उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं पर छतरी लगाने के फैसले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कदम पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो सरकार पिछले 9 सालों में आरक्षण और दलितों के अधिकारों को कमजोर करती रही, वही अब अंबेडकर की प्रतिमाओं पर छतरी लगाकर दिखावा कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कदम जनता को गुमराह करने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अंबेडकर प्रतिमाओं को नुकसान भी बीजेपी से जुड़े लोगों ने ही पहुंचाया है। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ संभावित गठबंधन के सवाल पर कहा कि 2019 में दोनों दल साथ आ चुके हैं और आज भी उनकी पार्टी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी PDA वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अंबेडकर के नाम पर इस तरह के फैसले सिर्फ वोट बैंक को साधने की कोशिश हैं। अब इस मुद्दे ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले चुनावों से पहले यह विवाद और गरमा सकता है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संविधान और डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अंबेडकर के नाम पर एक भव्य मेमोरियल और सांस्कृतिक केंद्र बना रही है, जिसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले मायावती सरकार भी अंबेडकर स्मारक बना चुकी है, और अब बीजेपी का इसी राह पर चलना राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में बन रहा यह स्मारक करीब 5,493.52 वर्ग मीटर में तैयार हो रहा है। इसकी नींव 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रखी थी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का बजट 45 करोड़ रुपये था, लेकिन विस्तार के बाद यह बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह के स्मारकों का बीजेपी पहले विरोध करती थी, अब उसी दिशा में कदम बढ़ाने से पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2022 चुनाव से पहले भूमिपूजन और अब 2027 चुनाव से पहले संभावित उद्घाटन, बीजेपी की दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा है। खासतौर पर 2024 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी दलित मतदाताओं को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। पिछले कुछ वर्षों में दलित वोटरों का झुकाव बीजेपी की ओर रहा, लेकिन 2024 चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने समीकरण बदल दिए। अब इस स्मारक के जरिए बीजेपी खुद को दलित हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे यूपी की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को लेकर रहा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षामित्रों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उनका मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। बताया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई माह में मिलने वाले भुगतान में यह वृद्धि शामिल कर दी जाएगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी कदम है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, कबीर और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का भी निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल से की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल शिक्षामित्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका को भी मजबूती देगा। लंबे समय से कम मानदेय के कारण शिक्षामित्रों में असंतोष था, जिसे दूर करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।