महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र 2026 के दौरान मुख्यमंत्री सीएम फडणवीस ने राज्य के किसानों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कर्जमाफी जैसे कदमों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की लोकप्रिय “लाडकी बहिण योजना” आगे भी जारी रहेगी और इसे बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडकी बहिण योजना के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। फिलहाल योजना से जुड़े लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि वास्तविक पात्र महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सके। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना को और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा।फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए सरकार लगातार नीतियां बना रही है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। विधानसभा में इस घोषणा के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन योजनाओं के जरिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और महिला मतदाताओं को मजबूत संदेश देना चाहती है।कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को राज्य के किसानों और महिलाओं के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में लाखों परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

कर्नाटक सरकार ने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।यह घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते हुए की। उन्होंने कहा कि बच्चों में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण पढ़ाई, स्वास्थ्य और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले महीने बेंगलुरु में आयोजित कुलपति सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। उस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस मुद्दे पर राय मांगी गई थी। चर्चा के दौरान मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के कारण बच्चों की पढ़ाई और शारीरिक फिटनेस पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई गई थी।कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने भी पहले विधानसभा में कहा था कि युवाओं में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से निगरानी और नियंत्रण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह कदम बच्चों के स्वस्थ विकास और बेहतर शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एम. के. स्टालिन ने गुरुवार को द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 9 मार्च को होने वाले पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह सम्मेलन तिरुचिरापल्ली के सिरुगनूर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक खुले पत्र के माध्यम से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सम्मेलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि यह निमंत्रण पार्टी के हर उस कार्यकर्ता के लिए है जो द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह सभी साथियों को इस भव्य विशेष चुनाव सम्मेलन में देखने के लिए उत्साहित हैं।स्टालिन ने अपने संदेश में दिवंगत डीएमके नेता एम. करुणानिधि, जिन्हें ‘कलाइग्नार’ के नाम से भी जाना जाता है, का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी की विचारधारा और संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि त्रिची में होने वाला यह सम्मेलन द्रविड़ राजनीति के मजबूत आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रतीक होगा।उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का विषय “स्टालिन का शासन जारी रहे – तमिलनाडु की जीत हो” रखा गया है। इस कार्यक्रम में पार्टी मुख्यालय से लेकर शाखा स्तर तक के लगभग दस लाख पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।