अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले में ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए कई आयात टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद अब बड़े स्तर पर टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भारतीय उद्योगों को भी राहत मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत से जुड़े निर्यात पर करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर तक की राशि वापस मिलने का अनुमान है। यह रकम खासतौर पर उन आयातकों को मिलेगी जिन्होंने उस अवधि में अतिरिक्त शुल्क चुकाया था। ये टैरिफ पिछले साल इमरजेंसी नियमों के तहत लगाए गए थे, जिनका असर भारतीय उत्पादों पर भी पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें खारिज किए जाने के बाद अब रिफंड का रास्ता साफ हो गया है। सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स सेक्टर को होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक टेक्सटाइल और अपैरल में लगभग 4 बिलियन डॉलर, इंजीनियरिंग गुड्स में 4 बिलियन डॉलर और केमिकल्स में करीब 2 बिलियन डॉलर तक रिफंड मिल सकता है। हालांकि, यह रकम सीधे भारतीय कंपनियों को नहीं मिलेगी। अमेरिकी नियमों के अनुसार, केवल वही आयातक या कस्टम ब्रोकर दावा कर सकते हैं जिन्होंने टैरिफ का भुगतान किया था। ऐसे में भारतीय निर्यातकों को अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ समन्वय करना होगा। रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने CAPE नाम का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे दावे तेजी से दाखिल किए जा सकेंगे। यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। यदि वे अपने अमेरिकी खरीदारों के साथ प्रभावी बातचीत करते हैं, तो उन्हें इस रिफंड का लाभ मिल सकता है, जिससे लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा और भविष्य के ऑर्डर मजबूत होंगे।

अमेरिका और ईरान ने संकेत दिए हैं कि वे इस्लामाबाद में प्रस्तावित युद्धविराम वार्ता के अगले दौर में हिस्सा ले सकते हैं। दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से पटरी पर लौट सकती है। इससे पहले ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे चरण की शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिससे मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि हालात बिगड़ने पर अमेरिका फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है और अमेरिका एक बेहतर डील का इंतजार कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संभावित नया समझौता पहले हुए JCPOA से ज्यादा मजबूत होगा और वैश्विक सुरक्षा को और बेहतर बनाएगा।

मिडिल ईस्ट के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में एक बार फिर तनाव तेज हो गया है। ब्रिटिश सेना ने शनिवार को पुष्टि की कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की दो गनबोट्स ने यहां से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की। हालांकि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार जहाज और उसमें सवार चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहाज की पहचान और गंतव्य का खुलासा नहीं किया गया है। इस घटना से पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर सख्त नियंत्रण और प्रतिबंध दोबारा लागू करने की घोषणा की थी। यह कदम अमेरिका द्वारा ईरानी शिपिंग और बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। बीते करीब सात हफ्तों से जारी तनाव के दौरान ईरान ने अधिकांश जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और केवल अधिकृत जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने स्पष्ट किया है कि इस अहम जलमार्ग पर अब कड़ी सैन्य निगरानी रखी जा रही है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जब तक अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे, तब तक जहाजों की आवाजाही भी सीमित रहेगी। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अब व्यवस्था पहले की तरह हो रही है, जहां जहाजों को ईरानी नौसेना की अनुमति और टोल के बाद ही गुजरने दिया जाएगा। इस बीच अब्बास अरागची ने हाल ही में दावा किया था कि जलडमरूमध्य खुला रहेगा। उनका बयान उस समय आया जब लेबनान में इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के युद्धविराम की घोषणा हुई थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि जब तक कोई समझौता नहीं होता, तब तक अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे। शुरुआत में उन्होंने नाकेबंदी हटाने के संकेत दिए थे, लेकिन बाद में अपने रुख को कड़ा कर लिया। गौरतलब है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। डेटा फर्म Kpler के मुताबिक, फिलहाल जहाजों की आवाजाही उन्हीं रास्तों तक सीमित है जिन्हें ईरान ने मंजूरी दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, बीते कुछ दिनों में 21 जहाजों को वापस ईरान की ओर भेजा गया है। लगातार बढ़ते तनाव और बदलते हालात ने इस क्षेत्र में अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजार पर पड़ सकता है।