Middle East में लगातार बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक टकराव में वृद्धि देखी गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। मध्य-पूर्व दुनिया का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, और यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता से आपूर्ति बाधित होने का खतरा रहता है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत जैसे देश, जो तेल आयात पर निर्भर हैं, इस स्थिति से सीधे प्रभावित होते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है और आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति जल्द नहीं संभली, तो वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में जुटा हुआ है।

वाशिंगटन से सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने NATO सदस्य देशों की एक ‘नॉटी और नाइस’ (Naughty and Nice) सूची तैयार की है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सूची उन सहयोगी देशों का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने ईरान से जुड़े संघर्ष के दौरान अमेरिका के रुख का कितना समर्थन किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पहल पर काम NATO महासचिव मार्क रुटे की वाशिंगटन यात्रा से पहले ही शुरू कर दिया गया था। ‘नॉटी और नाइस’ सूची के जरिए सदस्य देशों को उनके रक्षा खर्च, सामरिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका के साथ खड़े होने के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के उस कड़े रुख को दर्शाता है, जिसमें वे लगातार NATO सहयोगियों को रक्षा खर्च बढ़ाने और अमेरिकी नीतियों के समर्थन के लिए दबाव बनाते रहे हैं। माना जा रहा है कि जो देश अमेरिका की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें कूटनीतिक या रणनीतिक स्तर पर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो देश सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं—जैसे इजरायल, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक देश—उन्हें विशेष समर्थन मिलेगा। वहीं, जो देश सामूहिक सुरक्षा में योगदान नहीं देंगे, उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा सकता है। व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि अमेरिका हमेशा अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के दौरान कई देशों ने अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका इस बात को ध्यान में रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से अमेरिका और यूरोपीय NATO देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जिससे ट्रांस-अटलांटिक संबंधों पर असर पड़ने की आशंका है।

नेपाल की नई सरकार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने पद संभालने के एक महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने फैसले के पीछे नैतिक जिम्मेदारी और संपत्तियों से जुड़े मामलों पर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच की जरूरत को कारण बताया। फेसबुक पोस्ट के जरिए इस्तीफे की घोषणा करते हुए गुरुंग ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक आलोचना को गंभीरता से लिया है और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पद छोड़ना उचित समझा। उन्होंने बताया कि 26 मार्च 2026 से गृहमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनके शेयर और संपत्ति को लेकर कई सवाल उठे, जिन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं होता। गुरुंग ने कहा कि उनके लिए किसी भी पद से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का भरोसा और पारदर्शिता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी सुशासन और जवाबदेही की मांग कर रही है, ऐसे में नेताओं को साफ-सुथरी छवि बनाए रखना जरूरी है। इससे पहले, प्रधानमंत्री बालेन शाह ने 9 अप्रैल को श्रम मंत्री दीपक कुमार साह को अनुशासनहीनता के आरोप में पद से हटा दिया था, जिससे सरकार के भीतर सख्ती का संकेत पहले ही मिल चुका था।