आगामी जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत यह जानकारी न तो आरटीआई के जरिए साझा की जा सकती है, न ही अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है और न ही किसी अन्य संस्था को दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का फील्डवर्क कई राज्यों में शुरू होगा। जनगणना दो चरणों में पूरी की जाती है और इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे यह अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक बनेगी। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इसमें अहम भूमिका होगी, जहां प्रशासनिक तंत्र को जमीनी स्तर तक सक्रिय किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही, डेटा का दुरुपयोग, जनगणना कार्य में बाधा या नागरिकों से अनुचित सवाल पूछना अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले जोड़ों को, यदि वे अपने संबंध को स्थायी मानते हैं, तो शादीशुदा श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा के जरिए लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे गणनाकर्मियों पर निर्भरता कम होगी और पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी।

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है, जहां केंद्र सरकार और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। इसी बीच अमित शाह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ 14 आरोपों वाली चार्जशीट जारी कर सियासी हमला बोला है। इस चार्जशीट में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की स्थिति, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक विफलताओं जैसे कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बन गया है जहां से घुसपैठिए देश में प्रवेश कर रहे हैं और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की सीमाओं के जरिए हो रही घुसपैठ पूरे देश में अस्थिरता का कारण बन रही है और यह मुद्दा चुनाव के नतीजों से भी जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने जनता की शिकायतों को सामने लाने के लिए यह चार्जशीट पेश की है और इसका उद्देश्य ममता सरकार के पिछले 15 वर्षों के शासन का हिसाब देना है। चुनाव से पहले इस बयानबाजी ने बंगाल की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी मुकाबला और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

देशभर में रसोई गैस की किल्लत की खबरों के बीच मुंबई के कांदिवली स्थित चारकोप इलाके में गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने गैस डिलीवरी के लिए खड़े टेम्पो को निशाना बनाते हुए उसमें रखे 27 सिलेंडर चोरी कर लिए। इनमें 5 भरे हुए और 22 खाली सिलेंडर शामिल थे। यह घटना 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात की बताई जा रही है, जब डिलीवरी कर्मचारी नंदकुमार सोनी रोज की तरह टेम्पो खड़ा कर घर चले गए थे, लेकिन अगली सुबह लौटने पर उन्होंने टेम्पो का लॉक टूटा पाया और सभी सिलेंडर गायब मिले। चोरी हुए सिलेंडरों की कीमत करीब 15,500 रुपये आंकी गई है। मामले की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग वाहनों के साथ नजर आए हैं, जिनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कबाड़ी बाजार और अवैध गैस कारोबार से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।