उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए 25,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से जुड़े MoU का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य में AI पार्क, डेटा सेंटर, AI यूनिवर्सिटी और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात कही गई है, जिससे यूपी को एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के केंद्र में Puch AI नाम की एक उभरती स्टार्टअप है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अभी शुरुआती चरण में है और टेक इंडस्ट्री में उसका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कंपनी का उद्देश्य WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों तक AI पहुंचाना है, लेकिन उसकी क्षमता और अनुभव पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। जैसे ही इस डील की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्ट पर कई यूजर्स ने कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतनी बड़ी परियोजना को संभालने की क्षमता पर सवाल खड़े किए। कुछ फैक्ट-चेक दावों में यह भी कहा गया कि कंपनी का सालाना राजस्व सीमित है, जिससे इस बड़े निवेश को लेकर संदेह और बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई सीधा सरकारी खर्च नहीं है, बल्कि एक MoU है। यानी यह एक प्रस्तावित निवेश ढांचा है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये की राशि चरणबद्ध तरीके से लाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, न कि तत्काल फंड जारी करना।

उत्तर प्रदेश के करीब 50 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी-2026 की नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस में तीन अहम संशोधन किए हैं, जिससे अब कई अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का रास्ता खुल गया है। नए नियमों के तहत अब वे शिक्षक भी टीईटी परीक्षा दे सकेंगे, जो पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी न होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएड या बीटीसी कर रहे अभ्यर्थी भी अब टीईटी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीएड पास उम्मीदवारों को केवल उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि आयोग ने 20 मार्च को टीईटी-2026 का कार्यक्रम जारी किया था। करीब चार साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा में 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इनमें लगभग 1.86 लाख ऐसे शिक्षक भी हैं, जो अब तक टीईटी पास नहीं कर सके हैं। नियमों के मुताबिक, यदि ये शिक्षक सितंबर 2027 तक टीईटी पास नहीं करते हैं, तो उनकी नौकरी पर खतरा आ सकता है। ऐसे में आयोग के इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में 28 मार्च 2026 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ ही राज्य एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। इस मामले में यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे अग्रणी राज्यों को भी पीछे छोड़ देगा। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे ही संचालित थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। अब प्रदेश में 16 हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित हो रही हैं, जबकि 3 अन्य निर्माणाधीन हैं, जिनमें सोनभद्र का म्योरपुर और ललितपुर एयरपोर्ट शामिल हैं। हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर निवेश किया है। आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 से 2025-26 के बीच नागरिक उड्डयन निदेशालय का बजट पांच गुना से ज्यादा बढ़ा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश अब एयर कनेक्टिविटी के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है।