उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालिया घटनाओं के बाद बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिससे नई मजदूरी दरें अब पूरे प्रदेश में कानूनी रूप से लागू हो गई हैं। श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन को लेकर बढ़ते विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटकर नई मजदूरी दरें तय की गई हैं, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में जीवन-यापन की लागत के अनुसार संतुलन बनाया जा सके। पहली श्रेणी में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद को शामिल किया गया है, जहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। दूसरी श्रेणी में नगर निगम वाले अन्य जिले आते हैं, जहां यह दरें क्रमशः 13,006 रुपये, 14,306 रुपये और 16,025 रुपये निर्धारित की गई हैं। तीसरी श्रेणी में शेष जिलों को रखा गया है, जहां अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 12,356 रुपये, 13,590 रुपये और 15,224 रुपये तय की गई है। इन सभी दरों में मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) भी शामिल है। दरअसल, 2019 और 2024 में प्रस्तावित संशोधन लागू नहीं हो पाए थे, जिससे मजदूरी में अंतर बढ़ गया था। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लंबित संशोधन को लागू करते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ श्रमिकों को राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक शांति और उत्पादन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नई दरों के लागू होने के बाद किसी भी तरह की अनियमितता या श्रमिकों के हितों में कटौती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Lucknow में सामने आए 2021 के चर्चित टेरर कॉन्सपिरेसी केस में बड़ा फैसला आया है। National Investigation Agency (NIA) की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सख्त कैद से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में मुसीरुद्दीन उर्फ राजू, मिनहाज अहमद और Budgam निवासी तौहीद अहमद शाह शामिल हैं। अदालत ने इन सभी को IPC, Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), विस्फोटक पदार्थ कानून और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इनकी सजाएं एक साथ चलेंगी। क्या था मामला? यह केस जुलाई 2021 में तब सामने आया था, जब Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad (ATS) ने मुसीरुद्दीन और मिनहाज को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों का संबंध Al-Qaeda से था और वे लखनऊ में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित कर भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। बताया गया कि आरोपी Ansar Ghazwat-ul-Hind नाम का आतंकी मॉड्यूल खड़ा करना चाहते थे, जो Al-Qaeda in the Indian Subcontinent से जुड़ा हुआ था। अदालत के इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत की सबसे घातक मिसाइलों में शामिल BrahMos Missile को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। Lucknow में बने नए ब्रह्मोस प्लांट से अब मिसाइलों की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, जिससे भारतीय सेनाओं की ताकत और बढ़ने जा रही है। यह प्लांट Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor का अहम हिस्सा है। अक्टूबर 2025 में यहां पहली बार चार ब्रह्मोस मिसाइलों का बैच तैयार हुआ था और अब इनकी सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 80 से 100 मिसाइलों तक है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत इसे बेहद खतरनाक बनाती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जो आवाज की गति से कई गुना तेज उड़ती है और दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका नहीं देती। इसे जमीन, समुद्र और हवा—तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force तीनों को बड़ा सामरिक फायदा मिलता है। पहले इसका उत्पादन मुख्य रूप से Hyderabad में होता था, लेकिन लखनऊ प्लांट शुरू होने से उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इससे न केवल मिसाइलों की तेजी से आपूर्ति होगी, बल्कि सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। सरकार का फोकस ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर साफ नजर आ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल में अब करीब 70% लोकल कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले काफी कम था। इसका मतलब है कि भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता तेजी से कम कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देश का घरेलू रक्षा उत्पादन ₹1.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 2025-26 में रक्षा निर्यात ₹38,000 करोड़ के पार जा चुका है। इससे साफ है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को रक्षा उपकरण निर्यात करने वाला देश बन रहा है।