मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 20 और 21 नंबर के प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिली। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। इस बदलाव के तहत विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद क्षेत्रों में जमीन के उपयोग को कृषि से गैर-कृषि में बदलने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पहले भू-उपयोग परिवर्तन और नक्शा पास कराने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। अब अगर किसी परियोजना का नक्शा स्वीकृत हो जाता है, तो भू-उपयोग स्वतः परिवर्तित माना जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो अब किसी व्यक्ति या निवेशक को मकान, दुकान या फैक्ट्री बनाने के लिए कम कागजी प्रक्रिया और कम सरकारी चक्कर लगाने होंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस निर्णय के जरिए योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्माण से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिससे लंबित आवेदनों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ‘PDA’ के नारे को नया और व्यापक रूप देते हुए इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया है। अब तक ‘PDA’ का मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक था, लेकिन अब ‘A’ का अर्थ ‘आधी आबादी’ यानी महिलाओं से भी जोड़ा गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ लागू की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर बच्ची, युवती और महिला को समान अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भर बनने के अवसर देना उनकी प्राथमिकता है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव समेत कई अग्रणी महिलाओं के साथ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि आधी आबादी की पूरी आजादी, सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि जब परिवार, समाज और देश को मजबूत करने वाली महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो उनका मनोबल बढ़ता है। इसी सोच के साथ सपा ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेगी। इसके अलावा, अखिलेश यादव ने ‘समाजवादी पेंशन’ योजना को दोबारा शुरू करने की भी बात कही, ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तर प्रदेश की समग्र उन्नति के उनके लक्ष्य को मजबूत करेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग को सेवा और संवेदना से जुड़ा महत्वपूर्ण पेशा बताते हुए कहा कि जब यह भावना मरीजों के साथ जुड़ती है, तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस समारोह में कुल 1,228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें 1,097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र मिलना नारी सशक्तीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए आयोग का भी आभार जताया। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले यह सोच होती थी कि मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज खोलने से क्या लाभ होगा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा भले महंगी हो, लेकिन नर्सिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें डिग्री हासिल करने के बाद रोजगार के भरपूर अवसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय नर्सिंग पेशेवरों की मांग सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने अपने हालिया जापान दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बड़ी संख्या में नर्सिंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इसके अलावा जर्मनी, कोरिया और यूरोप के कई देशों में भी भारतीय नर्सों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उनकी कार्यक्षमता और समर्पण पर भरोसा किया जाता है।