लखनऊ स्थित सहारा सिटी अब पूरी तरह खाली की जा रही है। सहारा प्रमुख रहे सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय भी अपनी आलीशान कोठी ‘स्वप्ना कुटी’ से लग्जरी सामान बाहर निकलवा रही हैं। पिछले पांच दिनों से परिसर में ट्रक, डीसीएम और अन्य वाहनों के जरिए सामान लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। सहारा सिटी की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता था कि सुब्रत रॉय की कोठी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस से की जाती थी। अब नगर निगम के निर्देश के बाद पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है, जिसके बाद यहां मैनेजमेंट का आना-जाना भी बंद हो जाएगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को सहारा सिटी की लीज खत्म करने के फैसले को बरकरार रखते हुए जमीन नगर निगम को सौंपने का आदेश दिया था। करीब 170 एकड़ में फैली इस जमीन पर अब नए विधानभवन के निर्माण की योजना है। इसी बीच, हाल ही में सहारा सिटी में बड़ी चोरी की घटना भी सामने आई थी। चोरों ने कई महंगे सामान चुरा लिए थे, जिनमें 0.32 बोर की दो ऑटोमैटिक पिस्टल, कारतूस, राडो, पाको रैबन, गिरार्ड पेरिगॉक्स, टेक्नो मरीन और टाइटन जैसे ब्रांड की घड़ियां शामिल थीं। इसके अलावा कैमरे, एलसीडी टीवी, कैसिनो कॉइन, मोबाइल फोन, एक पिकअप, एसयूवी और चांदी- सोने के कई कीमती सामान भी चोरी हो गए थे। स्वप्ना रॉय ने इस घटना में कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया था। मामले में यूपी एसटीएफ ने छह आरोपियों के गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी का सामान बरामद कर लिया है। अब जांच एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं, जिनकी अंदरूनी जानकारी के आधार पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच पंचायती राज मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में पंचायत चुनाव हर हाल में जुलाई 2026 तक पूरे कराए जाएंगे और हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन होगा। राजभर ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत—तीनों स्तरों के चुनाव तय समयसीमा में संपन्न होंगे। उन्होंने 2021 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी जुलाई तक प्रक्रिया पूरी हो गई थी और इस बार भी उसी समयसीमा का पालन किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिलों में मतपत्रों की छपाई हो चुकी है और मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। साथ ही, ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, जिसके बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी। राजभर ने यह भी साफ किया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा और फिलहाल कोई नई गणना नहीं कराई जाएगी। आयोग की रिपोर्ट मिलते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत पदाधिकारियों के कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहे हों, लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई 2026 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम इसी समयसीमा को ध्यान में रखकर तय किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धियों को गिनाया। लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में यूपी ने तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। साथ ही प्रदेश के सात शहरों—लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ—में मेट्रो सेवा संचालित हो रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वाराणसी में देश का पहला रोपवे निर्माणाधीन है और वाराणसी से हल्दिया के बीच पहला इनलैंड वाटरवे भी विकसित किया गया है। एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 16 घरेलू और 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 मार्च को जेवर में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों और खराब कानून व्यवस्था से होती थी, लेकिन अब प्रदेश विकास, सुशासन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है।