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए अपने बिजली बिल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जबकि 1912 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, सरकार ने कई जिलों में विशेष उपभोक्ता कैंप लगाने का ऐलान किया है, जहां स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिन घरों में पहले से प्रीपेड मीटर लगे हैं, उन्हें भी धीरे-धीरे पोस्टपेड सिस्टम में बदला जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से बिजली बिल भुगतान व्यवस्था अधिक आसान, पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल बनेगी।

लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में बदलाव की दिशा को स्पष्ट किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अब केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की कृषि विकास दर में तेजी आई है और उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने ‘लैब टू लैंड’ मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि अब वैज्ञानिक सीधे किसानों से जुड़कर उन्हें नई तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इससे खेती अधिक आधुनिक और लाभकारी बन रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यूपी को खाद्यान्न उत्पादन में नंबर वन बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग जलवायु परिस्थितियां हैं, इसलिए हर राज्य को अपनी जरूरत के अनुसार कृषि रणनीति तैयार करनी चाहिए। सम्मेलन में कृषि विविधीकरण, बेहतर बीज, और किसानों की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। नेताओं ने यह भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाकर ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।