वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान शनिवार रात अचानक फायरिंग की घटना से अफरा-तफरी मच गई। यह घटना स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:30 बजे हुई, जब कार्यक्रम में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरे बॉलरूम में हड़कंप मच गया। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह बर्तनों के गिरने की आवाज है, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्थिति स्पष्ट हो गई और लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मेजों के नीचे छिपकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी वीआईपी मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय पत्रकार रीना भारद्वाज ने बताया कि सुरक्षाकर्मी हथियारों के साथ तेजी से सक्रिय हो गए और पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद एक-एक कर कैबिनेट के सभी सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। घटना के बाद आयोजकों की ओर से कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की बात कही गई, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं।

Middle East में लगातार बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक टकराव में वृद्धि देखी गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। मध्य-पूर्व दुनिया का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, और यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता से आपूर्ति बाधित होने का खतरा रहता है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत जैसे देश, जो तेल आयात पर निर्भर हैं, इस स्थिति से सीधे प्रभावित होते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है और आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति जल्द नहीं संभली, तो वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में जुटा हुआ है।

वाशिंगटन से सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने NATO सदस्य देशों की एक ‘नॉटी और नाइस’ (Naughty and Nice) सूची तैयार की है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सूची उन सहयोगी देशों का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने ईरान से जुड़े संघर्ष के दौरान अमेरिका के रुख का कितना समर्थन किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पहल पर काम NATO महासचिव मार्क रुटे की वाशिंगटन यात्रा से पहले ही शुरू कर दिया गया था। ‘नॉटी और नाइस’ सूची के जरिए सदस्य देशों को उनके रक्षा खर्च, सामरिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका के साथ खड़े होने के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के उस कड़े रुख को दर्शाता है, जिसमें वे लगातार NATO सहयोगियों को रक्षा खर्च बढ़ाने और अमेरिकी नीतियों के समर्थन के लिए दबाव बनाते रहे हैं। माना जा रहा है कि जो देश अमेरिका की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें कूटनीतिक या रणनीतिक स्तर पर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो देश सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं—जैसे इजरायल, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक देश—उन्हें विशेष समर्थन मिलेगा। वहीं, जो देश सामूहिक सुरक्षा में योगदान नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा सकता है। व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि अमेरिका हमेशा अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के दौरान कई देशों ने अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका इस बात को ध्यान में रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से अमेरिका और यूरोपीय NATO देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जिससे ट्रांस-अटलांटिक संबंधों पर असर पड़ने की आशंका है।