उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए और पदोन्नति पाए मंत्रियों को अभी विभागों का इंतजार करना पड़ेगा। विभागों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच सहमति नहीं बन पाने से मामला फिलहाल अटक गया है। अब प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के बाद इस मुद्दे पर अंतिम फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 10 मई को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व के साथ हुई बैठकों के बाद भी सहमति नहीं बन सकी। बताया जा रहा है कि कुछ अहम विभागों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। सोमवार को रायपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच फिर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विभागों के बंटवारे में देरी का असर निगमों और बोर्डों में खाली पदों की नियुक्तियों पर भी पड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम और दर्जा प्राप्त मंत्रियों की सूची भी तैयार बताई जा रही थी, लेकिन मौजूदा स्थिति के चलते इन घोषणाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री की 20 मई को विदेश दौरे से वापसी के बाद ही विभागों के बंटवारे का अंतिम फार्मूला तय हो सकेगा।

NEET परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक मामले को लेकर रविवार को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल स्टूडेंट्स एंड यूथ्स फ्रंट (NSYF) के बैनर तले छात्रों ने परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में शामिल अनिल राज कोरी ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि NTA पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने में पूरी तरह विफल रही है, फिर भी सरकार लगातार उसी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप रही है। छात्रों का कहना था कि परीक्षा रद्द होने का मानसिक असर लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई छात्र तनाव और निराशा का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दावा किया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का आत्मविश्वास टूट रहा है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर डर सताने लगा है।

लखनऊ के कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन के आसपास रविवार को अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वकीलों के अवैध चैंबर समेत करीब 200 कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया, जबकि प्रशासन ने 25 मई तक पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने खदेड़ दिया। वकीलों की तरफ से किसी भी बड़े विरोध या हंगामे से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही पर्याप्त पुलिस बल का पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। यह पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर की जा रही है। हटाए जा रहे इन अवैध कब्जों में सबसे ज्यादा संख्या खुद वकीलों के अवैध चैंबरों की ही है। शुरुआत में नगर निगम ने कोर्ट को केवल 72 अवैध कब्जाधारियों की सूची सौंपी थी, लेकिन बाद में जब दोबारा सर्वे कराया गया तो अवैध कब्जों की संख्या बढ़कर करीब 200 पाई गई। सर्वे के अनुसार, पुराने हाईकोर्ट और कचहरी के आसपास के इलाकों में अवैध कब्जे इस प्रकार बांटे गए थे, सुरेंद्र नाथ रोड पर 72 अवैध कब्जे, स्वास्थ्य भवन से कलेक्ट्रेट चौराहा और चकबस्त रोड तक 47 अवैध कब्जे, राजस्व परिषद से स्वास्थ्य भवन तक 25 अवैध कब्जे और नाले के ऊपर 50 से अधिक अवैध चैंबर और दुकानें। नगर निगम ने इस कार्रवाई से पहले 16 मई तक सभी को कब्जे हटाने का नोटिस दे दिया था और अवैध निर्माण पर लाल निशान भी लगा दिए थे। इस सख्ती को देखते हुए कई वकीलों ने कार्रवाई से पहले ही खुद अपने चैंबरों से जालियां और सामान हटाना शुरू कर दिया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की बेंच ने यह आदेश सुनाया है।