नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी शुभारंभ किया और MRO (एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) सुविधा का शिलान्यास किया। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। यह राज्य का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ-साथ अलीगढ़, मथुरा, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए यह दोहरी गर्व की बात है—पहला, उन्हें इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने और अब उद्घाटन करने का मौका मिला, और दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें सांसद बनाया, उसी राज्य के साथ इस भव्य परियोजना का नाम जुड़ गया है।

28 मार्च को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के प्रथम चरण का उद्घाटन होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह हवाई अड्डा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। इसके शुरू होने से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी, जो फिलहाल एनसीआर के अधिकांश हवाई यातायात को संभालता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को देश की प्रमुख हरित अवसंरचना पहल बताते हुए कहा कि इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। एयरपोर्ट में आधुनिक कार्गो सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे माल ढुलाई और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर रणनीतिक रूप से स्थित यह एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। पहले चरण में इसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ तक किया जा सकेगा। करीब 3,900 मीटर लंबे रनवे, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और 24 घंटे संचालन की सुविधा से लैस यह एयरपोर्ट हर मौसम में उड़ानों के लिए तैयार है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से लाइसेंस मिलने के बाद अब यह देश के विमानन क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए 25,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से जुड़े MoU का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य में AI पार्क, डेटा सेंटर, AI यूनिवर्सिटी और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात कही गई है, जिससे यूपी को एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के केंद्र में Puch AI नाम की एक उभरती स्टार्टअप है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अभी शुरुआती चरण में है और टेक इंडस्ट्री में उसका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कंपनी का उद्देश्य WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों तक AI पहुंचाना है, लेकिन उसकी क्षमता और अनुभव पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। जैसे ही इस डील की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्ट पर कई यूजर्स ने कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतनी बड़ी परियोजना को संभालने की क्षमता पर सवाल खड़े किए। कुछ फैक्ट-चेक दावों में यह भी कहा गया कि कंपनी का सालाना राजस्व सीमित है, जिससे इस बड़े निवेश को लेकर संदेह और बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई सीधा सरकारी खर्च नहीं है, बल्कि एक MoU है। यानी यह एक प्रस्तावित निवेश ढांचा है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये की राशि चरणबद्ध तरीके से लाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, न कि तत्काल फंड जारी करना।