चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के नाम बदलने की कोशिश पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कदम को भ्रामक, निराधार और पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और इस सच्चाई को कोई भी झूठा दावा या नाम बदलने की कोशिश बदल नहीं सकती। भारत ने दो टूक कहा कि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन द्वारा भारतीय भूभाग के स्थानों को मनगढ़ंत नाम देना एक शरारती और निरर्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हैं, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। भारत ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश समेत ये सभी क्षेत्र हमेशा से भारत का हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में चीन के दावों को भारत ने पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि देश अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने सैन्य तैयारी तेज कर दी है और अपने युद्धपोत क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। वहीं, ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे में यहां संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो यह टकराव बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा।

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हो गई है। इस अहम बातचीत से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर क्षेत्रीय हालात और आपसी मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता से ठीक पहले एक बड़ा दावा सामने आया, जिसमें ईरानी सूत्रों ने कहा कि अमेरिका ने विदेशी बैंकों, खासकर कतर में जमा ईरान की करीब 6 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति को मुक्त करने पर सहमति जताई है। ईरान ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवागमन से भी जोड़ा है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और इसे खारिज किया है। इस वार्ता में दोनों देशों ने अपने शीर्ष प्रतिनिधियों को शामिल किया है। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वेंस, जो पहले अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के आलोचक रहे हैं, अब रणनीतिक स्तर पर अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, वार्ता से पहले वेंस ने मध्यस्थों के साथ बैठक में संकेत दिया था कि यदि ईरान समझौते में देरी करता है, तो अमेरिका दबाव बढ़ा सकता है। इसके बावजूद ईरान उन्हें अन्य अमेरिकी प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक भरोसेमंद मान रहा है। वहीं, अमेरिकी टीम में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं, लेकिन ईरान ने इन दोनों पर अविश्वास जताते हुए वार्ता प्रक्रिया से दूर रखने की बात कही है।